सरकारले बर्सेनि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्छ । संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आधारित वार्षिक बजेट बनाउनुपर्छ । यसैले संसद्बाट पारित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अर्को एक वर्षका लागि सरकारको मागनिर्देश अभिलेख हो । संसदीय लोकतन्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा हुने र हुनुपर्ने यही हो । तर, नेपालमा संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा सम्झना पनि गरिँदैन । यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जति नै महत्त्वपूर्ण अभिलेख भए पनि औपचारिकतामा सीमित भएको छ । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालमा भएको बहस सूक्ष्मरूपमा हेर्ने हो भने यसको औचित्य नै समाप्त भएको भान हुन्छ । यद्यपि, संवैधानिक प्रावधान पूरा गर्न पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्नैपर्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षले खोट देखाउने र सत्ता पक्षले समर्थन गर्ने चलन पनि पुरानै हो । यसपटक पनि परम्परागत औपचारिता पूरा गर्नेभन्दा सत्ता वा विपक्षका सांसदहरूबाट थप केही होला भन्ने अपेक्षा बिरलै कसैले गरेका होलान् । नेपाली समाजकै प्रतिविम्ब देखिने संसद्मा पनि बोल्नुभन्दा पहिले त्यस विषयमा जान्नबुझ्न खोज्ने चलन छैन । सरकारले कार्यक्रमको घोषणा गर्दा सम्भावना र औचित्यका आधारमा नभई छन्द मिलाउन प्राथमिकता दिएको देखियो । आगामी आर्थिक वर्षमा बारीका पाटा र खेतका गरा ‘हराभरा’ हैन थप उजाड सम्भावना धेरै देखिन्छ । पहाडमा जमिन बाँझो हुनुको कारण सिञ्चाइ सुविधाको अभाव एउटैमात्र कारण हैन । खेतीमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव पहिलो कारण हो भने खेतीमा लगानीभन्दा उत्पादन कम हुनु अर्को प्रमुख कारण हो । 

नारा बनाउन सिपालुहरूको सरकारमा नारा विज्ञहरू धेरै नै होलान् । उखानटुक्काका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं कहलिएकै छन् । तर, सरकारका नारा हेर्दा अध्ययनका आधारमा नभएर नारा चोटिलो बनाउनैका लागि छानिएका हुन् कि भन्ने भान हुन्छ । गएको वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नाराहरूकै पुलिन्दा भएजस्तै यस वर्ष पनि खासै फरक छैन । यसैले महत्त्वाकांक्षा देखिने तर यथार्थको धरातलमा नटेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदागत चर्चाको औचित्य देखिँदैन । गत वर्षकै नाराहरू कार्यान्वयनका लागि थिएनन् भन्ने अहिलेसम्मको अवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । यस वर्षका नाराहरूको नियतिभन्दा गत वर्षको भन्दा फरक हुने कुनै आधार देखिँदैन । वातावरणीय प्रभाव र सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रको  भारवहन क्षमताको अध्ययनविना निर्माण गरिने आयोजनाले केही व्यक्तिलाई धनी बनाउन सक्छ तर देश समृद्ध हुँदैन ।

यस वर्षको राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा राजाकै शैलीमा राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेकोमा भने सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ । सामन्ती संस्कारको गन्ध आउने यस अभिव्यक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई दोष दिनु भने न्यायोचित हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै वाचन गरेकी न हुन् । राष्ट्रपतिका ‘सवारी’हरू हेरेपछि उनले लोकतन्त्रीकरणका लागि हस्तक्षेप गर्लिन् भनेर आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन । वर्षभर प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका प्रवक्तासम्मले सामन्ती हुँकार गर्दैआएका छन् । यसमा पनि त्यही अहंकार प्रतिध्वनित भएको हो । गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाए पनि अवचेतनमा भने सामन्ती संस्कारले नै निर्देशित गरेकाले आचार, व्यवहार र अभिव्यक्तिमा सामन्ती संकीर्णता देखिन थालेको हो । यसले पनि नेपालका शासकहरूको चरित्र र प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुननसकेको पुष्टि हुन्छ । शासकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सिकेका र सकेमात्र यस्ता नीति तथा कार्यक्रम पनि औपचारिकताभन्दा माथि हुनेछन् । सरकारले यस वर्षको आलोचनाबाट सिकोस् र संस्कारको लोकतन्त्रीकरण गर्न सकोस् ।