सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध नेकपा एमालेले निरन्तर तेस्रो पटक व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्यो ।
नेकपा एमालेले सदन र सडक दुवैबाट विरोध जारी राखेर संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गराउने भन्दै निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ ।
प्रस्तुत छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव, एमालेको भूमिका, अबको निकासलगायतका विषयमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उप–नेता सुवास नेम्वाङसँग बाह्रखरीका लागि अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको अंशः
 

एमालेले संसद् निरन्तर अवरुद्ध गरिराखेको छ, यसले सदनको कामकारवाही अवरुद्ध गर्‍यो, यो कति समय जारी रहला ?
संविधान संशोधनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै छलफल नगरी, जनताले कुनै आवश्यकता नै नठानी हठात्, सम्मानित अदालतको अपमान गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा जसरी रातारात दर्ता भएको छ त्यो सरासर गलत छ  । त्यसले संसद्मा प्रवेशै पाउनुहुँदैन भन्ने कुरा अगाडि सारेर हामीले केही दिनदेखि व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छौँ । सरकारले विधेयक फिर्ता नलिउञ्जेलसम्म सदनमा अवरोध जारी रहन्छ ।

संसद् नियमावलीअन्तर्गत नै रहेर, विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव कसरी ‘राष्ट्रघाती’ र ‘हठात्’ हुन्छ त ?
यस विषयमा सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संसद् संविधान, नियम र प्रचलित अभ्यास बमोजिम चल्छ । संसद् भरसक अवरुद्ध हुनुहुँदैन भन्ने एमालेको मान्यता नै हो । तर, संविधानलाई ठाडो उल्लङ्घन गरेर, अदालतको अपमान गर्दै रातारात संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भयो । यो संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा आवश्यक संख्या पुग्दैन र पराजित हुन्छ, त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ । तर, हामी विधेयक पास/फेलको मात्रै कुरा गरिराखेका छैनौँ । प्रक्रियाको कुरा गरिराखेका छौँ । र, यसले संसद्मा प्रवेशै पाउनुहुँदैन भन्ने कुरा गरिराखेका छौँ ।

त्यसको दुईवटा कारण छ–

पहिलो संविधान संशोधनको प्रस्ताव संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो । उदाहरणको लागि प्रदेशको अधिकारको कटौती गर्ने, सीमा संशोधन गर्ने या फेरबदल गर्ने कुरा प्रदेश सभा नभएको अवस्था हुनै सक्दैन । प्रदेशको सहमतिबिना त्यो किमार्थ सम्भव छैन । त्यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो । यसै सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा नागरिक समाज, संसद् मञ्चलगायतबाट केही रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । 

त्यसमा सर्वोच्च अदालतले त्यसको संवेदनशीलता र त्यसको महत्वलाई ध्यानमा राखेर कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यसमा ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर सरकारलाई र व्यवस्थापिका संसद्लाई आदेशसमेत जारी गरिसकेको अवस्थामा थियो । त्यो आदेश दिउँसो समयमै जारी भएको अवस्थामा आदेशको अवज्ञा गर्दै, ठाडो उल्लङ्घन गर्दै, अदालतको अपमान गर्दै राति ९–१० बजे संसद्मा यो विधेयक दर्ता गरियो ।

यसरी अदालतको मानमर्दन हुनेगरी ल्याइएको विधेयकले संसद्मा प्रवेश पाउन हुँदैन र छलफल गर्नुहुँदैन भनेर एमालेले संसद्मा विरोध जनाएको हो, जनताप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको हो । 

व्यवस्थापिका–संसद्मा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि विचाराधीन छ, जुन एमालेले नै अघि सारेको प्रस्ताव हो, यस्तो महत्वपूर्ण विषय संसद्मा छलफल नै हुन नपाउने गरी एमालेले किन अर्घेल्याईं गरिरहेको ?
लोकमानसँग सम्बन्धित प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ । त्यो लामोसमयदेखि त्यहाँ अल्झाइराखिएको छ । अहिलेको संशोधन विधेयक जबरजस्ती, हठात् सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएको हो । 

लोकमानविरुद्धको प्रस्ताव यति ढिलो हुनुमा एमालेको कुनै हात छैन । यो विधेयकको कुनै कारण छैन । अन्य कतिपय प्रक्रियागत कारणहरू छन् । पछिल्लो समयमा दुई–तीनवटा बैठकहरू हाम्रो अवरोधले प्रभावित भएको छ । 

