नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका अर्थशास्त्री हुन् डा. विश्व पौडेल । उनले राष्ट्रिय योजना आयोग, सहस्राब्दी विकासजस्ता निकायमा बसेर जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । दुईतिहाइको नेकपा सरकारको वर्ष दिन, सरकारले दिएको समृद्धिको नारा, देशमा लगानीको वातावरण, निजीक्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा पौडेलसँग बाह्रखरीका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

दुईतिहाइको सरकारले नेपाली जनतालाई देखाएको सपना पूरा होला ?

सरकारको ‘समद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सङ्घीयतासँगै समृद्धिका सपना प्रशंसनीय छन् । हालका लागि हामी एडीसीबाट ग्र्याजुयट भइसकेका छौं, दिगो विकास लक्ष्यहरु पनि पूरा हुने क्रममा छन् ।

तर, दुईतिहाइको सरकार आएको दिनदेखि नै जुन उत्साह बढ्नुपर्ने हो त्यो भने देखिएको छैन । ८ प्रतिशतको वृद्धिदर केही कम्प्लिकेटेड छ । दुई वर्ष अघिदेखि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको अवस्थामा ८ प्रतिशत असम्भव त लक्ष्य होइन । मलाई लाग्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको भए पनि ८ देखि साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिन्थ्यो । स्थिरता हासिल गर्नुअघि वा चुनाव हुनुअघि ६ प्रतिशत थियो भने सबै समस्या निरुपण भइसक्दा ८ प्रतिशत हुन सम्भव थियो । 

८ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई गाह्रो भन्नुभयो, त्यो किन ? हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक विकासका लागि उल्लेखनीय प्रगति भएका देखिँदैनन् । कृषिमा सोचेअनुरुप सुधार आएको छैन । तर, उद्योगहरुमा कर्जा प्रवाह भएको छ । उपभोग्य दर बढेको छ, उद्योगको क्षमता पनि ५७ प्रतिशतबाट बाट ५९ पुगेको छ ।

देश सङ्क्रमणकालबाट अगाडि बढिसकेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि पनि बढेको हुनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । ‘जम्प’ मार्ने गतिविधि भएकै छैनन् । तर, जेजति प्रगति भएका छन्, त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा तल जान दिन्छजस्तो लाग्दैन ।

बजेटको पुँजीगत खर्च पनि तुलनात्मक रुपमा कम भएको देखिएको छ नि ?

बजेट खर्चले पनि आर्थिक वृद्धिलाई धक्का पुग्न सक्छ । बजेट खर्च गर्नेमध्ये सरकार सबैभन्दा ठूलो निकाय हो । सरकारको बजेट खर्चमा अदक्षताले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पार्छ ।

विश्व बैङ्कलगायतका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । के भन्नुहुन्छ ? 

उनीहरुको प्रक्षेपणलाई सिरियसली लिनु आवश्यक छैन । किनकि, उनीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनका आफ्नै आधार छैनन् । हाम्रै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग लिएर उनीहरुले विश्लेषण गर्छन् । ठूलो टोली पनि छैन, ८–१० जनाको समूहले विश्लेषण गरेको हुन्छ ।

हाम्रो तथ्याङ्क विभागको प्रोफेसनलिज्ममा शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले मुख्य आधार त्यही हो । पहिलो वर्ष भएकाले सरकारको लक्ष्यअनुरुप वृद्धिदर हासिल नहुन पनि सक्छ । मेरो अनुभवले यो वर्ष ६ देखि ८ प्रतिशतको दरमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले राष्ट्रिय योजना आयोग, शहस्राब्दी विकसजस्ता महत्वपूर्ण निकायमा बसेर नेपालको आर्थिक विकासका लागि काम गरिसक्नुभएको छ । नेपाल किन बनेन भन्ने प्रश्नमा तपाईंको अनुभवले के भन्छ ? 
हाम्रो प्लानिङमा समस्या छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा नै यो कुरा हामीले भन्ने गरेका छौँ । गएको वर्ष बजेट छुट्याएका कतिपय आयोजना यो वर्ष सुरु नहुने अवस्थामा छन् । त्यसमा ‘प्रधानमन्त्री’ नाम जोडिएका आयोजना बढी छन् । ती योजनामा प्लानिङ गरिएन ।

यस्ता समस्या अरु आयोजनामा पनि छन् । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाई परियोजना सुरु भएको वर्षौं बितेको छ । तर, प्रगति दयनीय छ ।

प्लानिङ खराब हुनुलाई वर्तमान सरकारको मात्रै कमजोरी भन्न मिल्ला र  ?

