सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा मागेर झापाका चिया मजदुरले थालेको आन्दोलन छैटौं सातामा पुग्दा पनि कसैले चासो देखाएन । न सरकारले चासो देखायो न उद्यमीले नै मजदुरसँग वार्ता गरे । आन्दोलनका विभिन्न रूप र चरण पार गरेर मजदुरहरू सडकमा सुतेर राजमार्ग ठप्प पार्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कम्तीमा पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य लिएरै छाड्ने अठोट तिनले गरेका छन् । अझै माग सुनुवाइ नभए मजदुरहरूले नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्षको घरमा धर्ना दिने र नेपाल चिया विकास निगमको कार्यालय घेराउ गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् । मजदुरका यी दुई माग अनुचित भन्न सकिने देखिन्न । माग अनुचित भए तिनलाई सम्झाएर आन्दोलन अन्त्य गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । दुर्भाग्य, प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न पनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।

सरकारले चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको दैनिक न्यूनतम जला ३ सय ८५ रुपैया“ तोकेको छ । तर, उद्योगीले दैनिक २ सय ७८ रुपैया“ दिइआएका छन् । नेपाल चिया उत्पादक संघले सरकारले तोकेको ज्याला दिन नसक्ने स्पष्टीकरण दिएको छ । सरकारले उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी एकतर्फी निर्णय गरेकाले त्यो घोषणा उद्योगी व्यवसायीले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने संघ तर्क छ । चिया क्षेत्रलाई राज्यले आवश्यक अनुदान दिएमा सरकारले तोकेको सुविधा दिन उद्योगी व्यवसायी तयार छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापासहित इलाम, धनकुटा, पा“चथर र तेह्रथुमका गरी ५० हजारभन्दा बढी चिया मजदुर आन्दोलनरत छन् । चिया खेती नगदे बाली हो । अरू नगदे बालीभन्दा यसको प्रकृति भिन्न हुन्छ । टिप्ने र काटछाँट गर्ने निश्चित समय गुज्रियो भने त्यस यामको बाली नै खेर जान्छ । 

अहिले नेपाली चियाले बिस्तारै आफ्नो पहिचान र बजार बनाउन थालेको छ । चर्को व्यापार घाटामा रहेको मुलुकका लागि विदेश निर्यात हुनसक्ने उत्पादन चियाको महत्त्व सरकारले पनि बुझेकै होला । तर, यतिका दिनसम्म आन्दोलनरत मजदुरलाई वार्तामा बोलाउनसमेत चासो नदेखाएर सरकार गैरजिम्मेवार हुन पुगेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक र अरू क्षेत्रका मजदुरले पाएको सामाजिक सुरक्षाका सुविधा माग्नु चिया मजदुरको अर्घेल्याइँ हैन । परन्तु, व्यवसायले धान्नै नसक्ने भए उद्योगीले बढेको ज्याला र सुविधा कहाँबाट दिने ? निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले लागत बढ्नेबित्तिकै नेपाली चियाको बजार गुम्नसक्छ । आन्दोलन लम्मियो भने एक वर्षको उत्पादन खेर जान्छ र नेपालको चिया उद्योगै थला पर्नसक्छ । उद्योगै नरहे मजदुरको रोजगारी जान्छ । राज्यलाई झन् ठूलो क्षति हुन्छ । यसैले सरकारले यथाशीघ्र मजदुर र उद्योगीलाई वार्तामा बोलाएर उनीहरूको मर्का सुन्ने र कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिए उचित अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । समृद्धि र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध भए त सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयलाई बेवास्ता नगर्नुपर्ने हो ।