राज्यकै जिल्ला प्रशासनले प्रदेश सरकारको कुनै ‘विकास कार्य’ बन्द गर्नुपर्ने अवस्था विकाससम्बन्धी चिन्तन र कार्यशैलीमै गम्भीर त्रुटिरहेको लक्षण हो । विकासका नाममा गरिएका कामहरू कति त्रुटिपूर्ण छन् भन्ने उदाहरण गाउँ र टोलैपिच्छे भेटिन्छन् । त्यस्ता विकासको नकारात्मप्रभाव केही वर्षपछि भयावहरूपमा देखिने पनि छ । वातावरण र स्थानीय आवश्यकता तथा औचित्यको बेवास्ता गरेर गरिएको कथित विकासले  जनताको जीवनस्तरमा पार्ने प्रभाव क्षणिक चमकदमकमात्रै हो । दीर्घकालीनरूपमा त विनाशको दुश्चक्रमा देश फस्ने निश्चित छ । न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्लामा दुई अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर ‘भ्यु टावर’ बनाउनुको कुनै औचित्य छ न बझाङको खप्तड छान्ना–६, पाटादेवलमा सडक बनाउने बजेट सिध्याउन रोपाइँ गरेको खेतमा डोजर चलाउने बहुलठ्ठी कामलाई विकास भन्न नै मिल्छ । यस्ता राज्यको ढुकुटी मास्ने खेलको भित्री नियत ‘विकास बाँडेर खाने’ अर्थात् भ्रष्टाचार गर्ने नै हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।    

सडक बनाउने नाममा रोपाइँ गरिसकेको खेतमा उपभोक्ता समितिको लहडमा डोजर चलाउँदा देखिएको हृदय विदारक दृश्य नेपालको भ्रान्त विकास चेतनाको सक्कली प्रतिविम्ब हो । सडकका लागि आएको पैसा खर्च गरेर सक्नेबाहेक मध्य वर्षामा रोपेको खेतमा डोजर चलाउनुको अर्को कुनै पनि अर्थ देखिँदैन । अहिले बनाएको डोजरे सडकमा मोटर चल्न सक्तैन । अर्को हिउँदसम्म सडकको डोबमात्रै बाँकी रहन्छ । पानी पर्नेबित्तिकै बगेर जाने निश्चितै छ । रोपेको खेतमा डोजर चलाउँदा सिंचाइ र खानेपानी आयोजनमा पनि क्षति पुगेछ । सम्भवतः ज्यादतीले हद नाघेकैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तक्षेप गर्ने आँट गरेको हुनुपर्छ । सत्तारुढ दलका नेता कार्यकर्ताबाहेक अरूले त यिनताका प्रदेश सरकारको योजना पार्ने र पैसा सक्न किसानको खेतमा डोजर चलाउने सक्ने थिएनन् । यस्तै, असार सकिने बेलामा पैसा दिने र ‘पोखरी खन्ने र पुर्ने’ विकास अभ्यास दोहोरिने गरेर हतारमा खर्च लगाउने प्रदेश सरकारका हर्ताकर्ताहरूको पोल पनि यस घटनाले खोलेको छ । 

समाचारमा आएजस्तै रोपेको खेतमा डोजर दौडाउनेहरूसँग किसान र योजनाको क्षति भएको रकम भराउने कागज गरिएको हो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सराहनाका पात्र पनि भएका छन् । यद्यपि, अब केही दिनमा तिनको सरुवा मन्त्रालय वा अझ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयतिर हुनसक्छ । बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जति गर्न सक्थे त्यति गरेका छन् । सरकारले नै एक करोडभन्दा कमको योजनामा डोजर प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । यो योजनाको लागत ७५ लाख भएको बताइएको छ । यस दृष्टिबाट पनि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले आर्थिक अपराधसमेत गरेका छन् । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले रोपेको खेतमा डोजर दौडाउँदा प्रचलित थुप्रै कानुन उल्लंघन गरेका छन् । यसैले किसान र खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनालाई दिने क्षतिपूर्ति सरकारको कोषबाट दिइनु प्रकारान्तरले भ्रष्टाचारै हो । त्यतिमात्र हैन डोजर चलाउँदा भएको खर्च पनि निजहरूबाटै भराउनु न्यायोचित हुन्छ । राज्यको ढुकुटी ‘उल्फाको धन’ हैन । यसैले कार्यकर्ता पोस्न वा कसैको रहर पूरा गर्न खर्च गर्न पाइँदैन