‘हाउ डेमोक्रेसिज डाइ’ शीर्षकको चर्चित पुस्तकमा अधिनायकवादी शासकको प्रवृत्ति केलाउँदै लेखिएको छ – ‘‘ निर्वाचित तानाशाहहरूले उनीहरूको स्वेच्छाचारितामा बाधा पार्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कसरी तहसनहस बनाउँछन् ? केहीले एकै झड्का स्वाहा पार्छन् । तर, लोकतन्त्रमाथिको प्रहार प्रायः बिस्तारै सुरु हुन्छ । धेरै नागरिकले त त्यसो हुँदैछ भन्ने भेउ नै नपाउन सक्छन् । चुनावहरू भइरहेकै हुन्छन् । विपक्षी नेताहरू संसद्मा बसिरहेकै देखिन्छन् । स्वतन्त्र पत्रिकाहरू छापिइरहेका हुन्छन् । लोकतन्त्रको स्खलन भने बालकले ताती गरेजस्तो बिस्तारै भइरहेको हुन्छ । प्रत्येक पाइला सामान्य लाग्छ र कुनैले पनि लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेजस्तै लाग्दैन । सरकारले वैध उपायहरू नै अपनाएर लोकतन्त्र सिध्याउने खेल खेलिरहेको हुन्छ । त्यस्तो कदम संसद्बाट पारित गरेर वा सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत गराएरै चालिन्छ । कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने वा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बर्धन गर्नेजस्ता जनताले रुचाउने बहाना बनाएर त्यस्तो कदम चालेको देखाइन्छ ।’’ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारको क्रियाकलाप पनि बिस्तारै माथि उल्लेख गरिएजस्तै देखिन थालेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रति शासकहरू यसको स्थापनाकालदेखि नै सकारात्मक थिएनन् । तर, अहिलेको सरकारले जसरी यसलाई पंगु बनाउने कानुनी प्रयास भने पहिले भएको थिएन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनमा प्रस्तावित संशोधनले आयोगको स्वायत्तता र प्रभावकारिता समाप्त पार्न खोजिएको आरोप आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन् । विशेषगरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि आयोगले मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस महान्यायाधिवक्ताले छानबिन गर्ने प्रावधानले आयोगको हैसियत र प्रभाव समाप्त हुने उनीहरूको दाबी छ । यो दाबी सही पनि देखिन्छ । नागरिकमाथि सरकार वा अरू कुनै शक्तिशाली समूहले ज्यादती गर्न नपाओस् भनेर नै संविधानमा न्यायपालिका र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता निकायको कल्पना गरिएको हो । स्वतन्त्र र सक्षम भएमात्र यस्ता निकायहरूको औचित्य हुन्छ । कार्यकर्ता भर्ना गरेर न्यायालयको स्वतन्त्रता र साख गिराउने काम भइसकेको छ । हालैका दिनमा सरकार र न्यायालयबीच ‘सेटिङ’ सुरु भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

भागबन्डामै पदाधिकारी नियुक्त गरिएका भए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अपेक्षकृत स्वतन्त्र देखिन्थ्यो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा यसले गुमाएको साख बिस्तारै स्थापित हुँदैथियो । दुर्भाग्य, संवैधानिक हैसियत भए पनि आयोगलाई स्वतन्त्र रहन नदिने खेल सरकारले सुरु गरेको देखियो । आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरेर प्रभावहीन त बनाइएकै छ अब मुद्दा चलाउन पनि सरकारका कानुनी सल्लाहकारको स्वीकृत चाहिने व्यवस्था गरेर यसको स्वतन्त्रता समाप्त गर्न खोजिएको छ । सरकारको यो प्रयास सफल भएमा देशभित्र त आयोगको ‘हैसियत’ समाप्त हुनेछ नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको साख खस्कनेछ । संस्थाहरू समाप्त पार्न जति सजिलो हुन्छ बनाउन त्यति नै कठिन हुन्छ । हिंसात्मक पृष्ठभूमि भएका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई मानव अधिकार पनि बुर्जुवाको पाखण्ड लाग्नसक्छ तर नेपालको संविधानले मानव अधिकारको सम्मान र रक्षा गरेको छ । यसैले सरकारले पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्नैपर्छ । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधित्रकार आयोगलाई कमजोर बनाउने मूर्खता नगरोस् । विपक्ष पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संकटमा पर्दा जोगाउन खग्रसर हुनुपर्छ ।