जनताको ध्यान सडकतिर गयो भने संसद् विफल भइसक्यो भन्ने ठाने हुन्छ । आदर्श संसद्को त संरचना पनि जनसंख्याको आकारअनुसार हुनुपर्छ भनिन्छ । साथै, जनमुखी संसद्मा जनमानस प्रतिध्वनित हुन्छ । दुर्भाग्य, नेपालको संसद् कहिल्यै यस्तो देखिएन । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार भएको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाले पनि जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्ने संकेत अहिलेसम्म देखाएको छैन । यही सोमवारबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशनसमेत पहिलेका भन्दा बेग्लै हुने अपेक्षा गर्न सकिने आधार छैन । सत्ता पक्षको अहंकार र प्रमुख विपक्षको अकर्मण्यताले संसद्को भूमिका अपेक्षाकृत निराशाजनक हुन पुगेको हो । यसमा पनि सुधारको कुनै संकेत देखिएको छैन ।

प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशनलाई बजेट सत्र पनि भनिन्छ । नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । बजेटका केही प्रक्रिया र औपचारिकता हुन्छन् । संसदीय क्रियाकलाप मूलतः  तिनैमा केन्द्रित हुनेगर्छ । गत वर्ष बजेटका सम्बन्धमा न विपक्षले स्पष्ट धारणा राख्न सक्यो न सरकारले विपक्ष र जनसाधारणका धारणा जान्न नै खोज्यो । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा केही हदसम्म सत्ता पक्षको अहंकार र विपक्षको उदासीनताको पनि दोष छ । यसपटक पनि सरकार वा विपक्षले अगिल्लो वर्षकै शैली अपनाएका छन् । पहिलो दिन संसद्मा गरिएको सम्बोधनमा पनि आरोपप्रत्यारोप, आक्रमण र प्रतिरक्षाभन्दा माथि उठेर जनताका दैनिक कठिनाइ संसद्मा प्रतिध्वनित भएको सुनिएन । बिहानले दिनको झल्को दिन्छ भन्ने पत्याउने हो भने यो अधिवेशनले नेपाली जनतालाई निराश नै बनाउने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । 

सांसद सबैले र विशेषगरी प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफू एउटा राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्तामात्र हैन जनताको प्रतिनिधि पनि हो भन्ने बिर्सने गरेको देखिन्छ । लाग्छ, विपक्षका सदस्यले विरोध गर्ने र सत्ता पक्षले सरकारको गलत कामकारबाहीको प्रतिरक्षा गर्नेबाहेक सांसदको अरू भूमिका पनि हुन्छ भन्ने तिनलाई हेक्का नै छैन । संसद्प्रति जनता निराश हुने मुख्य कारण यही संकीर्णता हो । दुई अधिवेशनका बीचमा सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रमा गए होलान् । कार्यकर्ताको घेराबाट बाहिर निस्केर सामान्य जनताका कुरा सुनेका भए तिनले ‘जनता उत्साहित’ भएको देख्ने थिएनन् । जनता संघीयताको कार्यान्वयनपछि अपेक्षाविपरीत झन् फैलिएको भ्रष्टाचारबाट आजित भएका छन् । वर्षभर सञ्चार माध्यममा भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड उजागर भएका छन् तर सबै ढाकछोप गरिएका छन् । विकास निर्माणको त के कुरा भयो र ? महानगरपालिका प्रमुखले सुटुक्क विकास बजेट मुद्दतीमा राख्न थालेका छन् । 

सरकारी पक्षले जति नै गुड्डी हाँके पनि यो सरकार गठनपछि पनि दैनिक गुजारा सजिलो भएको अनुभव बिरलैले गरेका होलान् । यसैले जनताको ध्यान सडकमा सुनिने स्वरतर्फ तानिएको हो । सांसदहरू जनताको ध्यान सदनतर्फ आकर्षित होस् भन्ने चाहन्छन् भने सर्वसाधारणका प्रतिनिधि बनून् र तिनको आवाज संसद्मा घन्काऊन् । सांसदले जनताको वारेस भएर सरकारको निगरानी गर्ने भूमिका पूरा गरून् । सांसदहरूले आफ्नो भूमिका जनमुखी बनाएनन् भने लोकतन्त्र र राज्यप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । यसैले सरकार वा विपक्षका नेताको यावत् कुकर्मको फड्के निकारका निरीह साक्षीमा सीमित हुन छाडेर सांसदहरूले आफ्नो भूमिका जनमुखी र प्रभावकारी बनाऊन् । सिंगो देशले र विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्रका जनताले सांसदहरूको भूमिका नियाली रहेका छन् । सांसदहरू धरातलसँग जति जोडिन्छन् जनतामा उति नै आशा र उत्साह बढ्छ ।