काठमाडौंमा उत्तर कोरियाको बढ्दो गैरकानुनी कारोबारप्रति संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गरेको समाचारप्रति नेपालका मूलधारका सञ्चार माध्यमले खासै चासो राखेको देखिएन । नेपाल चीनसँग अस्वाभाविक मात्रामा नजिकिँदै गएको सन्देश पश्चिमी र भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रवाहित गरिरहेकै बेला नेपाल भ्रमणमा आएका उत्तरकोरियाका लागि अमेरिकी विशेषदूतले उत्तर कोरियाको गैरकानुनी कारोबार बन्द गर्न दिएको सल्लाह भने त्यति सजिलै उपेक्षा गर्न हुने विषय हैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकाले नेपालले उत्तरकोरियामाथि लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धको सम्मान गर्न अमेरिकी दूतले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् । उत्तरकोरियाले नेपाललाई आधार बनाएर साइबर अपराध, सुन तस्करी तथा जाली नोटको धन्दा चलाएको हुनसक्ने सन्देह पनि अमेरिकी दूतले प्रकट गरेका छन् ।

आणविक हतियारको परीक्षणमा राष्ट्रसंघको नियम उल्लंघन गरेपछि सुरक्षा परिषद्ले  उत्तरकोरियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तर, नेपालमा भने उत्तरकोरियाली दूतावास विभिन्न व्यापारिक कारोबारमा समेत सक्रिय रहेको सन्देह गरिएको छ । नेपालमा विभिन्न समयमा उत्तरकोरियालीहरू तस्करी र अन्य गैरकानुनी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएको छ । तिनीहरूको उत्तरकोरियाली दूतावाससँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नतासमेत देखिएको थियो । अमेरिकी दूतले नेपालका केही साँसदसँग समेत भेटी उत्तरकोरियाका गैरकानुनी र अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न आग्रह गरेको हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले उत्तरकोरियालीहरूको गैरकानुनी आर्थिक गतिविधिलाई प्रायः देखेको नदेख्यै गर्ने गरेको छ । बेलाबखत फाट्टफुट्ट कारबाही गर्दा पनि अरू मुलुकका कूटनयिक बिरलै संलग्न हुने तस्करीको धन्दामा उत्तरकोरियाली भने बढी नैै पक्राउन परेका थिए । यसैले अमेरिकी आरोपलाई पूरै अस्वीकार गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को उत्तरकोरियाप्रति बढी सहानुभूति हुनसक्छ । पञ्चायत कालदेखि नै कम्युनिस्ट नेताहरू उत्तरकोरियाली मेजमानीमा रमाउँदै आएका हुन् । सैद्धान्तिक आधारमा उत्तरकोरियाली र नेपाली कम्युनिस्ट सरकारहरूबीच भावनात्मक निकटता हुनु अस्वाभाविक नहोला । तर, नेकपा (नेकपा) नै नेपाल राज्य त हैन । यसैले  नेपाल सरकार कम्युनिस्ट पार्टीप्रति हैन नेपाल राष्ट्रप्रति बफादार हुनुपर्छ । सरकारले राज्यलाई हानि हुनेगरी सैद्धान्तिक वा वैयक्तिक आफन्तलाई रिझाउन हुँदैन । सम्भवतः सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेर पश्चिमी लोकतान्त्रिक मुलुकको मित्रताको मूल्यमा उत्तरकोरियासँगको सम्बन्ध पक्कै रोज्नेछैनन् । यसैले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सन्देह बढ्न नदिन सरकारले उत्तरकोरियाली गैरकानुनी गतिविधि रोक्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ । उत्तरकोरियाली सरकारले नेपालका कम्युनिस्ट नेतालाई लगाएको गुन तिर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत लोकतान्त्रिक विश्वलाई चिढ्याउनु आत्मघाती मूर्खता हुनेछ ।