सहिद वा राजनीति पीडतका नाममा पैसा दिनुको राज्यको ढुकुटीबाट प्रतिष्ठानआदि खोल्नु यथार्थमा राजनीतिक योगदान र त्यागको अवमूल्यन गर्नु हो । नेपालमा भने पञ्चायत कालद्ेखि नै राजनीतिक योगदानको मूल्य सम्पत्ति दिएर चुकाउने प्रवृत्ति सुरु गरियो । पञ्चायतको अन्त्यपछि पनि त्यो प्रवृत्ति भने रोकिएन । पहिले जनआन्दोलनलगत्तै थुप्रैले कतै शिक्षक भएर तलब खाएको अवधिलाई पनि ‘भूमिगत’ बसेको भन्दै राज्यबाट पैसा असुलेको चर्चा निकै व्यापक भएको थियो । त्यस्तै, सुवर्ण शमशेरको आश्रयमा बसेर भारतका स्कुल कलेजमा छोराछोरी पढाउनेहरूले निर्वासनमा बसेको भन्दै हर्जाना असुले । माओवादी हिंसाले त झन् राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने अनेकौँ बहाना बनाइदियो । पहिले सरकारले हिंसामा परेकाहरूलाई पैसा दियो अनि शान्ति प्रक्रिया थालिएपछि अनेकौँ नाउँमा राज्यको ढुकुटी दोहन गरियो । मधेस आन्दोलनपछि पनि त्यही प्रवृत्ति अपनाइयो । प्रदेश नम्बर २ मा ‘सहिद परिवार’लाई वितरण गर्ने भनिएको दुहुनो भैँसी एक जना पूर्वमन्त्री लगेको समाचार यही लुटको शृंखलाको एउटा कडीमात्रै हो । 

राजनीतिकरूपमा सचेत व्यक्ति अन्यायविरुद्ध शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्दा सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट मारिएमात्र सहिद भन्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा त हुलचालमा जिउ जोगाउन नसक्नेहरू सबै नै सहिद मानिएका छन् । सडक दुर्घटनामा मर्नेहरूलाई समेत सहिद घोषणा गरिएको छ । दोहोरो भिडन्तमा मारिएकाहरूलाई शुरवीर मान्न सकिएला तर तिनलाई सहिद भन्नु वास्तविक सहिद अपमान हो । यसरी राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने माध्यम बनाइँदा नेपालका राजनीतिक आन्दोलनहरू अफ्रिकातिरका ‘युद्ध सरदार’हरूको अपराधी गिरोहको प्रतिरूप बन्न पुगेका छन् । पछिल्ला दिनमा सहिदको नाममा बढी नै लुट मच्चाउनेमा प्रदेश नम्बर २ हुन पुगेको छ । मधेस आन्दोलनका सहिदका नाममा सिरहामा वितरण गरिएको दुहुनो भैँसी पूर्वमन्त्रीले लगेपछि त्यसको विरोध भएको छ । त्यसरी सहिद परिवारका नाममा दुहुनो भैँसी लाने पूर्वमन्त्री प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीको पार्टीका पार्टीका नेता हुन् । त्यसो त प्रदेश २ सरकारको सहिद परिवारका नाममा राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्ने व्यवहारको विरोध सहिद, बेपत्ता तथा घाइते परिवार, सप्तरीले पनि गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । तर, समाजले पनि राज्यको ढुकुटी अपव्यय भएकोमा नभई आफूले नपाएकोमा विरोध गरेको रहेछ । 

मुलुकमा राजनीतिका नाममा आतंक मच्चाउने कार्य अझै रोकिएको छैन । आतंकलाई राजनीतिक उत्थानको माध्यम बनाएकैहरू सत्तामा पुगेकाले अरू पनि त्यही बाटो समात्न हौसिएका हुनुपर्छ । त्यसमाथि जस्तै जघन्य अपराध गरे पनि राजनीतिको नाम दिएपछि खतबात माफ हुने अर्थात् चरम दण्डहीनता विद्यमान भएकाले हिंसालाई राजनीतिक भरेङ बनाउनेहरू दुरुत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो । झन्, राजनीतिका नाममा मार्ने र मर्ने दुवैलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्ने चलन व्यापक भएकाले जसरी लुटे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता नै स्थापित हुन पुगेको छ । झापाका कुनै नगरपालिकाका प्रमुखले घरमा तोडफोड हुँदा बिमाको पैसा लिएपछि पनि सरकारबाट ३० लाख रुपियाँ असुल्ने आँट यही प्रवृत्ति बलियो भएकाले गरेको हुनुपर्छ । अब त अतिभइसक्यो । राज्यको ढुकुटी दोहन रोकौँ । सरकार वा विपक्षमा हुनेहरू यही दोहनका भागीदार भएकाले जनता स्वयं नजागीकन यस्तो लुट रोकिने देखिँदैन । राजनीतिक आवरणमा हुने लुटप्रति समाजले नै गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । नत्र, गरिब नेपालीको रगत पसिना राजनीतिका नाममा ठगहरूको गिरोहले यसरी नै चुसेर सक्नेछ ।