काठमाडौं महानगरपालिकाले विकास बजेट ‘सदुपयोग गर्ने’ नयाँ तरिका अपनाउन थालेछ । विकासका लागि विनियोजित रकम खर्च नभए सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान र अभ्यास भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले एक अर्बभन्दा बढी त्यस्तो रकम बैंकमा मुद्दती खातामा राखेको छ । विकास बजेट मुद्दतीमा राखिएको महानगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीले स्वीकारेका छन् । उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले भने त्यसरी पैसा राखिएको सुने पनि महानगरपालिका परिषद्मा निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् । सरकारी विकास बजेट मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खाने अभ्यास संसारमा त के होला र नेपालमै पनि बिरलै होला । नगरपरिषद्को स्वीकृतिविना विकास बजेटै बैंकमा राखेर काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक अनुशासनहीनता र अराजकताको नयाँ ‘कीर्तिमान’ कायम गरेको छ । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२९ मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था छ । धारा २२९ को उपधारा (१)मा लेखिएको छ – ‘‘स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने छ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।’’ यही धाराको उपधारा (२)मा स्थानीय सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्ने विधि उल्लेख भएको छ । उपधारा (२) अनुसार ‘‘उपधारा (१) अनुसारको स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’’ यसको अर्थ सम्बन्धित विधायिकाको स्वीकृतिमा मात्र सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।

लोकतन्त्रमा प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन नपाएजस्तै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको स्वीकृतिबिना करबाट जम्मा भएको वा अन्य सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न पनि पाइँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले व्यवस्थापिकालाई समेत छलेर दुईवटा अक्षम्य आर्थिक अपराध गरेको देखिन्छ । एक त, महानगरपालिकामा प्राप्त भएको रकम संविधानको धारा २२९ (१) अनुसार स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा बैंकमा अर्कै खाता खोलेर राखे । अर्को, यस्तो रकम सम्बन्धित विधायिका महानगरपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने धारा २२९ को उपधारा (२) को पनि उल्लंघन गरे । एक अर्बभन्दा बढी महानगरपालिकाको कोषको रकम बैंकमा राख्ने निर्णय कर्मचारीले मात्रै गरेहोलान् भने र पत्याउन सकिँदैन । उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले यसमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । यसैले मुद्दती खाता काण्डमा पनि मूलतः महानगरपालिकाका प्रमुख नै जिम्मेवार देखिन्छन् । महानगरपालिकाका प्रमुखको मात्रै चाहनाले पनि यति ठूलो रकम गैरकानुनीरूपमा सञ्चित कोषबाट मुद्दती खातामा राख्ने निर्णय पक्कै हुन सक्तैन ।

महानगरपालिकाको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको मिलोमतोविना यस्तो घोटाला हुनसक्तैन । मुद्दतीमा राखिएको पैसा हिनामिना त भइसकेको छैन होला नि ! बैंकले पनि सरकारी रकम गैरकानुनीरूपमा जम्मा गर्न नमिल्नुपर्ने हो । यस काण्डमा कमिसनको खेल र आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी अहंकार मूलतः जिम्मेवार देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकै अनुसरण अरूले पनि गर्न थाले भने देश चरम आर्थिक अराजकतामा भासिनेछ । यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेर सबै सार्वजनिक व्यक्ति र निकाय संवैधानिक विधि र निषेधभित्र रहनै पर्ने सन्देश प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । नत्र, सबै तहका सरकारी निकाय यस्तै ‘ब्याज खाने विकास’मा केन्द्रित हुनेछन् र आर्थिक अनुशासनहीनता थेग्नै नसकिने गरी बढ्नेछ । बैंकहरूलाई पनि कस्तो पैसा कसरी राख्ने भन्ने आचार संहिता पालना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले स्मरण गराओस् । बजेटै ब्याजमा लगाउन पाइने भयो भने त राष्ट्र असफल बनाउन अरू केही गर्नै पर्दैन ।