देशको कुनैपनि ठूलो निर्माण कार्यमा नेपाली सेनाको प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाली सेनाले जाजरकोट–डोल्पा सडकको ११८ किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्ने काम भर्खरै सकेको छ ।

कालीगण्डकी करिडोरको ७६ कि.मि. सडक निर्माण सम्पन्न गरी चौडाइ बढाउने कार्य गर्दैछ, त्रिशूली–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक सकेको छ, कर्णाली करिडोर (खुलालु–लैफु–सिमिकोट खण्ड) १४५ कि.मि. ट्रयाक खोल्ने कार्य गरेको छ । त्यस्तै गोरखा–आरुघाट–लार्के को ११८ कि.मि.मा काम गरिरहेको छ, काठमाडौं–तराई–मधेस निर्माण कार्यमा नेपाली सेना द्रुत गतिमा लागेको छ । सेनालाई यसरी विकास निर्माण कार्यमा लगाउन कति जायज र कति अनावश्यक हो, यस विषयमा मसिनो गरी छलफल र विचार विमर्श भएको देखिँदैन ।

कुनै पत्रपत्रिकामा अलिअलि विषय उठ्ने बाहेक यस विषयमा बृहत् छलफल भएको छैन । नेपाली सेनालाई विकास निर्माण कार्यमा लगाउन हुने वा नहुने विषयमा धेरै छलफल नभइरहेको सन्दर्भमा सरकारमा बसेकाहरू अलिकति अप्ठेरो र विवाद आउनसक्ने जिम्मेवारी सेनालाई दिन उद्दत देखिन्छन् । 

यसै क्रममा बारा तथा पर्सामा यही चैत १७ गते आएको हावा–हुरी (टोर्नाडो) प्रभावितलाई आवास निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बारा तथा पर्सामा आउँदो वर्षाअघि नै प्रभावितलाई छतको व्यवस्था गर्ने घोषणा आफैंमा स्वागतयोग्य छ । तथापि विगतका अनुभवका आधारमा यो घोषणा कार्यान्वयन हुने विषयमा शंका गर्ने प्रशस्त कारण छन् । २०६५ साल भदौ २ मा सुनसरी जिल्लामा कोशीको बाढीमा परेर विस्थापित भएका कतिपय परिवार अहिलेसम्म टहरामा नै बसोबास गर्न बाध्य छन् ।

त्यस्तै २०७१ साल असार २८ र २९ गते सुर्खेतमा बाढीले नौ सय घर बगायो र त्यस घटनाका कतिपय पीडित अझैपनि अस्थायी शिविरमा नै जीवन बिताउन बाध्य छन् । यस सन्दर्भमा बारा र पर्साको हावा–हुरीमा परेकालाई सरकारले तदारुकताका साथ पक्का छतको ओत दिलाउन असफल हुने सम्भावना देखिन्छ । विगतका बाढीपीडित वा अन्य प्रकोपका पीडितलाई पुनस्र्थापना गर्न नसकिएको कारण नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो भने सो त्यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ सो विषयमा पनि सरकार चनाखो हुनुपर्दछ । 

विगतका केही सेना प्रमुखले अकूत सम्पत्ति कमाएको चर्चा नेपाली मिडियामा आएका छन् । विकास–निर्माणका काममा खटिएका कतिपय जरसाबहरूको आर्थिक अवस्था ह्वात्तै बढेको पनि देखिएको, सुनिएको छ । तर, सेनाका अफिसरका विषयमा यस्ता विवादित विषय आउनु देशका लागि नै हितकर हुँदैन ।

नेपालको एकताका लागि अहिले देखिएको सबैभन्दा सशक्त संस्था नेपाली सेनामात्रै हो । नेपाली जनताले राजनीतिक दल, न्यायालय, सरकारी कर्मचारी सबैलाई एक समान भ्रष्ट भन्ने सोच पाल्दै गरेको वर्तमान अवस्थामा नेपालको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताको सुरक्षाको एक खम्बाको रुपमा नेपाली सेना रहेको छ । यदि, नेपाली सेनालाई जनतासँग सिधै सम्बन्ध राख्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा प्रोत्साहित गर्दै जाने हो भने तिनको साख पनि विस्तारै खिईंदै जान्छ । त्यसैले सेनाको अनावश्यक प्रयोग रोक्नु पर्दछ । 

अत्यन्त विकट, अति संवेदनशील, सुरक्षाका दृष्टिले निजी र सरकारी संस्थालाई पुग्न गाह्रो भएको अवस्थामा सेनालाई विकासको काममा लगाउनु गलत हुँदैन । तर, बारा, पर्सा जस्ता सुगम स्थानमा दुई, चार हजार आवास बनाउनका लागि नेपाली सेना प्रयोग गर्ने निर्णय सान्दर्भिक देखिँदैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सामूहिक प्रयासमा यस्ता कार्य सहजै गर्न सकिन्छ । सेनालाई राष्ट्रिय गर्व र राष्ट्रियताको रक्षक संस्थाको रुपमा राख्नका लागि सकभर यस्ता अनावश्यक काममा नलगाइयोस् । सेनाको प्रयोग नगरीकन पनि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले हावा–हुरी प्रभावित जनताको आवास निर्माण कार्य द्रुत गतिमा सम्पन्न गरेर आफ्नो सक्षमता प्रमाणित गरोस् ।