आतंक र ‘गैरकानुनी हत्या’का घटना फेरि बढ्न थालेका छन् । एउटा घटनाको त छानबिनका लागि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक आयोगका अध्यक्षले सरकारमा ‘शक्तिको उन्माद’ देखिएको भनेर औंल्याएका छन् । अर्कातिर संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती गरिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा सरकारले माफी दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा भने फैसला गर्न आलटाल गरिएको छ । पछिल्लोपटक पेसीमा चडेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एउटा मुद्दा अर्को तारिक नतोकीकन सारिएको छ । अर्कातिर, त्यही मुद्दाको फैसला पर्खे झैँ सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन प्रक्रिया अलमल्याइरहेको छ । यी सबै घटना सरकारले जानीबुझी गरेको हो भने त्यो आसन्न संकटको संकेत हो । कामकारबाहीका क्रममा हुनपुगेका हुन् भने संवेदनशीलताको अभाव हो । दुवै अवस्था देश र जनताका लागि शुभ हैन ।   

हालैका घटना र संक्रमणकालीन न्यायका बीचमा गहिरो सम्बन्ध छ । माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वकालका मानवताविरुद्धका अपराधका घटनामा दण्डहीनताको अवस्था रहेसम्म आतंक मच्चाएर सम्पत्ति र राजनीतिक शक्ति हात पार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रित हुनेछैन । आतंक नियन्त्रित गर्न कुनै पनि आवरणमा हुने अपराधमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । आतंक मच्चाएर जघन्य अपराध गरे पनि सम्झौताका नाममा उन्मुक्ति पाइने हो भने राजनीतिको अर्को नाम आतंक बन्न पुग्ने निश्चित छ । यस्तै, दण्डहीनताको अन्त्य नहुने हो भने सरकारले आफ्नो विरोध हुन नदिन राजनीतिक क्रियाकलापमा समेत दमन गर्न सक्छ । सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएपछि पनि हत्या गर्ने प्रवृत्ति यसैको उदाहरण हो । मृत्युदण्ड वैध भएका मुलुकमा समेत अदालतको आदेश र राष्ट्राध्यक्षको स्वीकृतिविना कसैको पनि जीवन हरण गर्न पाइँदैन । यसैले सुरक्षाकर्मीको कारबाहीकै क्रममा पनि निहत्था व्यक्तिको मृत्यु भयो भने त्यसलाई ‘गैरकानुनी हत्या’ भन्ने गरिन्छ र कानुनबमोजिम दुवै अपराध दण्डनीय हुन्छ ।

नेपालमा भने सार्वजनिक स्थलमा बम पड्काएर जनताको हत्या गर्नेहरूले राजनीतिका नाममा र नियन्त्रणमा लिइएको निहत्था व्यक्तिलाई क्रूरतापूर्वक मार्नेहरूले सुरक्षा कारबाहीका नाममा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । राजनीतिका नाममा आतंक र हत्याको क्रम नरोकिनुको मूल कारण यही नै हो । सरकार दिगो शान्ति होस् भन्ने पक्षमा छ भने विधिको शासन कायम गर्न दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ । राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध क्षम्य हुनसक्तैन भन्ने सन्देश स्पष्टसँग दिनुपर्छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार द्वन्द्वकालका मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा छानबिन गरी मेलमिलाप र कारबाहीको सिफारिस गर्ने सत्य निरुपण आयोगको कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुग्न दिनुपर्छ । यसका लागि विद्यमान ऐनको अपराधीलाई सरकारले माफी दिनसक्ने प्रावधान खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ । विडम्बना, त्यही आदेशविरुद्ध सरकारले गरेको पुनरावेदनमा फैसला गर्नसमेत अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादनको मात्र हैन मानव अधिकार रक्षाको पनि अन्तिम निकाय हो । अतः संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका यावत् पक्षमा भएको ढिलासुस्ती र बेइमानीमा सर्वोच्च अदालत पनि संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।