नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरण पटकपटक अवरुद्ध हुन पुगेको छ । राणा शासनको अन्त्यपछि लोकतन्त्रीकरण सहजरूप हुन सकेको भए सायद लोकतन्त्रले समाजमै जरो गाडिसकेको हुनेथियो । तर, राजाहरूले निरंकुश शासन चलाउने महत्त्वाकांक्षामा लोकतन्त्रमाथि पटकपटक आक्रमण गरे भने जनताले पनि लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गरी नै रहे । आधुनिक नेपालको ७ दशक लामो इतिहास यही संघर्षको कथा हो । पछिल्लोपटक विसं २०६३ साल बैशाख ११ गते जनताले लोकतन्त्र पुनः हासिल गरेका थिए । जनआन्दोलनकै कारण अढाइ सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र सकियो । जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाए । अर्थात्, लोकतन्त्रको जित भयो । विडम्बना, त्यसपछि पनि मुलुक भने लोकतन्त्रीकरणका बाटामा अगाडि बढेन । ढुक्कसँग लोकतन्त्रका मार्गमा अगाडि बढ्न र बढाउन पर्ने निर्वाचित सरकार नै लोकतन्त्रीकरणका मार्गमा सबैभन्दा ठूलो तगारो बन्न पुग्यो ।

‘‘राजनीतिक नेतृत्वले विपक्षीहरूलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्ने, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई धम्क्याउने, निर्वाचनको परिणामसमेत स्वीकार नगर्ने धम्की दिने, न्यायालय, प्रहरीलगायतलाई लोकतन्त्रका कवजका रूपमा रहेका संस्थालाई कमजोर बनाउने’’ प्रवृत्तिलाई अध्येताहरूले लोकतन्त्रमा खतराका रूपमा अथ्र्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भनेर ढुक्क हुन ‘‘प्रचुर सम्पदा, ठूलो मध्यमवर्ग र जीवन्त नागरिक समाज’’ आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लोकतन्त्र जोखिममा पर्नसक्ने माथिका लक्षणहरू देखिन थालेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतका नेताहरूले विपक्षी नेपाली कांग्रेसमाथि लगाउने आरोप र आक्षेप तथा कांग्रेसका नेताहरूको प्रत्यारोप र कटाक्ष सुन्ने हो यिनीहरू लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको मुलुकमा जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता हुन् भनेर पत्याउनै मुस्किल हुन्छ । 

सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन खोज्नेदेखि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण गर्ने प्रयास त सरकारले निरन्तर गरी रहेकै छ । न्यायालय र सरकारबीच ‘सेटिङ’ सुरु भएको गुनासो सुनिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा सारिएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रभावहीन बनाइएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले सरकारको छायामै सुस्ताएको देखिएको छ । बीसौं काण्ड र घोटालाहरू सार्वजनिक भए पनि अख्तियार झिनामसिना मामिलामा अल्झिएको छ । सरकारको दुई तिहाइ बहुमत संवैधानिक संस्थाहरूका लागि ‘डेमोक्लेजको तरबार’ बन्ने त्रास ती संस्थाका पदाधिकारीमा बसेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग त अधिकार कटौती गरिने सरकारी तयारीबाटै रन्थनिएको छ । संसद्बाट अहिले प्रस्ताव गरिएजस्तै विधेयक पारित भयो भने यो संवैधानिक आयोग थलै पर्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अनिवार्य भनिएको सम्पन्नता र ठूलो मध्यम वर्ग पनि नेपालमा छैन । चरम राजनीतिकरण भएको नागरिक समाज लोकतन्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै आक्रमण हुँदा पनि आस्थाअनुसार मौन रहने गरेको छ । 

दलगत राजनीतिक विभाजनभन्दा बाहिर रहेर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मुखर हुनुपर्ने अवस्थामा नेपाली समाज पुगेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आशालाग्दो र भरपर्दाे भइदिएको भए नागरिकले विपक्षलाई साथमात्रै दिए पनि लोकतन्त्र जोगिने थियो । दुर्भाग्य, प्रखर हुनुपर्ने बेलामा विपक्ष ‘जोकर’ देखिन पुगेको छ । सत्ता पक्षको सबै व्यवहार सर्वसत्तावाद उन्मुख देखिन्छ । असहिष्णु र विवेकहीन शासकलाई लोकतन्त्र रुच्दैन । यसैले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने हो भने प्रत्येक व्यक्ति सजग र मुखर हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्र चाहिने पनि त जनतालाई न हो । बैशाख ११ को अवसरमा सबै नेपाली नागरिक लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति गम्भीर हसनसकुन् यही शुभकामना !