यस विषयमा अहिलेको सरकारलाई मात्र गाली गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कमजोर प्लानिङ हुनुमा विगतका सरकार पनि भागिदार छन् । पहिलो वर्ष भएकाले पनि अहिलेको सरकारले आफूलाई गाली नगर्न भनिरहेको छ । दुईतिहाइको सरकार भएकाले पहिलो वर्ष नै समृद्धिको लय समातेको देखिनुपर्ने थियो ।

तर, वर्ष पदन बितिसक्दा पनि केही प्रशंसनीय काम गरिएको छैन । हामीले यो पनि भुल्न हुँदैन कि बितेको १० वर्ष प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा सत्तारुढ दल(वामपन्थी) सरकारमा थियो । अहिलेका अधिकांश मन्त्री यसअघि पनि मन्त्रालय सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन् । त्यही आधारमा घोषणापत्र बन्यो, नीति तथा कार्यक्रम आयो । यस हिसाबमा पहिलो वर्ष हामी नयाँ हौँ, समय दिनुस् भन्नु इमानदारी होइन । 

देश नबन्नुमा प्लानिङमा चुक्नु एकमात्र कारण हो ?

निश्चित रुपमा प्लानिङ एकमात्र कारण होइन । हाम्रो चौतर्फी अदक्षता समस्याको जड हो । ‘प्रपर प्लानिङ’ गर्न सक्ने क्षमता नै कमजोर छ । त्यसबाहेक योजना कार्यान्वयनमा समस्या, भ्रष्टाचार, ढिलाइ अन्य कारण हुन् । नीतिगत र प्रक्रियागत झञ्झट तथा अवरोधका कारण आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ ।

यहाँ बहुवर्षीय योजनामा बजेट छुट्याइन्छ, काम हुँदैन, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ । पहिलो बजेट समयमा आएन भनेर जेठमै बजेट ल्याउन थालियो । जेठमा बजेट आए पनि आयोजना थालनी ढिलाइ भयो । हामीले अवलम्बन गरेका नीतिगत परीक्षण (पोलिसि एक्स्पेरिमेन्ट)का केही नतिजा देखिएनन् । विनियोजन गरिएको बजेट सही ठाउँमा खर्च नहुनु पनि अर्को समस्या हो ।

अहिलेको सरकारलाई निजीक्षेत्रको सहयोग छैन भन्ने सुनिन्छ, हो ?

सरकारको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नीजिक्षेत्रसँगको सम्बन्ध नै हो । अहिलेको सरकार राणाकालीन सोचाइमा चलेको जस्तो भान हुन्छ । मैले अहिलेको सरकारसँग कम्फर्टेबल छु भन्ने एकजना पनि व्यापारी देखेको छैन । यो गम्भीर कुरा हो ।

उदाहरका लागि वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई लिऊँ, उहाँले आफूलाई एक व्यक्ति होइन, संस्थाका रुपमा बुझ्नपर्छ । त्यसका निम्ति निजीक्षेत्रसँग आफूले कुन व्यवहार गरेको छु भन्ने हेर्न जरुरी छ । अहिले सबै मन्त्रीका सचिवालयमा नातेदारहरु कार्यरत छन् । उहाँ (मन्त्री) संस्था हो भने संस्थामा नातेदार, छोरा भतिजा कसरी आए ? उहाँहरुले आफन्त राख्नुको सट्टा सक्षम व्यक्ति किन खटाउनु हुन्न ? अरुबेला संस्था हुँ भन्ने, कार्यालयलाई परिवार बनाउने ? राणकालमा हजुरिया जर्नेल आफ्नै छोरा–भाइ तोकेझैँ भएन र ? अहिले मन्त्रीहरुको एटिच्युड पनि यस्तै भयो ।

विकासमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको भूमिका ठूलो हुन्छ । यसलाई आफूभन्दा ठूलो क्षेत्र हो भन्ने सरकारले बुझेको छैन, उनीहरुलाई विश्वासमा लिने काम सरकारबाट भएको छैन ।

सेयर बजार पनि यही कारण घटेको हो ?

