निकै तामझामसँग सार्वजनिक गरिएको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ अहिले लगभग बेवारिस भएको छ । उद्योगीहरूले विरोध गर्न थालेका छन् भने असंगठित क्षेत्रका मजदुर त यसै पनि कार्यक्रममा समेटिएकै थिएनन् । जति नै आकर्षक बनाएर प्रचार गरिएको भए पनि कार्यक्रमको पूर्वाधार तयार नगरिएको र राजनीतिक प्रतिबद्धता कमजोर भएकाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु नहुँदै विफल हुने अवस्थामा पुगेको हो । यस्तै, पूर्वाधार तयारै नगरी थालिएको ‘सबै नेपालीको बैंक खाता’ र ‘ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा योजना’ को नियति पनि फरक हुने देखिँदैन । यसैले दुवै योजना प्रचारमा मात्र सीमित भए र अर्को वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमजस्तै सरकारले नै बिर्स्यो भने पनि आश्चर्य हुनेछैन ।

सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने वा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनहितकारी राम्रा कार्यक्रम हुन् । यिनको कार्यान्वयन गरिएमा नेपाली समाजमा ठूलै उपलब्धि हुनेछ भन्न पनि हिचकिचाउनु पर्दैन । तर, कार्यान्वयनमा अर्थात् सरकारको प्रतिबद्धतामा समस्या छ । सरकार गम्भीर भएको भए कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै अहिले बैंकमा खाता खोल्दा पूरा गर्नुपर्ने जटिल कागजी प्रक्रियालाई सरल बनाउनु पर्थ्यो। अधिकांश बैंकमा खाता खोल्ने त परै जाओस् सामान्य साक्षार व्यक्तिले भएकै खातामा रकम जम्मा गर्न पनि सक्तैन । भौचरलगायतका सबै कागजपत्र अंग्रेजीमा हुन्छ । अंग्रेजी नजान्ने व्यक्तिले अरूसँग सहयोग माग्नुपर्छ । यस्तै छोरी जुवाइँ, छोरा बुहारीको मात्र हैन सासु ससुराको समेत नागरिकताको विवरण जुटाएर खाता खोल्ने रहर करै नपर्दासम्म कसैले पनि गर्दैन । खातामा राखेको पैसा झिक्न पनि त्यसरी नै अंग्रेजीमा लेखिएको चेक काट्नुपर्छ । धेरै ठाउँमा त दिनभर हिँडरमात्र बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुगिन्छ । यसैले अहिलेकै अवस्थामा सरकारले सय रुपियाँ दिँदैमा खाता खोल्नेहरूको लाम लाग्ला भन्ने ठान्नु मूर्खतामात्र हुनेछ । सुविधा र सम्पत्ति हुनेले त अहिले नै खाता खोलेकै छन् । 

यस्तै अहिले नै लागु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट लक्षित समूहले लाभ लिन नसकेकाले नवीकरण नगर्नेको अनुपात बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । मूलतः बिमा सुविधा लिन तोकिएकै स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने र त्यस्ता संस्था टाढा हुँदा यसबाट लाभग्राहीहरू पन्छिँदै गएका हुन् । त्यस्तो अवस्थामा सुधार नगरी लागु गरिने स्वास्थ्य बिमा प्रचारवाजीका लागि मात्र हुनेछ । त्यसबाट बढीमा सहरबजारका सीमित र सम्पन्न व्यक्ति लाभान्वित हुनेछन् र सरकारले प्रिमियम तिरिदिने हो भने बिमा कम्पनीहरू बढी लाभान्वित हुनेछन् । स्वास्थ्य संस्था नै नभएका ठाउँका गरिब बूढापाकाका लागि सरकारले प्रिमियम तिर्ने बिमा योजना ‘कागलाई पाकेको बेल’ भन्दा फरक हुने देखिन्न ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजसी ठाँटमा आफ्नै बाबु र सासुको बैंक खाता खोलेर सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि सामान्य नागरिकका लागि अर्थहीन नै हुनेछ । सरकार यी दुवै कार्यक्रम साँच्चै नै सफल होस् भन्ने चाहन्छ भने पहिले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको पहुँच बैंक वा वित्तीय संस्थासम्म पुग्ने अवस्था बनाओस् । अनि, बैकिङ कारोबारको ‘नेपाली कुत्ताको बेलायती जुत्ता’ भनेजस्तो अंग्रेजीको प्रयोग, अनावश्यक तामझाम र जटिल कार्यशैलीमा सुधार गरोस् । अहिलेका अर्थमन्त्री नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेका बेला बढी जोड दिइएको अनुदार बैंकिङ नीति र प्रवृत्ति दुवै हटाउनुपर्छ । खाता खोल्नमात्र हैन सबैलाई बचत गर्न र बैंकसँग कारोबार गर्न पनि प्रेरित गर्नुपर्छ । खाताको संख्याले जनताको आर्थिक कारोबारमा सुधार हुने हैन ।