नेपालको अध्यागमन विभागले एकजना अमेरिकी नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरेकोमा अमेरिकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । भारत निर्वासनमा रहेका तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामाका अनुयायीसँग नाम मिलेपछि शंकाका भरमा उनलाई फिर्ता गरिएको स्पष्टीकरण गृह मन्त्रालयले दिएको छ । तिनलाई ‘चीनको दबाब’मा फिर्ता गरिएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुटि प्रकट गरेको बताइएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ताले ‘अमेरिकी नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न’ अर्को विदेशी मुलुकको ‘अनुमति चाहिने’ हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गरेकी छन् । नेपाल सरकारले ‘विदेशी (चिनियाँ) सरकारको आग्रहका आधारमा अमेरिकी नागरिकलाई’ देशभित्र प्रवेश गर्न नदिएको आरोप पनि उनले लगाएकी छन् । नेपालमाथि अर्को मुलुकको इसारामा काम गरेको आरोप लामो समयपछि लागेको छ । यसैले यस आरोपलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।  

अमेरिकी असन्तुष्टि अपेक्षाकृत गम्भीर रहेको यथार्थ त ‘नेपालको व्यवहार’बाट अमेरिका ‘आहत’ भएको भन्ने टिप्पणीबाटै पुष्टि हुन्छ । केही पहिलेदेखि चीनसँग नेपाल सरकारको हिमचिम बढी नै बढ्दै गएको देखिएको छ । जति नै तटस्थ रहेको बताए पनि भूरणनीतिक कारणबाट नेपालले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई अरू मुलुकका दाँजोमा बढी महत्त्व दिनैपर्छ । चीन वा भारत चिढिने हदसम्म नेपाल अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नजिकिन सक्तैन । तर, यसको तात्पर्य भारत वा चीनको जस्तोसुकै दबाब पनि नेपालले मान्नुपर्छ भन्ने होइन । तिब्बतीहरूकै हकमा पनि नेपालले विगतमा चीनलाई अप्रिय लाग्दासमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर शरणार्थीहरूको हेरचाह र व्यवस्थापन गरेकै हो । नेपालसँधै नै एक चीनका पक्षमा दृढ रहेको तर मानवीय दायित्व पूरा गर्न भने नहिच्‍किचाउने सन्देश दिन सकेकैले त्यतिबेला चीनसँग सम्बन्ध बिग्रन पाएन । 

अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि खम्पा विद्रोहको दमन गर्दासमेत नेपालको दृढताको सराहना नै गरेको थियो । अहिले नेपालका तर्फबाट कुनै कमजोरी वा चुक भएकै कारण अमेरिकाले ‘आहत’ भएको प्रतिक्रिया दिएको हुनुपर्छ ।   पहिचान खुट्याउने विशेष साधनको अभावमा नाम मिलेपछि अवाञ्छित सूचीमा राखिएको व्यक्तिलाई फर्काउनेबाहेक अर्को उत्तम विकल्प सायद नेपालको अध्यागमन विभागका कर्मचारीसँग थिएन पनि । यसैले सरकारलाई यस प्रकरणमा शंकाको सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी मित्रहरूले पनि नेपालको अध्यागमनको यो वास्तविकता बुझ्नुपर्छ । साथै, नेपाल सरकारले पनि आफ्नो छवि कति बिग्रेको छ र चीनसँगको सम्बन्ध कति सन्तुलित राख्नुपर्ने हो भन्नेमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । चीन र अमेरिकाबीच विश्व शक्ति बन्न भइरहेको प्रतिस्पर्धाको राप यसपटकको असन्तुष्टिमा परेको हुनसक्छ । 

अहिले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर एउटै स्वरमा र स्पष्टरूपमा आफ्नो पक्ष राख्न नसके नेपाल चिनियाँ ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ र अमेरिकी ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ को चेपुवामा पर्नसक्ने जोखिम बढेको देखिएको छ । अमेरिकी नागरिकलाई चीनको इसारामा नेपाल प्रवेश गर्न नदिइएको हो भने त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक र गलत कार्य हो । नेपालकै सूचीमा सन्दिग्ध भएका कारण त्यस्तो निर्णय गरिएको हो भने अमेरिकालाई स्पष्ट उत्तर दिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । नेपालमा प्रभुत्व कायम गर्ने अमेरिका र चीनको मनसुवा यस विवादको अन्तर्यमा लुकेको छ भने नेपालका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता नारा हैन संवाद र सहकार्यद्वारा यथार्थमै चरितार्थ गर्नुपर्छ र त्यसमा अग्रसरता लिने सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकार नचुकोस् !