हो, पछिल्लो एकवर्ष सेयर बजार उकासिन सकेको छैन । उल्टै अनुत्पादक क्षेत्र भनिएको छ । सरकारले सेयर बजार उत्पादन क्षेत्रको एक हिस्सा भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन सकिरहेको छैन । जेजति कुरा घुमाउन खोजे पनि सरकारको बोलीले नै असर पारेको हो । यी र यस्तै स–साना कुराले निजीक्षेत्र तर्सेको छ ।

माओवादी द्वन्द्वकालदेखि वा नेपालमा चीनको प्रभाव पर्न थालेदेखि नै नेपालका उद्यमीहरुमा कन्फिडेन्स हराउन थालेको थियो । नेपालका पुराना तथा ठूला घराना पनि उद्योगभन्दा आयातमुखी व्यापारमा संलग्न हुन थालेको देखिन्छ ।

किन यस्तो भएको ?
हाम्रा कम्युनिस्ट साथीहरु रुसतिरका कथा, साहित्य पढेका छन् जहाँ उद्यमीहरुलाई ‘शोषक’ लेखिएको हुन्छ । सोही मानसिकता र संस्कृतिबाट प्रेरित विचारले उद्यमीहरुलाई राम्रो नजरले हेर्दैनन् । देशको अवस्था पढ्नुको सट्टा विदेशीका प्रोपोगान्डा पढेका कारण उहाँहरुको नजर ठीक भएन ।

यही कारण ट्रेडिङतर्फ लागेका उद्यमीहरु फर्केर उद्योगधन्दामा लाग्ने अवस्था छैन । सरकारले उद्योगीलाई पहिला ‘प्रोमिस’ गरेकै वातावरण पनि दिन सकेको छैन । देश लोडसेडिङमुक्त भए पनि उद्योगहरुमा अझै लोडसेडिङ छ । उद्योगी–व्यवसायी अहिले तर्सिएकै अवस्थामा छन् ।

सरकारले अहिले गर्नुपर्नेचाहिँ के त ? 

अहिले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको दाबी गरिरहेका छन् । उद्योगभन्दामा किन लगानी आएन भनेर सरकार आफै चिन्तित छ । यसका केही कारण छन् । लगानी किन आएन भनेर कारण खोतल्दा यो सरकारलाई लगानीकर्ताले कत्तिको विश्वास गरेका छन् भनेर खोज्न जरुरी हुन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदा पनि लगानी नआनुको कारण लगानीको सुरक्षा नहोला कि भन्ने डर नै हो । निजीक्षेत्रप्रति विश्वास र जिम्मेवारी बोध गर्ने सरकारको खाँचो छ । अहिलेसम्म निजीक्षेत्रले सरकारमा यो गुण भेटेका छैनन् । यत्ति हुन सक्दा नेपाली लगानीकर्ता लगानी गर्न लालायित हुन्छन्, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्छन् । 

नेपाली लगानीकर्ता उद्यमशीलतामा भन्दा घरजग्गामा लगानी गर्न रुचाउँछन् । यो अवस्था किन आयो भन्ने लाग्छ ?

पूर्वाधार विकास नहुनु नै उद्योग स्थापनाका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । पूर्वाधार विकास भए एउटा तिरले दुईवटा चरा मार्न सकिन्छ । सुरुङमार्ग र पुलको प्रयोगले नेपालमा कैयौँ फास्टट्र्याक बनाउन सकिन्छ । थोरै लागतमा बन्ने यस्ता पूर्वाधार नेपालका लागि अत्यावश्यक छ । उदाहरका लागि, धादिङका टारहरुबाट काठमाडौँ एकै घण्टामा आउन सकिन्छ । हेटौँडामा घर हुनेले भैँसेपाटीको अफिस दैनिक धाउन सक्छन् । विदेशमा यस्तो अभ्यास नभएको हो र ?