तर, लोकमानको प्रस्ताव चाँडै समितिमा पुगेर यो संसद्बाट समयमा टुंगो लगाइनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ । यतिमात्र होइन, निर्वाचन चाँडै घोषणा गर्नका लागि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छिट्टै ल्याउनपुर्छ पनि भनिरहेका छौँ । 

तर, सरकारले एमालेकै कारण यो सबैमा ढिला भयो भन्दैछ । सरकारले भने यससम्बन्धी कुनै तयारी नै गरेको छैन । जिम्मेवार प्रतिपक्षको कारणले हामी उपरोक्त कुरासँगै संविधान संशोधन विधेयक चाँडो टुंगियोस् भन्ने चाहेका छौँ । 

जस्तो, हिजो दुई नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गराउने कुरामा एमालेको पनि सहमति थियो, के त्यतिबेला सरकारमा जान हतार भएकाले विवेक पुर्‍याइएन भन्ने एमालेको निष्कर्ष हो ?
त्यो सरकारमा जाने सवालको कुरा थिएन । त्यो संविधान बनाउने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित थियो । वास्तवमा देशमा एउटा सानो समूह संविधानसभाबाट संविधान जारी नहोस् भन्ने पक्षमा थियो, निरन्तर लागिपरेको थियो त्यो शक्ति । अहिले त्यो शक्ति अहिले पनि सेलाएको छैन । त्यो शक्ति अहिले संविधान कार्यान्वयन नहोस् भनेर अस्थिरता निम्त्याउन उद्दत छ । यो कुरालाई पराजित गर्दै संविधान समयमै बनाउनका लागि एमालेले भूमिका खेलेको हो । एमालेले अन्य पार्टीलाई विषयमा सहमत गराएको हो । त्यसमा सबैको बलिदानीपूर्ण भूमिका छ । 

त्यसैको एउटा कारण हो दुई नम्बर प्रदेश । दुई नम्बर प्रदेश जुन ढंगले बनेको छ, त्यो ढंगले बन्नु उपयुक्त थिएन भन्ने हामीलाई मात्र होइन अरुलाई पनि उतिबेलै लागेको हो । एमालेले धेरै कुरामा समझदारी गर्दा त्यो पनि परेको हो ।

संविधान जारी भइसकेपछि तत्कालै यो प्रश्न उठ्यो । आन्दोलन गरिरहेकै मधेसी मोर्चा आवद्ध एक नेताले त प्रश्नै गरे– हैन अब यो दुई नम्बर प्रदेश जानकी मन्दिरको भेटीले चलाउने  ? त्यो दुई नम्बर प्रदेश कसरी चल्छ ?

त्यसैले दुई नम्बर प्रदेश बनाउँदा केही कुरामा विचार पुगेन भन्ने प्रश्न उठेकै छ ।

तर, आश्चर्यको कुरा के छ भने त्यसैलाई नजिर देखाउँदै पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाड अलग गर्ने कुरा अगाडि सारियो । शायद त्यही दुई र बनाउन लागिएको पाँच नम्बर प्रदेश नजिर देखाएर झापा सुनसरी, मोरङ कैलाली र  कञ्चनपुर पनि अलग गर्ने अस्त्रको रूपमा यो अघि सारिएको हो । यसतर्फ एमाले सचेत छ ।

यो प्रकरणसँगै राष्ट्रियताको मुद्दा पहाड र हिमालमा पेचिलो बनाउन तर मधेसीहरू राष्ट्रिय हित चाँहदैनन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न खोजिएको हो ?
केही मानिस कुनै तर्क नभएपछि, आफ्नो पक्षमा कुनै आधार नभएपछि अनेक कुरा गर्न थालेका छन् । एमालेविरुद्धमा त्यसरी प्रचार नै गर्न थालेको हामीले पाएका छौँ । म, नेकपा एमाले र सिंगो पार्टी पंक्तिमात्र होइन सिंगो देश नै प्रष्ट भएको विषय के हो भने राष्ट्रियताप्रति तराई–मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनी बडो चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँहरू देश विरोधी कसरी हुन सक्नुहुन्छ ? हिमाल–पहाडमा भन्दा तराई–मधेसमा ज्यादा राष्ट्रियताको भावना हामीले देखेका छौँ । देशलाई एकतावद्ध बनाउने कुरामा त्यहाँका जनताको उत्कृष्ट भूमिका छ, यसको हामीले उच्च प्रशंसा गर्नैपर्छ । 

