नेपालमा राजकाज गर्नेहरूलाई मौका पाउनेबित्तिकै पुराना सबै ध्वस्त पार्ने रहर जाग्ने गरेको छ । गुठीका विभिन्न प्रकृति र व्यवस्था समाप्त पार्न लिँडेमेसो लगाउने कानुन बनाउने प्रयास यही रहरको उपज देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा गुठीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था समाप्त पार्ने प्रावधान राखिएका छन् । धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरूमा गुठियारहरूको परम्परागत अधिकार समाप्त गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावित विधेयकमा परम्परागत गुठीका प्रमाणसमेत सबै बदर हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । गुठीसम्बन्धी तालुक अड्डाका रूपमा रहेको हालको गुठी संस्थानलाई पनि खारेज गरी गुठी प्राधिकरण बनाउने प्रावधान नयाँ विधेयकमा राखिएको छ । विभिन्न समुदाय र संस्कृतिसँग सम्बन्धित गुठीहरूलाई एकै प्रकारको गुठी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।
गुठीको व्यवस्थापन नेपालको मौलिक संस्कृतिका रूपमा विश्वविख्यात छ । समुदायले हजारौं वर्षसम्म सांस्कृतिक, धार्मिक परम्परालाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको उदाहरण संसारका अरू मुलुकमा बिरलै पाइन्छ । नेपालका शासकहरूले यही विशिष्ट व्यवस्थापन पद्धतिमा पटकपटक बहुलठ्ठीपूर्ण हस्तक्षेप गर्दा समाजले ठूलो क्षति बेहोरी सकेको छ । आधुनिक नेपालकै इतिहासमा पनि रणबहादुर शाह नामका राजाको बहुलठ्ठीको मारमा गुठी व्यवस्था परेको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्रका पालमा गुठीहरूको संरक्षणका नाममा गरिएको हस्तक्षेपबाट कतिपय गुठी लोप भए भने धेरैको सम्पत्ति हिनामिना गरियो । अहिले सरकारले फेरि सबै गुठीलाई एकै प्रकारको बनाउने बहानामा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको देखियो । व्यवस्थापनमा सरकारको हस्तक्षेप र भूमिका बढाइयो भने गुठी संस्कृति समाप्त हुनेछ ।
गुठी व्यवस्थापनलाई परम्परागत सामन्ती संस्कृतिको अवशेषका रूपमा हेरेर सांस्कृतिक क्रान्ति गर्ने रहरले सरकारी हस्तक्षेपको बाटो खोल्न लागेको हैन भने यस व्यवस्थाले विध्वंशबाहेक अरू केही गर्दैन भन्ने बुझ्न गाह्रो हुँदैैन । चिनियाँ सभ्यता र संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो क्षति गर्ने मानिएको कुख्यात सांस्कृतिक क्रान्तिलाई ‘आदर्श’ मान्ने कम्युनिस्टहरूको सरकार भएकाले नेपाली परम्परा ध्वस्त पार्ने दुर्नियतकै अंगका रूपमा गुठी मास्न खोजिएको त हैन भन्ने सन्देह हुनु स्वाभाविकै हो । अहिले सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट नेताहरूमध्ये केही चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिबाट प्रेरित भारतको नक्सलवाडी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेकाहरू छन् । बाँकी रहेकाहरू त यसै पनि चिनियाँ अधिनायक माओत्से तुङबाटै प्रेरित र प्रभावितमध्येकै हुन् । यसैले बचेखुचेको विशेषतासहितको विद्यमान गुठी व्यवस्था समाप्त पारेर नेपाली समाजको हजारौं वर्षदेखिको सांस्कृतिक धरोहर समाप्त पार्न लागेका त हैनन् भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको हो । गुठी भौतिक जमिनमात्र नभएर सम्बन्धित समुदायको जीवन पद्धति पनि हो भन्ने ‘भौतिकवादी’ कम्युनिस्टहरूले बुझ्न नसक्नु अस्वाभाविक पनि नहोला ।
त्यसो त परम्परागत गुठीमा गुठियारको अधिकार समाप्त पार्ने यो प्रयोग जनताको जमिनमाथिको हक खोस्ने षड्यन्त्रको पहिलो खुड्किलो पनि हुनसक्छ । गुठी स्थापनाका सबै अधिकार अर्थात् स्रोतलाई अवैध बनाएर गुठीको विविधरूप र प्रकृति समाप्त पार्दा त्यसको परम्परागत प्रयोजन पनि लोप भएर जान्छ । मछिन्द्रनाथको जात्रासरकारले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर पनि विधिपूर्वक साइतमा सम्पन्न गर्न सक्तैन । गुठीमा गुठियारको अधिकार र सम्बन्ध सधैँका लागि समाप्त पार्ने प्रावधानले नेपाली समाजको सांस्कृतिक जग भत्काउने दुर्नियत राखेको छ । जानजान यसो गरिएको हो भने त्यो अक्षम्य अपराध हो । दूरगामी प्रभाव आकलनै नगरी यस्तो प्रावधान राखिएको हो भने त्यो आत्मघाती मूर्खता हो । नेपाली जनताको सांस्कृतिक मर्ममै प्रहार गर्ने विधेयकको जनस्तरबाटै चर्को प्रतिवाद हुनसक्छ र हुुनुपर्छ । त्यस्तो प्रतिवाद सरकारका लागि पनि निकै महँगो साबित हुनेछ ।