यसका फाइदा दुईवटा हुन्छ । पहिलो, उद्योगधन्दा स्थापना गरी तिनको उत्पादन मुख्य व्यापारिक केन्द्रसम्म पुर्‍याउन सहज हुन्छ । दोस्रो, सडक सुविधा पुगेको स्थानमा बस्ती बसाल्न सकिन्छ । फलतः ठूला सहरको जनसङ्ख्या चाप घट्छ । सहरमा जग्गाको आकर्षण पनि कम हुन्छ । यसो गरे नेपालीको लगानी घरजग्गामा जाँदैन । सम्भावना भएका स्थानहरुमा सहर बस्छन्, सहरीकरणको नयाँ आयाम खुल्छ ।

नेपाली उद्योगको बजार नेपालमात्रै हो ?

हाम्रा उद्योगबाट उत्पादित सामानको बजार देशभित्रै र सीमा जोडिएका भारतका प्रदेश नै प्रमुख हुन् । चीन ठूलो बजार नहुन सक्छ, किनकि तिब्बत क्षेत्रफलका हिसाबले ठूलो भए पनि जनसङ्ख्या भने ३०–३२ लाख मात्र छ । त्योभन्दा ४–५ गुणा धेरै जनसङख्या नेपालकै छ । चीन नाममात्रको छिमेकी हो । तर, भारत नजिक छ, पूर्वाधार पनि सहज छ । बजार पनि ४०–५० करोडको छ ।

विकास दौडमा संसारलाई चकित बनाएका चीन र भारतबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेकै हो ? 
लगानीका लागि भारत र चीन दुवैको महत्व बराबर छ । बजारका लागि भने पहिले भारत, त्यसपछि चीन र पूर्वी एसिया । चीनसँग लगानी गर्न ठूलो रकम छ । तर, चीनले दिने ऋण विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कको जस्तो सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध छैन । अहिले भेनेजुयला र श्रीलङ्कामा चीनको ठूलो लगानी छ ।

तर, विकासशील राष्ट्रमा गरेको लगानीको ब्याजदर ठूलो छ । हामीले विकासको पहिलो चरणमा सहुलीयतपूर्ण ऋणमात्र लिनुपर्छ । सस्तोबाट सुरु गर्नुपर्छ । यहाँको माग ठूलो छ, हाम्रो क्षमता सुदृढ भइसकेपछि चीनबाट ऋण लिँदा पनि फरक नपर्ला । 

दुई देशबाट अन्य लाभ कसरी लिन सकिएला ?

लाभका विभिन्न आयाम छन् । चीनले शिक्षा, गणित, तथ्याङ्कशास्त्रमा प्रगति गरेको छ । यससँगै कृषिमा पनि उसले ठूलो प्रगति हासिल गरेको हो । उनीहरु धनी भएसँगै उत्पादनमा जोड दिन थालेका छन् । अहिले माछा उत्पादनमा चीनले चमत्कार नै गरेको छ ।

प्रविधिमा पनि ठूलो फड्को मारेको छ । तसर्थ, चीन विकास हुँदा संसारलाई बोझ भएको छैन । संसारको आवश्यकता चीनले पूर्ति गर्दै गएको छ । पहिले भारतको कृषि क्रान्ति प्रसिद्ध थियो, अहिले चीन पनि सँगसँगै छ । नेपाल एक सानो देश, खुला दिमागले सोच्न सकेको खण्डमा दुवै देशबाट मनग्य लाभ लिन सकिन्छ । 

केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले डाभोसमा पुगेर अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई लगानीका लागि आग्रह गरे । तर पनि लगानी किन नभित्रिएको होला ?

