विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाको उचित हेरचाह र संरक्षण नभएपछि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन (युनेस्को)ले काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदालाई ‘खतराको सूची’ मा राख्ने तयार गरेको समाचार नेपालीका लागि लज्जा, ग्लानि र क्षोभको विषय हो । हुनत, गुठीलाई ‘सामन्तवादको अवशेष’ देख्ने सत्ताधारीहरूका लागि युनेस्को पनि ‘साम्राज्यवादी’ संस्था ठहरिन र सूचीबाट हट्नु पनि गौरवको विषय हुनसक्छ तर राष्ट्रिय सांस्कृतिक दृष्टिबाट भने अत्यन्त दुःखद अवस्था हो । समाचार संस्था सीएनएनको २५ जुनको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारअनुसार काठमाडौं उपत्यकालाई ‘खतराको सूची’मा राख्ने तयारी युनेस्कोले गरेको छ । ‘खतराको सूची’मा राखिएका सम्पदा निश्चित समयभित्र युनेस्कोको मापदण्डअनुसार संरक्षण हुनसकेन भने विश्व सम्पदा सूचीबाटै हटाइन सक्छ ।

सांस्कृतिक सम्पदाप्रति सरकारी दृष्टिकोण त संसारमै उदाहरणीय मानिएको अमूर्त सम्पदा काठमाडौंको गुठी व्यवस्थाप्रति गरिएको व्यवहारबाटै छर्लंग भएको छ । यसैगरी भूकम्पपछि विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गरिएको हेलचेक्य्राइँ वा रानीपोखरीलाई कंक्रिटको तलाउ बनाउने प्रयासले पनि नेपालका शासकहरूको सोच र बुद्धिको पोल खोलिसकेको छ । धन्न, काठमाडौंका नागरिक विशेषगरी परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदाप्रति अगाध श्रद्धा र स्नेह राख्ने नेवार समुदायको जागरुकताका कारण काष्ठमडपलाई ठेक्कामा दिनु दुश्प्रयास सफल भएन । तर, काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माणमा अपनाइनु पर्ने पुरातात्विक सावधानी नअपनाइएको र निर्माणका क्रममा सँगसँगै लैजानुपर्ने अमूर्त पक्षलाई बेवास्ता गरिएकोमा सरोकारवालाहरूको असन्तुष्टि कायमै छ । रानीपोखरीको पुनर्निर्माण पनि अन्ततः ठेक्का लगाउनुको साटो परम्परागत शैलीबाटै गर्न पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिका बाध्य भए । तर, कतै पनि सम्पदा संरक्षणमा सरकार गम्भीर भएको देखिएन । बरु, सरकार सम्पदा मास्न प्रवृत्त हुन पुग्यो । सायद, यही कारण युनेस्कोले काठमाडौं उपत्यकालाई ‘खतराको सूची’मा राख्ने तयारी गरेको हो ।    

काठमाडौं उपत्यकामा वसन्तपुर, पाटन भक्तपुर दरबार क्षेत्र, बौद्ध, स्वयम्भु चैत्य तथा पशुपति एवं चाँगु नारायण मन्दिर विश्वसम्पदाका रूपमा सूचीकृत छन् । अहिले खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको युनेस्कोले यसभन्दा पहिले पनि पटकपटक नेपाल सरकारलाई विश्वसम्पदाको मापदण्ड उल्लंघन गरिएकोमा ध्यानाकर्षण गर्दै सम्भावित कारबाहीको चेतावनी दिँदै आएको थियो । तर, न सरकारले वन क्षेत्रमा अतिक्रमण नै रोक्यो न निर्माणका नाममा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नै छोड्यो । सम्पदा प्रेमी काठमाडौंवासीले पटकपटक शान्तिपूर्णरूपमा प्रदर्शन गर्दा सरकार दमनमा उत्रियो तर सम्पदाको संरक्षणमा अग्रसर भएन । श्लेष्मान्तक वनको बीचमा सडक बनाउन युनेस्कोले आपत्ति गर्दागर्दै पनि सरकारले बलजफ्ती गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सडक बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि सत्तारुढ दलकै नेताहरू बाटो बन्द हुन नदिन लागेको देखिएको छ ।

सबैजसो विश्वसम्पदा क्षेत्रमा युनेस्कोको मापदण्डविपरीत गैरकानुनी निर्माण भइरहेको छ । कुनै एउटा घटना र एक दिनको निर्णयले काठमाडौं उपत्यका खतराको सूचीमा पर्न लागेको हैन । यसैले चानेचुने प्रयास र प्रतिबद्धताबाट काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगाउन सकिनेछैन । सरकार विश्वसम्पदाप्रति गम्भीर बनोस् । युनेस्कोले आपत्ति गरेका गल्तीहरू सच्याउन थालोस् । बैठकमा जाने नेपालका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्थिति अवगत गराई आवश्यक प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने अधिकार लिएर जाऊन् । काठमाडौं खतराको सूचीमा पारियो भने त्यसका लागि अहिलेको सरकारले कहिल्यै क्षमा पाउनेछैन ।