नहुनु पर्ने तर हुँदा पनि खासै आश्चर्य नलाग्ने एउटा समाचार प्रकाशित भएको छ – राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले स्वकीय सचिवालयका चार जना कर्मचारीको तलबै आफ्नै नाममा निकासा लिएको सम्बन्धमा । यस्तो समाचारअनुसार उनले दुई जना सवारी चालक र दुई जना सहयोगी कर्मचारीका रूपमा आफ्नै नाम लेखेका छन् । संसद् सचिवालयबाट उनले सवारी चालकको सेवा अलग्गै लिएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । सांसद र मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब पनि खाएको समाचार प्रकाशित भएपछि नियमै बनाएर स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा बैंकको खातामा जम्मा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संसद् सचिवालयका सम्बन्धित कर्मचारीले भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई रिझाउन होला उनको स्वकीय सचिवालयका चार जना कर्मचारीको नामै नभए पनि तलब निकासा दिने गरेतका रहेछन् ।

यसरी प्रचलित अभ्यास र नियमविपरीत राज्यलाई हानि र व्यक्तिलाई फाइदा हुने काम गर्नु गराउनु भ्रष्टाचारकै परिभाषाभित्र पर्छ नेपालकै कानुनमा पनि । सांसदहरू विशेषगरी राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले यसको चर्को विरोध गर्नुपर्ने हो । तर, तिनले विरोध गर्ने वा विरोध गरिहाले पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमाथि कारबाही हुने अपेक्षा गर्नु भने मूर्खता हुने देखिन्छ । स्वकीय सचिवालयको सुविधा पाउने लगभग सबैले त्यसको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारको कसुर गरेकै छन् । यसैले तिनमा प्रश्न उठाउने आँट वा जाँगर नहुनु अस्वाभाविक हैन । यस्तो भ्रष्टाचार देखिने कसुर हुन नदिन संसद् सचिवलायकै कर्मचारी अग्रसर हुनुपथ्र्यो । अध्यक्षलाई गलतरूपमा पैसा लिन सघाउन सके आफूलाई पनि बाटो खुल्ने ठानेर कर्मचारीहरू त्यसलाई रोक्न प्रायः तत्पर हुँदैनन् । अलिकति अध्यक्षको कोपभाजन हुनुपर्ने डरले पनि काम गर्छ होला । यसैले संसद्मा यस विषयमा चर्चा नै नहुनसक्छ । आखिर किन आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु ? 

भ्रष्टाचारको सिङ जुरो हुँदैन । यस्तै दैनिक अभ्यासमा हुने व्यवहारले व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाउने हो । भ्रष्टाचार दण्डनीय अपराध हो । तर, कानुनी अपराधभन्दा पनि बढी व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण व्यक्तिको नैतिक आचारणमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको नाममा निकासा हुनुपर्ने रकम आफ्ना नाममा निकासा गराएको विषय हेर्दा सामान्य आर्थिक अपचलनमात्र देखिए पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न पनि हो । संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य रहने पदाधिकारीले चालक र पियनको तलबसमेत आफ्नै नाममा निकासा गराउँछन् भने परिषद्बाट नियुक्त हुनेहरूबाट कस्तो नैतिकता र शुद्ध आचरणको अपेक्षा गर्ने ? मुहानै धमिलो भएपछि चुहान कसरी सफा हुन्छ ? राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नियतवश कर्मचारीको तलब आफ्ना नाममा निकासा लिएका हैनन् भने त्यसरी लिएको पैसा फिर्ता गरेर गल्ती सुधार गर्न अगाडि सरुन् । साथै, नियमविपरीत निकासा दिन सघाउने कर्मचारीलाई पनि संसद् सचिवालयले कारबाही गरोस् ! भ्रष्टाचारमा त के कारबाही होला र ? तर, नैतिकताको कसी जनताले लगाउने हुन् ।