राज्यले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा कहिलेदेखि र अकति पटक गरिसक्यो भन्ने यथार्थ जानकारी सम्भवतः सकैलाई पनि छैन । सरकारले आफ्ना विभिन्न आधिकारिक र औपचारिक अभिलेखहरूमा सयौं पटक यस्ता घोषणा गरेको छ । केही वर्ष यता त बजेट भाषणहरूमा समेत यातायात सुविधा बढाउने र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने प्रसंगमा कुनै न कुनैरूपमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोतसहित गर्ने विषय उल्लेख हुने गरेको छ । तर, अहिलेसम्म विद्युतीय सवारीलाई सडकमा गुड्न दिने वातावरण भने बनेको छैन । ट्रली बस लथालिंग बनाएपछि सरकारी क्षेत्रले सार्वजनिक यातायातमा हातै हालेको छैन भने हुन्छ । निजी क्षेत्रको प्रयासमा सरकारी नियम र कर्मचारीले अनेकौँ अत्तो थापेर अवरोध गर्दै आएका थिए । हुँदाहुँदा अहिले सार्वजनिक यातायातका लागि ल्याइएका विद्युतीय बसहरू सडकमा आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्री आफैँले फाइल अड्काएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।       

सरकार आफैँले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको समाचार केही पहिले सार्वजनिक भएको थियो । वातावरण र यातायात दुवै दृष्टिमा सरकारले सही निर्णय गरेको मानिएको थियो । तर, निजी क्षेत्रले आयात गरेको विद्युतीय बसको भाडा दर निर्धारण गर्नसमेत आलटाल गरेर सरकारले व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाएका छन् । विडम्बना, त्यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री पनि संलग्न देखिए । समाचारअनुसार मन्त्रीले निर्णय नगरी फाइल रोकेर राखेका छन् । राजधानी उपत्यकाका सडकमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुले सधैँ नै सास्ती भोग्नुपर्छ तर निजी व्यवसायीले झिकाएका सुविधा सम्पन्न नयाँ विद्युतीय बस भने मन्त्रीले निर्णय नगरी अलमल्याएकाले ग्यारेजमै थन्क्याइएका छन् । नयाँ विद्युतीय बस चलाउँदा वायु प्रदूषण कम हुने, सुविधा थप हुने त छँदैछ भाडा पनि करिब ३० प्रतिशत सस्तो हुने व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । प्रचलित दरभन्दा सस्तोमा स्तरीय सेवा दिन्छु भन्ने व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेर रोक्ने कामलाई कसैले पनि सही भन्न सक्तैन ।   

कुनै निर्णय गर्दा आफूलाई व्यक्तिगत हानि हुने भएमा त्यसलाई रोक्ने प्रयास हुनसक्छ । त्यसो हैन भने निर्णय अल्झाएर अनुचित लाभ लिने कुत्सित मनसाय राखेर आलटाल गरिएको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई विद्युतीय सवारी साधनको भाडा निर्धारण गर्दा हानि त पक्कै नहुनु पर्ने हो । यस्तै यस्तो सामान्य काममा पनि मन्त्रीले अनुचित लाभ लिने नियतले आलटाल गरे होलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन । मन्त्रीकहाँ पेस भएपछि सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता नपाएका कारण फाइल विनानिर्णय थन्किएको हुनुपर्छ । निर्णय गराउन पर्ने कर्मचारीले नसम्झाएका कारण मन्त्रीको त्यसमा ध्यानै नपुगेको पनि हुनसक्छ । कारण जे भए पनि मन्त्रीको टेबलमा पुगेको भाडा दर निर्णयसम्बन्धी विषयमा निर्णय नभएर व्यवसायी, वातावरण र यात्रुहरू सबैलाई नोक्सान भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विद्युतीय सवारी साधनप्रति पहिलेदेखि नै सकारात्मक छैन । यसको स्पष्ट कारण त थाहा छैन तर यसभन्दा पहिले पनि आयात गरिएका विद्युतीय सवारी साधनलाई विभिन्न बहाना बनाएर सडकमा आउन रोक्ने कार्य त्यस मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्दै आएका थिए । अहिले मन्त्री स्वयं प्रत्यक्षरूपमा संलग्न देखिए । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति ‘हात्तीको दाँत’ हैन भने यथाशीघ्र भाडा निर्धारणलगायत अरू प्रशासनिक काम बाँकी भए टुंग्याएर नयाँ बसहरूलाई सेवा सञ्चालन गर्ने अवसर दिनुपर्छ । विद्युतीय बस सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई ‘हात्तीको दाँत’ नै बनाइराख्ने हो भने ‘दालमा कालो’ भएको शंका गर्नैपर्ने हुन्छ ।