हिंसात्मक विद्रोह कालमा भएका मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ र राजनीतिक आवरणमा भएका अपराधमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन भन्नु कुनै राष्ट्रको सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप हैन । संसारको कुनै पनि शासकलाई मानवताविरुद्ध अपराध गर्नेलाई सजायबाट जोगाउने हक हुँदैन । यस्तै मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्न नदिने वा प्रवेश गरेमा पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकको अधिकारक्षेत्रमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूले मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधका हकमा राष्ट्रको अधिकार क्षेत्र पनि फराकिलो बनाएको हुन्छ । यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिलगायतले केही महिना पहिले जारी गरेको विज्ञप्तिदेखि हालै एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकका प्रतिनिधिले व्यक्त गरेको धारणा राष्ट्रको सार्वभौम सत्तामा हस्तक्षेप नभएर मानवताविरोधी अपराधमा न्यायको आग्रह हो । 

सत्ताधारीहरूले आफूलाई हेरेर कानुन, नियम बनाउने र अथ्र्याउने गरे भने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सबैभन्दा प्रभवकारी हुन्छ । नेपालका नीति, नियम र कानुनहरूमा धेरै विसंगति देखिने प्रमुख कारण सम्भवतः यही हो । यसैगरी शासकको स्वार्थमा कतै अप्ठेरो पर्ने देख्नेबित्तिकै उनीहरू त्यसलाई राष्ट्रको सार्वभौम सत्तासँग जोडेर जनतालाई भ्रममा पार्नमात्र हैन ‘भावनात्मक ब्ल्याकमेल’ गर्न तम्सन्छन् । बन्द समाजमा बाहिरी सूचना जानकारीबाट वञ्चित जनतालाई भ्रममा राख्न सम्भव पनि हुन्छ । तर, एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली समाज धेरै सुसूचित र खुला भइसकेको छ । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलनरत समूहलाई पञ्चायत कालमा ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्दा जनता अलमलिन्थे । त्यही सिको गरेर माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएको मानवता विरोधी अपराधमा उचित कारबाही हुनुपर्छ भन्ने केही कूटनयिकहरूको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा हस्तक्षेप भएको भन्नु आत्मवञ्चना मात्रै हो । दण्डहीनता अन्त्य गर्न भनेर यी विदेशी कूटनयिकहरूले हजाराैं पीडित र लाखाैं न्यायप्रेमी नेपाली नागरिककाे भावनाकै प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।  नेपाली जनभावना मुखरित गर्नु कसरी हस्तक्षेप भयाे ? 

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका पनि सभापतिलगायत केही नेताका मनमा समेत सशस्त्र विद्रोहकालको मानवता विरोधी अपराधमा राम्ररी छानबिन र कारबाही भए आफू पनि परिएला कि भन्ने त्रासले वास गरेको हुनसक्छ । तर, एक्काइसौं शताब्दीमा यस्तो मध्ययुगीन कपटलाई कसैले पनि स्वीकार गर्दैन । दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने भन्नेबित्तिकै उनीहरू त्यसलाई राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासँग जोड्न पुग्छन् । हालै केही पूर्व माओवादी नेताले संसद्मा बोल्दै विदेशी कूटनयिक र राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाउँदा त्यसलाई देशको सार्वभौमसत्तासँग जोडेर भ्रम फैलाउन खोजेका छन् । तिनका अनुसार मानवताविरुद्धको अपराधको छानबिन र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार टुंग्याउनुपर्छ र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु हुँदैन भन्नु ‘शान्ति प्रक्रिया’ टुंगिन नदिने पश्चिमा शक्तिको चलखेल हो । त्यतिमात्र हैन उनीहरूका अनुसार तिनलाई सजाय हुनसक्छ भन्नु चीनविरुद्धको षड्यन्त्र हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको बाह्र वर्ष पुग्ने बेला भयो । यस अवधिमा हिंसात्मक द्वन्द्वमा संलग्न माओवादीका नेताहरू पटकपटक प्रधानमन्त्री भए । राज्यपक्षबाट सबैभन्दा बढी ज्यादती भएको समय संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पनि प्रधानमन्त्री भइसके । कसैले पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन अग्रसरता देखाएनन् । बरु सम्बन्धित आयोगहरूमा आफ्ना विश्वासपात्रलाई भर्ती गरे । तिनै आयोगलाई पनि राम्ररी काम गर्ने वातावरण बनाइदिएनन् । अर्थात्, शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण अंग मानवताविरुद्धको अपराधको छानबिन र जघन्य अपराधमा कानुनी कारबाही हुन नदिन नै उनीहरू सक्रिय रहे । अहिले तिनै हिंसात्मक विद्रोहका बेला भएका जघन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू नै शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नदिने षड्यन्त्र गरेको आरोप पश्चिमी मुलुकहरूमाथि लगाउँदैछन् ।  अझ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केही नेता त ‘दण्डहीनता’ र ’शान्ति प्रक्रिया’लाई पर्यायवाची शब्द ठान्छन् ।

मानवता विरोधी अपराधीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कारबाही गर्न दिइएको सल्लाह न नेपालको सरकार बदल्न गरिएको षड्यन्त्र हो न चीनलाई घेर्ने चाल नै हो । यस्ता हावादारी तर्क दिएर नेपाली जनता वा छिमेकी मुलुकलाई भ्रममा पार्न सकिन्छ भन्ने तिनले ठानेका हुन् भने तिनीहरूलाई कठैमात्र भन्न सकिन्छ । यस्तो भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतकबाट समेत व्यक्त भएकाले त्यसलाई सरकारको आधिकारिक धारणा नै मान्नुपर्ने हुन्छ । अपराधीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेर देशलाई दण्डहीनताको भुमरीबाट जोगाउने कर्तव्य भएको सरकार नै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा देखिनु दुर्भाग्य हो । सरकार नै यसरी दण्डहीनताका पक्षमा उभिएको देखिँदा दुनियाँभर गलत सन्देश प्रवाहित हुन्छ । सरकारको नियत नै मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने हैन भने दण्डहीनताविरोधी आग्रहलाई सकारात्मकरूपमा लिएको सन्देश दिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पारोस् ।