विपक्षलाई बिच्क्याएर राजनीतिक स्थिरता र उद्यमी व्यवसायीलाई अत्याएर आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने ठान्नु हास्यास्पद मूर्खता हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकार अहिले यही मूर्खता गर्दैछन् । प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र सभामुख कृष्णबहादुर महराको व्यवहारबाट आन्दोलनको मनःस्थितिमा पुगेको देखिएको छ । अर्कातिर निजी क्षेत्रका प्रमुख संगठनहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘गैरकानुनी’ महसुल लगाएको दाबी गर्दै नतिर्ने जनाउ दिएका छन् । कांग्रेसको आक्रोशलाई राजनीतिक दाउपेच भनेर पन्छाए पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलनै गरेर आवाज उठाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुलाई सामान्य मान्नु हुँदैन । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही उद्यमी व्यवसायीलाई  डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’को दुई वर्षअघि देखिको विद्युत् महसुल तिर्न ताकेता गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाले संयुक्तरूपमा प्रतिवाद गरेका रहेछन् । विद्युत् प्राधिकरणले मागेको थप विद्युत् महसुल तिर्न नपर्ने कारणहरू पनि उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । ‘‘निवेदन नै नदिएका, लोडसेडिङको समयमा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्नसमेत नपाएका’’ उद्योगहरूलाई  ‘‘ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेडमा जोडिएकाले मात्र’’ थप महसुल लगाउनु उपयुक्त हुन्न भन्ने उनीहरूको जिकिर छ । यसैगरी, दुई वर्ष पहिलेदेखिको शुल्क एकैपटक तिर्ने गरी ताकेता गर्दा रकम तिर्न नसकी कतिपय उद्योगै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पुग्ने पनि तिनले दाबी गरेका छन् । यस विषयमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जामन्त्रीलाई समेत जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो समेत ती संस्थाका पदाधिकारीले गरेका छन् ।

नाकाबन्दी ताका विद्युत् कटौतीको मारमा परेका उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष सुविधा र प्राथमिकता दिएर विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको थियो । यही नीतिअन्तर्गत प्राधिकरणबाट कतिपय उद्योगले स्वीकृति लिई विशेष सुविधा उपभोग गरेका थिए । सरकारको नीति सही थियो वा थिएन भन्ने बेग्लै बहसको विषय हो तर पहिलेको नीतिअनुसार दिइएको सुविधाका लागि पछि थप महसुल लगाइएको हो भने त्यो उचित होइन । भूतप्रभावी कर लगाउनु वा सजाय दिनु न्यायोचित मानिदैन । प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा आवश्यक प्रक्रिया पूरै नगरी कसैले विशेष सुविधा पाएको थियो भने पनि भूतप्रभावी महसुल लगाउन मिल्दैन । अनियमित सुविधा लिनु र दिनु दुवै अपराध हो । त्यसमा प्राधिकरणले महसुल उठाउन ताकेता गर्नुको साटो कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । उद्यमीहरूले पनि रकमी तर्क नगरी तिर्नुपर्ने महसुल बुझाउन आलटाल नगरी व्यावसायिक इमानदारीसाथ  सहयोग गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट पाउनुपर्ने रकम हो भने समयैमा असुल गर्ने प्रक्रिया थाल्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरी एकैपटक दुई वर्ष पुरानो विद्युत् महसुल माग्दा उद्यमीहरू झस्कनु स्वाभाविकै हो । देशभित्र उद्यमीहरूलाई सताउने नै हो भने वैदेशिक लगानी आउने आशा मारे हुन्छ । बाँकी त सत्ताको चरित्रै जनता सताउने न हो ।