चोरीको अभियोगमा गत चैत २९ गते झापाको मेचीनगर–६ का १५ वर्षीय बालकलाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा राखेको थियो । हिरासतमै ती बालक मृत अवस्थामा भेटिए । बालकले आत्महत्या गरेको दाबी इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी अधिकृतले गरेका छन् । तर, मृत बालकका अभिभावक र अधिकारकर्मीहरू भने बालकको मृत्यु प्रहरी यातनाबाट भएको ठान्छन् । मृत बालक दलित समुदायका भएकाले स्थानीय प्रहरी र राजनीतिक दलहरूले घटना सामसुम बनाउन खोजेको आरोप पनि अधिकारकर्मीले लगाएका छन् । यसैले घटनाको छानबिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि गर्न थालेको हुनुपर्छ । बालक दलित भएकाले बेवास्ता गरिएको आरोप सत्य हो भने यो अर्को आपत्तिको विषय हो ।

राज्यमा कानुन पालना गराउने पहिलो पंक्तिको संस्था प्रहरी नै हो । विडम्बना, संसारकै प्रहरी बेलाबखत गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको समाचार प्रकाशमा आइरहेको हुन्छ । नेपाल प्रहरी पनि अपवाद बन्न सकेको छैन । कानुन पालना गराउन प्रहरीले धेरै काम गरेको हुन्छ । जटिल घटनाहरूको रहस्य सुल्झाएर अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएको हुन्छ । नेपाल प्रहरीले यसमा पनि अपवादमा पर्दैन । असम्भव प्रायः लाग्ने थुप्रै रहस्य सुल्झाएर नेपाल प्रहरीले अपराधीलाई सजाय दिलाउने सराहनीय काम गरेको छ । यसैले नेपाल प्रहरीप्रति जनताको अपेक्षा पनि बढी नै छ । तर, बेलाबखतमा सीमित प्रहरी कर्मचारीमा देखिने संवेदनहीनता, हेलचेक्य्राइँ र बदनियतसमेतले सिंगो संगठन नै बदनाम हुनपुग्छ । झापाका ती बालकको हिरासतमा मृत्यु भएको घटनालाई ढाकछोप गर्न खोज्दा नेपाल प्रहरी पुनः विवादमा तानिन सक्छ । बालकलाई वयस्क बन्दीसँगै हिरासतमा राख्नु नै गैरकानुनी हुन्छ । यसैले ती बालकले आत्महत्या नै गरेको भए पनि उनी गैरकानुनी हिरासतमा राखिएकाले सम्बन्धित प्रहरी कारबाहीको भागी हुन्छन् । 

ती बालकले हिरासतमा आत्महत्या गरेको प्रहरी दाबीलाई स्वीकार गर्दा पनि परिवारलाई थाहै नदिई शव परीक्षण गर्न पठाउनुमा बदनियत लुकेको सन्देह हुन्छ । घटनापश्चात प्रहरीले बालकलाई १९ वर्षको भारतीय नागरिक भनेर सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिएको थियो । यसरी प्रहरीले मृत बालकको परिचय लुकाउनसमेत खोजेकाले हिरासतमा यातनाकै कारण मृत्यु भएको सन्देह बढेको हो । जेहोस्, यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै अग्रसरता देखाएर घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्नु उचित हुनेछ । बालकको मृत्यु यातनाका कारण भएको हो भने पनि लुकाउन खोज्नुभन्दा दोषी प्रहरीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्दा नै नेपाल प्रहरीको छवि विश्वसनीय हुनेछ । चर्को दबाब नपरी नजाग्ने प्रवृत्तिबाट हुने क्षति त नेपाल प्रहरीले निर्मला पन्तकै घटनामा अनुभव गरिसकेको हुनुपर्छ । यसैले झापाका बालकको सन्देहास्पद मृत्युलाई सामसुम पार्न भन्दा यथार्थ सार्वजनिक गरेर दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नु नै नेपाल प्रहरीका लागि उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । प्रहरीले ढिलो नगरोस् !