नेपाल वायुसेवा निगमप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पष्ट र सत्य अभिव्यक्ति राजनीतिक खपतका लागि हैन भने अब निगमले पुनर्जीवन पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सवमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापनकै कारण निगमको अधोगति भएको भन्दै सुधार नभए सरकारले पैसा नदिने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली निगमको तालुक अड्डा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पनि हुन् । यसैले नेपाल वायुसेवाको दूरावस्थाबारेको उनको टिप्पणी तालुक मन्त्रीको पनि हो । सरकार र यसमातहतका निकायको कामकाजको बढी नै प्रतिरक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले यसरी सार्वजनिकरूपमै आलोचना गरेकाले सरकार निगम व्यवस्थापनप्रति गम्भीररूपमै चिन्तित भएको सन्देश प्रवाह गरेको छ । 

नेपाल वायुसेवा निगम अहिले ३७ अर्ब ऋणमा छ । निगम व्यवस्थापन भने भएका जहाज पनि उडाउन नसकी सञ्चालन खर्च जुटाउनसमेत सरकारको मुख ताक्ने गरेको छ । व्यवस्थापकीय शैली र संरचनामा सुधार नगरी आसेपासेलाई व्यवस्थापन जिम्मा दिने र संस्थान डुबाउँदै जाने खेल भने नयाँ हैन । तर, वर्तमान सरकारले पनि नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नुको साटो कृपापात्रलाई पोस्ने शैली नै अपनायो । एकै पटक दुई जना कार्यकारी नियुक्त गरेर सरकार निगम डुबाउने खेलमै रमाएको देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै विशेष दबाबमा नियुक्त भएका भनिएका कार्यकारी अध्यक्षले निगममा भएका जहाज सञ्चालन गराउनसमेत नसकेपछि ओलीलाई गाल परेको हो । सम्भवतः यही कारणले आकाशमा उडाउने हैन जमिनमा जहाज थुपार्ने व्यवस्थापनविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित भएका हुन् । 

चर्को टिप्पणी गर्ने र भुसुक्कै बिर्सने उनको स्वभाव निगमका हकमा अपवाद हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार त छैन तैपनि प्रधानमन्त्री ओली नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारमा गम्भीर भएको विषयमा उनलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले नाफा गरेको व्यवसायमा सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन नसक्ने निकम्मा देखिएको छ । यसो हुनुमा निगममा सरकारी कृपामा नियुक्त व्यवस्थापकहरू त दोषी छँदैछन् राज्यका अरू निकाय र प्रचलित नियमकानुन पनि कम जिम्मेवार छैनन् । विशेषगरी संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायालयले समेत बेलाबखत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अप्ठेरो बनाएर निगम व्यवस्थापनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका छन् । यस्तै, सरकारी अधिकारीहरू पनि निगमको दोहन हिचकिाउँदैनन् तर पूर्वक्रियाशील भएर निगमको हितमा काम गर्न रुचाएको देखिँदैन । 

अनावश्यक कर्मचारी र भद्दा संगठनात्मक संरचना काँटछाँट गरी र व्यावसायिकरूपमा निगमको सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय स्वतन्त्ररूपमा गर्न पाउने वातावरणसहित नयाँ व्यवस्थापनलाई जिम्मा लगाउने हो भने सम्भवतः अहिलेकै विमानहरू उडाएर पनि निगम नाफामा जानसक्छ । कर्मचारी र स्वार्थ समूहहरूले निगमको सुधार गर्न सजिलै दिँदैनन् । त्यस अवस्थामा वास्तवमै निगमको सुधार गर्न चाहने हो भने    प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना भनाइमा दृढ रहन सक्नुपर्छ । अर्को वर्षको वार्षिकोत्सवमा पनि स्थिति यस्तै रहने हो भने निगम त डुब्छ नै प्रधानमन्त्री ओलीको साख पनि समाप्त हुन्छ । निगमको सुधारमा प्रभावकारी उपाय पारदर्शीरूपमा अपनाएमात्र प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा जनविश्वास बढ्नेछ ।