शान्ति व्यवस्था कायम राख्ने पहिलो कर्तव्य भएको सरकार नै सधैँ विवाद बढाउन अघि सर्छ । सरकारलाई विवाद चर्काउने काममा कहिले संवैधानिक निकायहरूले सघाउँछन् त कहिले संसदीय समितिहरूले । यसपटक लोकसेवा आयोगले गरेको स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनले सडकमा मात्र हैन सम्बन्धित मन्त्रालय र समितिबीच पनि विवाद भएको छ । विज्ञापन रद्द गर्ने समितिको निर्देशनविरुद्ध सडकमा विरोध प्रदर्शन भएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले पनि संसदीय समितिलाई आफ्नो निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । आयोगले विज्ञापित पदका लागि आवेदन लिने काम रोकेको छैन । अदालतको आदेश वा आयोगको बैठकको निर्णयबाहेक अरू कसैले विज्ञापन खारेज गर्न सक्तैन । यसैले आयोगले संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि पनि आवेदन लिने काम नरोकेको हुनुपर्छ ।

लोकसेवालाई पद पूर्तिको माग पठाउँदा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरेकाले लोकसेवालाई विवादमा पार्ने काम भयो । साथै, करारमा आफ्ना मान्छे भर्ना गरेर जागिर खुवाउने राजनीतिक नेतृत्वको दुर्नियत पनि विवाद चर्काउने कारक हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले सरकारी सेवामा पनि विभिन्न वर्ग र समूहका लागि निश्चित प्रतिशत स्थान आरक्षित गरेको छ । लोकसेवाले अहिले गरेको विज्ञापन आरक्षणसम्बन्धी संविधानको मर्मअनुरूप नभएको संसदीय समितिको ठहर छ । अर्कातिर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले संविधान र कानुनका प्रावधानहरूअनुसारै विज्ञापन गरिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको प्रतिरक्षा गरेका छन् । स्वतन्त्र प्रशासनविद्हरूले पनि लगभग एकै स्वरमा प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएछन् । यी सबैबाट संसदीय समितिको निर्णय उपयुक्त नरहेको पुष्टि हुन्छ । करिब नौ हजार विज्ञापित पदमा लगभग नब्बे हजारको निवेदन परिसकेको छ । 

कर्मचारी समायोजनमा राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन नसकेका कारण पनि अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन प्राथमिकता दिएको भए अहिले विज्ञापन गर्नुपर्ने पनि थिएन । केन्द्रमा कर्मचारी अटाउन राखिएको अनावश्यक दरबन्दीको बोझबाट राज्य मुक्त हुन्थ्यो र साधारणतर्फको खर्च पनि घट्ने थियो । तर, सरकारले मौका गुमायो । अनावश्यक कर्मचारीको बोझ संघीय सरकारले सधैँ नै बोक्नुपर्ने भयो । यद्यपि, सरकारको यही कमजोरीलाई संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्ने बहाना भने बनाउन मिल्दैन । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्देशनले लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गरेको छ । हुनत, संवैधानिक निकायहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् तर उनीहरू आआफ्ना कामकारबाहीमा स्वतन्त्र पनि हुन्छन् । सरकार वा अरू कसैबाट निर्देशित हुने अर्थात् स्वतन्त्ररूपमा विवेक प्रयोग नगर्ने हो भने संवैधानिक निकाय सरकारको एउटा विभागको हैसियतमा खस्छ । 

अहिले संसदीय समितिले लोकसेवाको विज्ञापनलाई संविधानको मर्मविपरीत भएको दोष लगाएको छ भने सरकारले संविधान र कानुनसम्मत भन्दै प्रतिरक्षा गरेको छ । यस अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्यामात्र आधिकारिक र अन्तिम हुन्छ । सत्तारुढ दलभित्र समेत विज्ञापनको विषयमा विवाद रहेकाले यो मामिला कुनै न कुनै रूपमा अदालतमा पुग्ने नै छ । अदालतको निर्णयबाट मात्र आरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको साथै संसदीय समिति र संवैधानिक निकायको कार्यक्षेत्र पनि स्पष्ट हुनसक्छ । यसैले लोकसेवा आयोग विज्ञापन रद्द गर्न परेको दबाब सामु झुक्नु हुँदैन । संसदीय समितिले संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्ने गलत उदाहरण बसाउन आयोग यसै पनि अगाडि नसर्ला । विधिको शासन र लोकतन्त्र मास्ने कि जोगाउने भन्ने निर्णय यस्तै ससाना लाग्ने घटनाबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने नबिर्सौँ, । आरक्षणको संख्या पुर्याउन लोकसेवाको प्रक्रिया खारेज गर्नुभन्दा अरू उपाय अपनाउनु उचित हुनेछ ।