गुठीसम्बन्धी सनद सबाल, दानपत्रजस्ता लिखत बदर गरी सबैलाई राजगुठी बनाउने तिनलाई भाडामा दिन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारले गुठीसम्बधी विधेयक संसद्मा लगेको छ । सरकारको नियतमै शंका गर्दै सरोकारवालाहरूले यसलाई रणबहादुर शाहको बौलठ्ठीसँग दाँजेका छन् र विधेयकले ‘गुठीहरण’ गरेको ठहर गरेका छन् । प्रस्तावित ‘गुठीहरण’ विधेयकको विपक्षमा राजधानीमा ठूला जनप्रदर्शन भएको छ । राजधानीका मूल बासिन्दा नेवारहरूको संस्कारसँग जोडिएको हुनाले हो कि ‘गुठीहरण’ विधेयकविरुद्ध पनि उनीहरू नै विशेष सक्रिय देखिएका हुनुपर्छ । ‘गुठीहरण’ विेधेयकविरुद्ध काठमाडौंको नेवार समुदायले सुरु गरेको आन्दोलनमा सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गरेपछि स्थिति निकै तनावग्रस्त भएको छ । त्यसमाथि सरकारका प्रवक्तालगायतको भनाइले ‘गुठीहरण’ विधेयकको मूल ध्येय र सरकारको नियत उदांगो भएको छ ।
‘गुठी हरण’ विधेयकविरुद्ध काठमाडौंवासी विशेषगरी नेवार समुदाय जागेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेता आन्दोलन थामथुम पार्ने प्रयत्नमा लागेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनकारी र सरकारबीच वार्ता गराएर ‘गुठीहरण’ विधेयकप्रति जनमत बनाउन खोजेको देखियो । सम्बन्धित मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सरकार लचिलो भएको सन्देश पनि दिन खोजीयो । फलस्वरूप, नेकपा (नेकपा)का कार्यकर्ता ‘गुठीहरण’ विधेयकको विरोध गर्न हिचकिचाउन थालेका छन् । उता, सरकारका प्रवक्ता र सत्तारुढ दलका सांसदको ‘गुठीहरण’ विधेयकसम्बन्धी अभिव्यक्तिबाट सरकारको वास्तविक धारणा स्पष्ट भएको छ । उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट नेकपा (नेकपा) गुठीलाई ‘सामन्ती प्रथा’ ठान्छ र त्यसलाई समाप्त पार्न कृतसंकल्प छ भन्ने सहजै बुझिन्छ । यो हठ चीन वा कम्बोडियाको शैलीमा सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने कम्युनिस्ट आग्रहबाट प्रेरित हो कि नेपालको मौलिक संस्कृति मास्ने विधर्मी अभीष्टबाट उत्प्रेरित हो वा भूमाफियाको खेल वा सबै हो खुट्याउन मुस्किल भएको छ । 

हुनत, सरकारको नियतमै शंका गर्ने आधार प्रशस्त देखिएको छ । तैपनि, कर्मचारीको लहैलहैमा मात्र ‘गुठीहरण’ गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो भने यस विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिन ढिलाउनु हुँदैन । जनआवाजको कदर गर्दा सरकारको प्रतिष्ठा घट्दैन । अहिले विधेयक फिर्ता लिएर गुठीको समस्याअनुसारको समाधान खोज्न सकिने तर कुनै पनि समुदायको निजी वा सामुदायिक प्रथा परम्परामा हस्तक्षेप नहुने गरी सरोकारवालाको सहमतिमै नयाँ विधेयक मस्यौदा गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । सरकारको अहिलेको हठले त ‘गुठीहरण’ विधेयक यथावत् पारित भए पनि लागु गर्न कठिन हुनेछ । उपत्यका बाहिरको समस्या समाधानका लागि अलग्गै कानुन बनाएमात्र किसानका समस्या केही हदसम्म समाधान हुनेछ । तर, सरकारी अधिकारीहरू ‘गुठीहरण’ कानुन पारित गरेरै छाड्ने जिद्दीमा रहेको संकेत देखिएको छ ।

‘गुठीहरण’विरुद्ध आन्दोलित जनसमुदायमा सत्तारुढ दलका समर्थक र नेता पनि छन् । उनीहरूले अब सरकार वा संस्कारमा एउटा रोज्नुपर्ने हुनसक्छ । ‘गुठीहरण’ विरुद्ध आन्दोलनरतहरूले पनि आन्दोलनको वेग मत्थर बनाएर समय लिने र आन्दोलनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने खेलमा लाग्नेहरूलाई बेलैमा चिनेर पन्छाउनु आवश्यक हुन्छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीलाई धोका दिएजस्तै ‘गुठीहरण’ विधेयक पनि आन्दोलन मत्थर भएपछि बलपूर्वक पारित गर्न सक्छ । विपक्षले पनि आफू सत्तामा पुगेमा ‘गुठीहरण’ विधेयकलाई खारेज गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । परन्तु, सरकार विरोधी आन्दोलनलाई दलगत रंग दिने प्रयास गर्नुहुँदैन । यसैले अब विश्व सम्पदा बन्न पुगेको नेपाल मण्डल सभ्यताको यो अनुपम प्रथा जोगियोस् भन्ने चाहने हो सबैले दुबिधा त्यागेर निर्णायक आन्दोलनमा लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।