जुन ढंगमा तराई–मधेसमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भनेर केही साथीले भनिराख्नुभएको छ । त्यो भावनाचाहिँ तराई–मधेस विरोधी छ । पहाडले तराईलाई आफूसँगै राख्दा उपेक्षा हुन्छ कि पहाडबाट अलग गर्दा त्यसलाई उपेक्षा गरेको ठहर्छ यहीँनेर बुझाइको समस्या देख्छु म ।
तराईदेखि हिमाल पहाडसम्म एक भएर बस्दा मात्रै त्यहाँको जाति भाषा, धर्म संस्कृतिका जनता एकताबद्ध हुन्छन् मात्र होइन राष्ट्रियता पनि थप मजबुत हुन्छ ।

एमालेले संविधान संशोधन सदनमा प्रवेश गर्नै नदिने संविधान संशोधन नभई मधेसकेन्द्रित दल मान्दै नमान्ने, मुलुक त्रिपक्षीय अप्ठ्यारोमा पर्‍यो नि !
आफ्ना शत प्रतिशत कुरा कहिँ पनि समाविष्ट हुँदैन । संविधानमा हामीले पनि केही कुरा छोडेका छौँ । ९० प्रतिशत भन्दा बढीको सहमतिमा संविधान जारी भएको हो । तराई–मधेसको जनजातिलगायत अन्य समुदायको प्रश्न पनि उठेका छन् । यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसमा हामी सचेत छौँ । त्यसका लागि हिजो पनि हामीले सहमति खोजेका हौँ । 

असन्तुष्टि छन्, सम्बोधन गर्नुपर्छ । असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने नाममा हिजो त्यत्रो मेहनत गरेका विषय त उल्ट्याउन भएन नि !  संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने नाममा ९० प्रतिशतको सहमतिलाई भत्काउन कसरी मिल्छ ? नमिलेका विषय मिलाउने नाममा मिलेका विषय भत्काउँदै जाने हो भने हामी हिजोकै ठाउँमा पुग्छौँ । 

त्यसैले संविधान जारी गर्दाका बखत एक भएका दलहरू नमिली संविधान कार्यान्वयन सम्भव छैन । हिजो जो असन्तुष्ट थिए, तिनलाई सन्तुष्ट बनाउन र नमिलेका विषय मिलाउन एकतावद्ध बनाएर लाग्नुपर्छ ।  त्यो नै अहिलेको निकाश हो ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक परिपक्व हुँदैछ, यसमा चित्त नबुझेको हो भने एमालेले अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने विकल्प पनि छ नि ?

त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, संविधान संशोधन सम्वन्धि विधेयक ठाडै राष्ट्रघात गर्ने गरी आएको छ । संविधानको उल्लङ्घन गर्ने खालको हुन्छ । विधेयकले अदालतको अपमान गर्छ । भने त्यसका संवेशनशीलता र गम्भीरतालाई हेरेर कुनै पनि विन्दुमा त्यसको विरोध हुनसक्छ ।

जनताले संसद्मा विधेयक परिपक्व भयो कि भएन भनेर त पर्खिएनन् नि ! तुरुन्तै सडकमा आएर प्रतिवाद गरे । हामीले जनभावनाप्रति एक्यवद्धता जनाएका हौँ । 

देशलाई विभाजन गर्ने, देशको अस्तित्व सखाप पार्ने गरी कुनै प्रस्ताव आउँछ । हामीले त्यसलाई दुई तिहाईले पराजित पनि गरौँला । तर, देशलाई समाप्त पार्ने प्रस्ताव सदनमा कसरी ल्याउन दिन सकिन्छ ? यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्न दिने विधेयक नै होइन । 
 

संसदीय व्यवस्था मान्ने भनेपछि संसद्मा छलफल नै गर्न दिँदैनौँ भन्न मिल्ला र ?
त्यसमा विवाद छैन । तर, संसद्मा छलफलै गर्न नहुने, संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको विषय कसरी छलफल गर्न सक्छौँ । सरकारले संविधान अनुकुल प्रस्ताव ल्याओस् न हामी जहिल्यै छलफल गर्न तयार छौँ । स्वतन्त्र न्यायपालिका मान्ने सरकारले दुईदिनभित्र टुंग्याउँछौँ भन्दा भन्दै अदालतको अपमान हुनेगरी किन प्रस्ताव ल्याउँछ ? सवाल यो हो । 

अन्तिममा संविधानसभा अध्यक्ष भएर लामो समय कार्यसम्पादन पनि गर्नुभयो, मौजुदा सभामुखको कार्यसम्पादन कस्तो लागिरहेको छ ?
संसद्को कार्य सम्पादन व्यवस्थित गर्न सबैको सहयोगमा उहाँले प्रयास गरिराख्नुभएको छ । मेरा सदासर्वदा मेरो सहयोग र शुभकामना रहन्छ ।