प्रशासनिक आदेशमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ४८ औं केन्द्रीय महाधिवेशन रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले महाधिवेशन रोक्ने आदेश दिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीविरुद्ध स्वदेश तथा विदेशबाट उजुरी परेपछि छानबिन भइरहेकाले महाधिवेशन रोकिएको दाबी प्रशासनले गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय गोदाम निर्माण गर्न जग्गा किन्दा, रक्त सञ्चार केन्द्रको नयाँ भवन निर्माण गर्दा, विभिन्न जिल्लामा खानेपानीलगायतका आयोजना सञ्चालन गर्दा भष्ट्राचार एवं आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको दाबी पनि प्रशासनले गरेको छ । महाधिवेशन भएमा निर्वाचन हुने देखिएकाले रोकिएको खुलासा पनि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेका छन् । छानबिन नसकुन्जेलसम्म अर्थात् ‘अनिश्चित कालसम्म’ रेडक्रसको साधारण सभा, महाधिवेशन र निर्वाचन नगर्न लिखित निर्देशन दिइएको रहेछ ।

नेपाल रेडक्रसभित्र आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको समाचार धेरै पहिलेदेखि नै सार्वजनिक भइरहेका थिए । रेडक्रसको आवधिक निर्वाचनै रोक्नेगरी सरकारले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पहिले अनियमिततामा कारबाही गरेको सार्वजनिक भएको थिएन । भ्रष्टाचारको उजुरीप्रति सरकार बेलैमा सजग भएको भए सायद रेडक्रसभित्र अनियमितता बढ्न पाउने पनि थिएन । यसैले अहिले महाधिवेशन रोक्नेगरी हस्तक्षेप गर्नुमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी छानबिन ‘हात्तीको दाँत’ अर्थातु देखाउने बहानामात्र हुनसक्छ । नेपाल रेडक्रसमा पञ्चायतकै पालामा समेत नेपाली कांग्रेसप्रति झुकाव राख्नेहरू बहुमतमा निर्वाचित हुँदैआएका थिए । लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि त्यो क्रम कायमै रह्यो । यसैले विगतमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सरकारमा भएका बेलामा हस्तक्षेपको प्रयास भएको थियो । अहिले पनि निर्वाचनकै मुखमा हस्तक्षेप गर्नुको भित्री कारण रेडक्रसमा कांग्रेस समर्थकको पकड कमजोर बनाउने मनसाय लुकेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । कांग्रेसका कार्यकर्ताको हातबाट खोसेर नेतृत्वमा आफ्ना समर्थकलाई स्थापित गर्ने षड्यन्त्रकै अंगका रूपमा रेडक्रसको महाधिवेशन रोकिएको हो भने नेपालकै लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । 

राज्यले मानवीय कानुनसम्बन्धी जेनेवा महासन्धि, १९४९ मा हस्ताक्षर गरेर रेडक्रसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक क्रियाकलाप गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र देशमा रेडक्रस गठन हुन्छ । रेडक्रसको संगठनमा हस्तक्षेप गर्नु जेनेवा महासन्धि उल्लंघन गर्नु नै हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सामाजिक संघसंस्थासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत गठन भएको ‘गैरसरकारी’ भनिने संस्थाजस्तो होइन । कतिपय मुलुकमा त राष्ट्राध्यक्ष स्वयं नै रेडक्रसको राष्ट्रिय अध्यक्ष वा संरक्षक रहेका हुन्छन् । तर, सदस्यता सधैँ खुला रहनुपर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट संगठनको नेतृत्व चयन हुनुपर्ने भएकाले रेडक्रस अभियान स्वतन्त्र हुन्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वले केही वर्ष यता रेडक्रसको धर्म पालना नगरेको गुनासो बढ्दै गएको थियो । यसैले झट्ट हेर्दा प्रशासनको हस्तक्षेपप्रति नागरिक समाजसमेत उदासीन हुनसक्छ । तर, यस प्रकारको हस्तक्षेपले वर्तमान कार्यसमिति हैन सिंगो रेडक्रस अभियानमै गम्भीर हानि हुने भएकाले यसप्रति ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

प्रशासनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको उजुरी परेको भए प्रचलित कानुनअनुसार बेलैमा दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हो । बेलामा कारबाही नगरी यसरी रेडक्रस अभियान र राज्यकै छवि बिग्रने गरी प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित होइन । राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रशासनलाई प्रयोग गरेर भए पनि रेडक्रसजस्तो संस्था कब्जा गर्ने चाहना हुनसक्छ । तर, अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन राजनीतिक नेतृत्वको दुरभिसन्धि पूरा गर्न प्रयोग हुनु हुँदैनथियो । स्वतन्त्र रहन नसके रेडक्रस अर्थहीन हुन्छ । नेपाल रेडक्रसका अध्यक्षलाई कुनै बेला विश्वकै प्रतिष्ठित नानसेन पदकले सम्मान गरिएको थियो । रक्त सञ्चारमा स्वयंसेवीको भूमिका स्थापित गरेकोमा नेपाल रेडक्रस संसारभर प्रशंसित भएको थियो । अहिले नेपाल रेडक्रसको प्रतिष्ठामात्र हैन संगठन समेत संकटमा परेको छ । अतः रेडक्रसको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि यस अवस्थामा विवेक पुर्याउन सक्नुपर्छ । भनिन्छ –‘‘धर्मो रक्षति रक्षितः ।’’

सच्चा रेडक्रसकर्मीले पदको माया गर्नु हुँदैन भने संगठनको स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्ने र छविमा दाग लाग्ने काम पनि गर्नु हुँदैन । सरकारले तत्काल अधिवेशन गर्न अनुमति दिएन भने न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेर पनि नेपाल रेडक्रस जोगाउन अग्रसर हुनुपर्छ । अनिश्चितकालसम्म महाधिवेशन रोक्ता संगठनमा वैधानिक संकट उत्पन्न हुनपुग्छ । कुन बेला प्राकृति वा मानवीय विपत्ति आइलाग्छ कसैले भन्न सक्तैन । त्यसैले रेडक्रसलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु गल्तीमात्र हैन नैतिक अपराध पनि हो । गृह मन्त्रालयले नै आफूले दिएको गलत आदेश फिर्ता लिएर महाधिवेशन हुन दिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हुनेछ । आर्थिक अनियमितताको आरोपमा कारबाही त देशको कानुनअनुसार जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्ने हुन्छ । मानवीय विपत्तिमा सहयोग गर्ने देशको सबैभन्दा ठूलो संस्थालाई जोगाउँदा नै सरकारको प्रतिष्ठा बढ्छ ।