बारा र पर्सामा आइतवार साँझको आँधीबेहरीले गरेको जनधनको क्षतिप्रति सबै तहका सरकारहरू संवेदनशील हुनु सकारात्मक हो । बिरलै आउने भयंकर आँधीले २७ जनाको ज्यान गइसकेको र सयौँ जना घाइते भएको पुष्टि भइसकेको छ । मृतक र घाइतेको संख्या अझै धेरै हुनसक्छ । हजारौं परिवार घरबारविहीन भएका छन् । अहिले तत्कालका लागि घाइतेको उपचार तथा उठीबास लागेकाहरूलाई बस्ने र खाने प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय सरकारले पीडितहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइसकेका छन् । प्रदेश नम्बर २ को सरकार पनि उद्धार र सहायतामा जुटेको समाचार छ । स्थानीय तहका सरकारहरू त झन् यसै पनि संलग्न भइहालेका होलान् । यसैले २०७२ को भूकम्पका बेलामा भन्दा प्रभावकारीरूपमा उद्धार, आकस्मिक सहायता र पुनस्र्थापना कार्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

परन्तु, संकीर्ण कर्मचारीतन्त्रबाट सञ्चालित सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारीरूपमा सहयता र पुनस्र्थापना गर्छ भन्नेमा ढुक्क हुन भने सकिँदैन । भूकम्पपीडितको अहिलेको अवस्था नै यसको प्रमाण हो । उद्धार र प्रारम्भिक सहायताको चरणसम्म अत्यन्त प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन भएको भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम पुनर्निर्माणको चरणमा पुग्नबित्तिकै शिथिलमात्र हैन लथालिङ्गै भयो । उद्धार र प्रारम्भिक सहायताको चरणमा मूलतः स्वयंसेवी र सुरक्षाकर्मी संलग्न थिए । पुनर्निर्माणको चरण सुरु हुनेबित्तिकै सरकारी कर्मचारी सर्वेसर्वा हुन पुगे । अनि, पीडितहरूको हितभन्दा खर्च हुने पैसाका कर्मचारीको नियन्त्रण हुने गरी निर्देशिकालगायत कागजी काममा ध्यान दिइयो । सहयोगका लागि आएको चामल गोदाममा कुहिने र पीडितहरूले बचेखुचेका भाँडाकुँडा बेचेर सास धान्ने अवस्था उत्पन्न भयो । अब पनि त्यही कर्मचारीले हाँक्ने रकमी शैली दोहोरिन पाउँदैन भनेर ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको उपस्थितिले स्थितिमा परिवर्तन भने भएको छ ।

सबैभन्दा पहिले त स्वयंसेवी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर विस्थापितहरूलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइहाल्नु पर्छ । साथै, उनीहरूलाई खाने, लाउने र ओड्ने ओछ्याउने प्रबन्ध पनि तत्काली गरिहाल्नुपर्छ । यसक्रममा सफा खाने पानीको आपूर्ति र स्वच्छ शौचालय निर्माणमा ध्यान दिइएन भने महामारी फैलने जोखिम हुन्छ । घाइतेहरूको उपचारका साथै बालबालिका र बूढापाकाको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्नुपर्छ । यहीबीचमा त्यहाँका पीडितहरूको लगत तयार गरी तिनको घर बनाउने योजनाको घोषणा गरिहाल्नु आवश्यक हुन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक साधन स्रोत जुटाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास पनि सँगै सुरु गर्नुपर्छ । त्यसले सहायतामा राजनीति गर्ने छुद्र प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । साथै, नियम र निर्देशिका आदि इत्यादिको चक्करमा पीडितले पाउने सहायता नियन्त्रण गर्ने कर्मचारीतन्त्रको अनुदार रकमी जालो तोड्न पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएमा सहज हुनेछ । सहयोग गर्दा पनि नियन्त्रणमा बढी ध्यान दिने संकीर्ण रकमी सोच दरिद्रताको संस्कृतिको परिचायक हो ।

भूकम्पपीडितका बस्तीहरूलाई आधुनिक गाउँका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने अवसर कार्यकर्ता र कारिन्दाको रकमी खेलबाट गुम्यो । अहिले आँधीबेहरी पीडितका बस्तीहरू पुनर्निर्माण गर्न उदार दृष्टिकोण अपनाएर राज्यले सहयोग उपलब्ध गराउने हो भने अर्को आँधीबेहरीमा यिनको फेरि उठीबास लाग्नेछैन । सरकारसँग अहिले पैसाको अभाव छैन । ढिलो नगरी सहायताको घोषणा र निकासा गर्ने एवं भूकम्पपीडित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकसमेतलाई खटाउने हो भने घर बनाउन धेरै समय लाग्ने पनि छैन । राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र दूरदृष्टिको परीक्षा यसपटक हुनेछ । पर्सा र बाराका आँधीबेहरी पीडित क्षेत्रमा मन फुकाएर सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गर्दै हामी पीडितहरूप्रति हार्दिक समवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्छौँ ।