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढेको छैन । यसका केही पक्ष छन् । नेपालको अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट सरकार हो । विदेशमा कम्युनिस्ट शब्द राम्रो सुनिँदैन । चीन र भियतनामले कम्युनिस्ट भएर राम्रो गरे, तर आफै सङ्घर्ष गरेको छवि सपारे । उनीहरुले आफू कम्युनिस्ट भए पनि सम्पत्तिको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्तिता गरे । तर, डेमोक्र्याटिक फ्रेमवर्कभित्र कम्युनिस्ट देशले राम्रो गरेका छैनन् । भेनेजुयालको उदाहरण लिन सकिन्छ । अहिलेको सरकारलाई पनि यही चुनौती छ । नेपाल पनि एकदिन भेनेजुयलाको अवस्थामा पुग्ला भन्ने डर लगानीकर्ताहरुलाई छ ।

नाराबाजी गर्ने, भत्ता बढाउन दबाब दिने तर काम केही नगर्ने भनेर कम्युनिस्ट परिचित छन् । लगानीकर्तालाई यही डर छ । कम्युनिस्टरु नियन्त्रित हुन्नन् भन्ने लगानीकर्ता सोच्छन् । अहिलेको सरकारले लगानीकर्ताको यही सोचाइ गलत साबित गर्न सक्नुपर्छ । नेकपामा पनि एमाले सम्पत्तिको रक्षामा प्रतिवद्ध छ जस्तो लाग्छ ।

उसलाई प्रजातन्त्र फाल्न मन छैनजस्तो लाग्छ । तर, अहिले माओवादीसँग मिलेर नयाँ पार्टी बनेको छ, यसले कसरी ‘ल्यान्डिङ’ गर्ला त्यो हेर्न बाँकी छ । कसको विचारधारा हाबी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । अर्को पक्ष भने व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक हनन् गर्दैनौँ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । त्यसो हुन सकिरहेको देख्दिनँ म ।

पहिलेको सरकारका कारण देश बिग्रियो भनेर वर्तमान सरकारले भनिरहेको छ । यो गलत हो । एउटा उदाहरण दिन्छु, तपाईंले एउटा पसल किन्नुभयो र ‘मैले किनेको पसलले पहिले नक्कली सामान बेच्थ्यो’ भनेर कराउँदै हिँड्नुभयो भने तपाईंको पसलमा सामान किन्न को आउँछ ? कोही पनि आउँदैन । अर्थतन्त्र त्यति बिग्रिएको पनि थिएन । तर, उहाँहरु सबै बित्यो भन्ने किसिमको म्रिथ्या प्रचारबाजी गर्नतिर लाग्नुभयो ।

गतवर्ष नै लगानी सम्मेलन गरेर लगानीका लागि आह्वान गर्नुभएको भए, अहिलेसमम लगानी आउन थालिसक्थ्यो । विकास निर्माणका काम अघि बढिसक्थ्यो । त्यसकारण एकवर्ष ‘खेर’ गयो । हातमा पावर भएपछि मान्छे चञ्चल हुने रहेछ । प्रधानमन्त्री डाभोस जानुभयो, लगानीका आयाम देख्नुभयो । उता, प्रचण्डलाई हातमा पावर छ कहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसुँ भएको छ । आफ्नो स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न कोही पनि लागेन । 

त्यसोभए विदेशीले अहिलेको सरकारलाई अलिकति पनि पत्याएका छैनन् ?

पत्याउने–नपत्याउने लगानीले निर्धारण गर्छ । लगानी गरे, पत्याए नत्र पत्यानन् भन्नुपर्ला । सरकारले सबै विद्युत् खरिद गर्ने, नाफाको २० प्रतिशत दिने बाचा गरेर जलविद्युत्मा लगानी गर्ने १–२ लगानीकर्ता ल्याउनु मात्र वैदेशिक लगानी होइन । यहाँ होटलदेखि रियल इस्टेटमा वैदेशिक लगानीको खाँचो छ । राम्राराम्रा घर निर्माण गरेर यहाँको वातावरण विदेशीलाई चखाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

लगानी गर्ने चाहना राख्ने धेरै छन्, त्यसमा पनि लगानी गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने धेरै छन् । लगानी भने अहिलेसम्म आएको छैन । पैसा नपाएसम्म के लगानी भन्ने ?

