संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा ‘‘कर्णालीको कष्ट’’ नसमेटिएको गुनासो सत्तारुढ दलकै सांसदले गरेको छन् । उनका अनुसार कर्णालीले खरदार खोजिरहेका बेला संघमा ‘रोजीरोजी मन्त्रालयको सचिव’ छान्ने गरिन्छ । यता ‘ठूला विमानस्थल’को बहस हुन्छ कर्णालीमा साना विमान स्थल र साँगुरा सडक पनि पक्की बनाउन ध्यान दिइँदैन । कर्णालीका विनियोजित बजेट रकमान्तरको सिकार भएजस्तै अनुदानमा दिइने ‘चामल, नुन, औषधि’ पनि बाटोबाटै बिक्री गरिन्छ । कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा बर्सेनि महामारी फैलने गर्छ । सामान्य उपचारबाट निको हुने झाडापखाला वा रुघाखोकी कर्णालीमा महामारी बन्न पुग्छ । उपचार सेवामात्र हैन पोसिलो खानेकुरा र सरसफाइको अभावले महामारीलाई कुनै न कुनैरूपमा दोहोरिई रहन्छ । र, पनि सरकारको प्राथमिकतामा कर्णाली प्रदेश पर्ने गरेको छैन ।

पञ्चायत कालभर कर्णाली अञ्चललाई मुलुकका अरू भेगभन्दा ‘विशेष प्राथमिता’ दिएर विकासको सहज र स्वाभाविक यात्राबाट बाहिरै राखियो । अनुदाने अर्थतन्त्रले कर्णालीको कम्मर भाँचेको कर्णालीवासीले सायद पत्तै पाएनन् । तिब्बतमा अन्न निर्यात गर्ने कर्णाली क्षेत्र भोकमरीको पर्याय बन्न पुग्यो । यातायातको प्रवाहमा जोड्न गतिलो सडक बनाउनुको साटो कुना कन्दरामा ससाना विमान स्थल बनाइयो । ‘विकास बाँडेर खाने’ ठालु र सरकारी कर्मचारीबाहेक अरूका लागि हवाइ मैदानहरू गौचरनमै सीमित भए । लोकतन्त्रपछि कर्णाली क्षेत्रप्रति सरकारको ध्यान त बढ्यो तर कागजमा मात्र । कर्णाली बजेट विनियोजन गरेर जेठ समान्ततिर रकमान्तर गर्ने शीर्षक बन्न पुग्यो । संघीयतामा मुलुकको पुनःसंरचना हुँदा कर्णाली अञ्चल अपेक्षाकृत फराकिलो भएर कर्णाली प्रदेश बन्यो । राज्यको उपेक्षा र वञ्चनामा भने फरक परेन । लाग्छ, कर्णालीवासीले गरेको कुनै अपराधका लागि उनीहरूलाई राज्यले सजाय दिएको छ ।  

कर्णाली अपार सम्भावना भएको क्षेत्र हो । कुनै बेलाको खस साम्राज्य र सभ्यताको उद्गम स्थल कर्णालीलाई नेपाल राज्यले सधैँ नै ठग्दै आएको छ । काठमाडौंको ठगीलाई त्यहीँका ठालुले निरन्तरता दिएका छन् । विकास योजनाको छनोटदेखि निर्माणसम्म कर्णालीले आफैँ निर्णय गर्न पाउँदैन । पाउँदा पनि ठालुहरूले जनताका लागि हैन आआफ्ना सुविधामा विकास खान सजिलो हुनेगरी बाँडचुँड गर्छन् । यसैले कर्णालीका जनताको अवस्थामा तात्त्विक अन्तर नपरेको हो । देशको अरू भेगमा समयसँगै भएको प्रगतिले पनि जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । कर्णालीमा भने समय पनि रोकिएको भान हुन्छ । काठमाडौंमा मुटु फेरिन्छ । कर्णालीमा रुघाखोकी लाग्दा ओखती र खानेकुरा नपाएर ज्यान जान्छ । राज्यले अहिलेसम्म गरेको उपेक्षा र वञ्चनाको सजाय कर्णालीवासीलाई किन ? 

काठमाडौंबाट हेटौँडा निस्कने चौथो मोटर बाटो केही महिनाभित्रै खुल्दैछ । सेनाले त्यही भेगमा द्रूतमार्ग बनाउँदैछ । प्रदेशकै एउटैमात्र सडक कर्णाली राजमार्ग भने अहिलेसम्म पनि ‘मृत्युमार्ग’ कै पर्याय बनिरहेको छ । राज्यले कर्णालीवासीसँग गरेको व्यवहारको एउटा ज्वलन्त उदाहरण त यो पनि हो । कर्णालीका सबै सदरमुकाम बाह्रै महिना मोटर चल्ने सडक सञ्जालमा जोड्न संघ सरकारले एक वर्षमात्रै ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने त्यसपछि कर्णालीले विकासको लय आफैँ समात्नेछ । कर्णालीलाई सजाय दिएको हैन भने कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि साँच्चै नै ‘विशेष कार्यक्रम’ सुरु गर्नुपर्छ । देशको एक वर्षको सबै विकास बजेट त्यहीँ खर्च गरे पनि राष्ट्रलाई घाटा हुनेछैन ।