राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगिने भए संक्रमणकालीन न्यायको समस्या उहिल्यै समाधान भइसक्ने थियो । तैपनि, अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र हैन समाजका अरू क्षेत्रमा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि राजनीतिक सहमति जरुरी र उपयोगी हुन्छ भन्ने भ्रम व्याप्त छ । यही भ्रमका कारण विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ मा उल्लेख भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको रिक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित पूर्व प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको समितिले समेत नाम सिफारिस गर्न ‘नेता’हरूको इसारा पर्खेर बसेको हुनुपर्छ । सबैलाई थाहा छ, राजनीतिक सहमतिको अर्थ दलगत भागबन्डा र नेतृत्वको इसारामा चल्ने व्यक्तिको नियुक्ति गराउनु हो । जति नै सैद्धान्तिक आवरण दिन खोजिए पनि पीडितहरूले न्याय पाउने गरी आयोग गठन होस् भन्ने चाहना राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सत्तारुढ कांग्रेसका नेताको देखिएको छैन ।

‘संक्रमणकालीन न्याय’को अर्थ नै विशेषगरी माओवादी नेताले आममाफी अर्थात् दण्डहीनता हो भन्ने बुझ्ने गरेका छन् । नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू तथा नेपालको सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेतका कारण मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा माफी दिन मिल्दैन । अरू ज्यादतीका हकमा पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार माफी दिने अधिकार पीडितलाई मात्र हुन्छ । आयोगको पदाधिकारीको नाम चयन गर्न राजनीतिक सहमतिका लागि जिम्मा दिइएको भनिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका लागि नैतिकरूपमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । उनीहरूको झुकाव द्वन्द्वकालीन घटनामा सहमतिका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रावधान र व्यक्तितर्फ हुनु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भने प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको देखिँदैन । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले नैसंक्रमणकालीन न्यायको सम्पादन सकेसम्म छिटो गर्न गराउन अग्रसरता लिनु उचित देखिन्छ । 

आयोगको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस वा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता निकटका व्यक्तिबाट गराउन खोज्नु न्याय सम्पादनका दृष्टिबाट पनि गलत हो । पूर्वप्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको समितिका सदस्यहरूले यति सामान्य सत्य बुझेका छैनन् भन्न मिल्दैन । अर्धन्यायिक प्रकृतिका आयोगहरूको नेतृत्व न्यायिक मन र साख भएका स्वतन्त्र व्यक्तिले नै गर्नुपर्छ । जति नै योग्य भए पनि कुनै नेता विशेषको कृपापात्रलाई पीडितहरूले मात्र हैन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले विश्वास गर्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएन र पीडितहरूले स्वीकार गरेनन् भने त्यस्तो आयोग तथा त्यसले गरेको कामकाज अर्थहीन हुन्छ । यसैले राजनीतिक जोखिम लिएर भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ । त्यसको थालनी पदाधिकारी छनोटका लागि गठित समितिलाई कार्यादेशअनुसार इमानदार भएर नाम सिफारिस गर्न लगाएर गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली समक्ष इतिहासप्रति न्याय गर्ने मौका पाएका छन् । इतिहासको यो चुनौती सामना गर्न प्रधानमन्त्री ओली आफू, देश र जनताप्रति इमानदार होऊन् !