अहिले दुईतिहाइको सरकार बनेको अवस्थामा सत्तारुढ दल स्वयम् खुल्ला रुपमा लगानीकर्ताको अहितमा काम नगर्ने प्रतिवद्धतासहित अघि बढ्नुपर्छ ।

मुख्य समस्या के हो त ?

सरकारको बुझाइमै समसया छ । सरकारले राजस्व सङ्कलन एकतिहाइले बढाउने लक्ष्य लियो । तर, हेक्का राख्नुपर्छ कि समस्या राजस्व सङ्कलनमा नभएर बजेट (पुँजीगत) खर्चमा थियो । गएको १० वर्षमा औसत २० प्रतिशतले राजस्व सङ्कलन बढेकै छ । तसर्थ, खर्च बढाउन सरकार लाग्नुपथ्र्यो ।

यसैगरी नेपालको कर्पोरेट ट्याक्स नै बढी छ । थाइल्यान्डमा २० प्रतिशत छ, अन्य विकासशील देशमा झनै कम छ । हाम्रो प्रतिस्पर्धा ती देशसँग हुनुपर्ने हो । पहिले केही गरेनन् भन्ने बानीले सरकारलाई बिगा¥यो । संसद्मा पेलेरै कानुन निर्माण गर्न सक्ने क्षमता भएको बेलामा विभिन्न झमेलामा अड्किँदा सरकार पछि पर्‍यो ।

नेपाल समृद्ध कसरी बन्ला त ?

ठूलो आकांक्षा बोकेको मुलुक नेपाल होइन । सबै नेपालीलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउनु हाम्रो पहिलो लक्ष्य हो । त्यसका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन उद्योगको सङ्ख्या बढाएर सबैलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।

कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर अहिले कृषिमा लागेका युवालाई उद्योगमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । गाउँगाउँमा पूर्वाधार विकास गरेर सहरीकरणको अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ । दुःख पाएकालाई उद्यमशीलतामा लाग्न अनुदान दिने । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो विस्तार गर्ने केही विकल्प हुन् । आयआर्जन बढाउने कार्यक्रममहरुमा सहभागी गराउनुपर्छ । यसका लागि स्वदेशी होस् या विदेशी लगानी, आन्तरिक कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगमा आकर्षित गर्नुपर्छ । शासकले आफ्नो दायित्वबोध गरेर राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्छ, वैदेशिक सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै बजेट खर्च उच्च हुने, विकासले गति पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसो किन हुन सकेन ?

पहिलो वर्ष चल्दैछ, उहाँहरुलाई काम गर्न केही समय दिनुपर्छ भन्छु म । सङ्घीयताका हकमा दुईवटा पाटा देखिए । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले पावर छाड्न नचाहेको हो कि जस्तो देखियो । सङ्घीयता विकेन्द्रीकरणको अर्को उदाहरण त बन्ने होइन भन्ने डर पैदा भयो । अर्को, उहाँहरुले गर्न चाहँदाचाहँदै पनि क्षमता कम भएका कारण ढिला भएको हो कि ! यी दुईमध्ये कुन कारण हो, यकिन गर्न बाँकी छ । 

दुईतिहाइको स्थिर सरकार देखिएको छ, तर पनि विकासले गति पक्रन सकेन । राजनीतिक व्यवस्था पनि दोषी छ कि ? 

विकास र राजनीतिको खास धेरै सम्बन्ध छैन जस्तो मानिन्थ्यो पहिला । पछिल्लो समय प्रजातन्त्रले विकास गराउँछ भन्ने धारण मजबुत भएको छ । तर, अभ्यासमा प्रजातन्त्र नभएका चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुरजस्ता देशले संसारलाई चकित तुल्याएका छन् । इच्छाशक्ति, दक्षता र स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) भए विकास हुने रहेछ । म प्रजातन्त्रप्रेमी हुँ भन्दैमा जोकोहीले सरकार हाँक्दा विकास हुन नसक्ने रहेछ ।