राजतन्त्र समर्थकहरूले अहिलेका यावत् विकृति र विसंगतिका लागि ‘गणतन्त्र’लाई दोष दिने र गिज्याउने गर्छन् । उनीहरू देशमा गणतन्त्र ल्याउन लागेका थिएनन् । कतिपय त गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनको दमनमै लागेका थिए । अहिले पनि सके राजतन्त्र फर्काउने प्रयासमा छन् । यसैले गणतन्त्र विरोधीहरूले शासकहरूको आचरणका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीलाई खासै गम्भीररूपमा लिनु पर्दैन । परन्तु, देशमा गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको बाजी लगाउनेहरूले नै शासकहरूको आचरणप्रति निराशा प्रकट गर्न थालेका छन् । गणतन्त्र स्थापना गर्न आन्दोलन गरेकोमा उनीहरूले पछुतो त मानेका छैनन् तर मुलुकको वर्तमान अवस्थाप्रति भने असन्तुष्ट र आलोचनात्मक भएका छन् । गणतान्त्रिक अभियानका अभियन्तामध्येका नरहरि आचार्यको बन्दी वृतान्त ‘गणतन्त्रको यात्रा’ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमका वक्ताहरूले गणतन्त्रको अवस्थाप्रति प्रकट गरेको गम्भीर चिन्ता यसैको उदाहरण हो ।

नेपाली जनताले खोजेको र ज्यानको बाजी लगाएर स्थापित गरेको गणतन्त्र भने यस्तो होइन । गणतन्त्रमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने हो । विधिको शासनमा नागरिकबीच विभेद हुँदैन । गणतन्त्रमा पनि राष्ट्रपति कतै जाँदा वा आउँदा राजाकै जस्तो ‘सवारी’ चलाएर सडक र आकाश बन्द गरिनेछ भन्ने दोस्रो जनआन्दोलनका नागरिक नायकहरूले सपनामा पनि चिताएका थिएनन् होला । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध शान्तिपूर्वक कालोझन्डा देखाउने नागरिकलाई पक्रेर मुद्दा चलाइने त झन् गणतन्त्रका आन्दोलनकारीले कल्पना पनि गरेका थिएनन् होला । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताको पालना हुने शासन व्यवस्थाका लागि गणतन्त्र स्थापना गरिएको थियो । दुर्भाग्य, शासकहरू त लोकतन्त्रको मर्यादा र नैतिकताको कुरै छाडौँ संवैधानिक सीमामा अतिक्रमण गर्नसमेत हिचकिचाएनन् । सडकदेखि सदनसम्म जताततै शासकको अहंकार र निर्लज्ज हुँकारमात्र सुनिन थालेको छ । यही अवस्थाले गणतन्त्रका अभियन्ता डा. देवेन्द्रराज, पाण्डे, प्राध्यापक कृष्ण खनाल, अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीलगायतका व्यक्तिले समेत निराशा र चिन्ता प्रकट गरेको हुनुपर्छ । 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि शासकहरूले  शासनको लोकतन्त्रीकरण गर्ने प्रयास गरेका भए नेपाली समाज आजको विसंगत अवस्थामा पक्कै रहने थिएन । तर, राजनीतिक पद्धतिमा परिवर्तनपछि पनि लोकान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न शासकहरूले रुचाएनन् । विसं २०६३ साल बैशाख ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिएपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गरेनन् । सडक र सामाजिक सञ्जालमा निकै व्यापकरूपमा उठेको एउटा आक्रोश मिश्रित टिप्पणी गणतन्त्रका नागरिक अभियन्ताले पनि उठाएका छन् – देशका पहिला र दोस्रा राष्ट्रपति पहिले कहिल्यै गणतन्त्रका पक्षमा उभिएको देखिएको थिएन । प्रधानमन्त्री त झन् गणतन्त्रको आन्दोलनकै उपहास गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । यिनमा गणतान्त्रिक संस्कारप्रति सम्मान र स्नेह नहुनु अस्वाभाविक होइन । सायद, यही कारणले सडक अवरुद्ध पारेर ‘सवारी’ चलाउँदा राष्ट्रपतिलाई ग्लानि नभएको हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीलगायत शासकहरूलाई नैतिक मर्यादामात्र हैन विधि र निषेधसमेत उल्लंघन हुनेगरी अभिव्यक्ति दिन पटक्कै अप्ठे्रो नलागेको कारण पनि यही हुनुपर्छ । शासकहरूलाई मन नपरे पनि शासन व्यवस्थामा नागरिकतहबाट गणतन्त्रको मर्म खोज्ने अभियान रोकिनु हुँदैन । नेपालको गणतन्त्र लोकतन्त्रकै परिष्कृत रूप हो । लोकतन्त्र र राष्ट्रियता अभिन्नरूपमा जोडिएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा यी एकअर्काकै पूरक र धेरै हदसम्म पर्याय पनि हुन् । यसैले नागरिकहरूले गणतन्त्रको आवरण हैन आत्माको खोजी निरन्तर गरिरहनु पर्छ । शासकहरूले पनि गणतन्त्रको मर्म आत्मसात् गरिदिने हो भने त ‘सुनमा सुगन्ध’ भइहाल्थ्यो ।