देशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासका लागि आवश्यक विज्ञ तथा उच्च जनशक्तिको विकास तथा उत्पादन गर्ने तहको शिक्षालाई उच्च शिक्षा भन्ने गरिन्छ। यसैले सबै नागरिकले उच्च शिक्षा हासिल गर्नु जरुरी हुँदैन। उच्च शिक्षाका लागि उच्च माध्यमिक (प्लस टु) पश्चातर कम्तीमा ७ वर्ष लाग्छ तर सीपमूलक शिक्षा दुई वर्षमा दिन सकिन्छ । उच्च माध्यमिकपश्चात व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षा दिने हो भने व्यक्ति रोजगार हुन सजिलो हुनुका साथै औद्योगिक तथा कृषि  क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति पनि पाउँछ । यसो गर्दा व्यक्ति तथा राज्यको लगानी कम हुने र समय पनि  धेरै खेर नजाने हुन्छ ।

विश्वका धेरै विकसित राष्ट्रमा अधिकांश विद्यार्थीले उच्च माध्यमिकपछि सीपमूलक शिक्षा लिने गर्छन् । उच्च माध्यमिक तह पार गरेका धेरै कम विद्यार्थीमात्र उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय भर्ना हुन्छन् । तर, हाम्रोमा भने उच्च माध्यमिक अध्ययन पूरा गरेर सीपमूलक शिक्षा लिने पद्धति पनि छैन । कसैले त्यसो गरेमा अध्ययन गर्न नसकेर सामान्य काम गरेको ठान्ने गरिन्छ। त्यसकारण सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकको लक्ष्य उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भन्ने हुन्छ । अर्थात्, उच्च शिक्षा जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा त उपाधि लिनमात्र उच्च शिक्षा अध्ययन र अध्यापन गर्ने गरिन्छ ।

उच्च शिक्षालाई व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय विकास दुवै दृष्टिकोणबाट त्यत्तिकै महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा उच्च शिक्षाले सम्मानित र बढी पारिश्रमिकयुक्त रोजगारीका लागि योग्य बनाउँछ भने राज्यका तर्फबाट हेर्दा यसले श्रम बजारमा दक्ष र उत्पादनशील जनशक्तिको आपूर्ति, नयाँ खोज र विचार एवं प्रवधिको आदान प्रदान सहज गराएर देशको द्रूततर विकासमा सकारात्मक सहयोग पुर्‍याउँछ । यसैले संसारका सबै देशमा शिक्षाको गुणस्तरीय विकासलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ र परिणामस्वरूप उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको ठूलो हिस्सा यस क्षेत्रमा लगानी  गरिन्छ ।

आवश्यकता र नयाँ अवधारणाअनुसार अनुसन्धानसहितको अध्ययन उच्च शिक्षाको प्रमुख आधार हो । तर, नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयमा अझै पनि पठनपाठन कार्य पाठ्य पुस्तकमा सीमित तथा शिक्षकका व्याख्यान र नोटमा आधारित हुन्छन् ।

विश्वविद्यालय त शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थीका अनुसन्धान एवम् अन्वेषणात्मक क्रियाकलापबाट ज्ञान उपार्जन गर्ने र त्यसको समाज एवं राष्ट्रका हितमा प्रयोग गर्ने थलो हुनुपर्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा स्नाकोत्तर तह र त्यसभन्दा माथि विशेषगरी विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गर्न अनिवार्यरूपमा शोधपत्र बुझाउनै पर्छ। ती विश्वविद्यालयमा बर्सेनि हजारौं शत्रधपत्र थपिइरहेका छन् तर तीनका मौलिकता र गुणस्तरमा ठूलो समस्या छ । मानविकी, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा तथा व्यवस्थापनजस्ता विषयको शोधपत्र त कीर्तिपुर वा बागबजारजस्ता स्थानमा केही हजारमा किन्न पाइने  विज्ञापनै नै देखिन्छ । यसले ती विषयको उच्च शिक्षामा हुने अनुसन्धानको गुणस्तरलाई उदांगो पारेको छ । 

प्राविधिक विषयमा अन्य विषयको जस्तो थेसिस किन्न नपाए पनि धेरै जनाले उस्तैउस्तै खालको अनुसन्धान गर्ने, विदेशमा प्रस्तुत गरिएका थेसिसलाई सम्पादन गर्ने, सामान्य अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदनलाई अनुसन्धानात्मक थेसिसका रूपमा पेस गर्ने, व्यावसायिक तथा व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धानभन्दा उपाधि लिनक लागिमात्र देखावटी अनुसन्धान गर्ने चलन बढ्दो छ । यसबाट हाम्रो उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । साथै, देशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासमा विश्वविद्यालयको भूमिका शून्य देखिएको छ।   

उच्च शिक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने हो भने हाम्रो गुणस्तर निराशाजनक नै रहेको छ । उदाहरणका लागि विश्वविद्यालयको  विश्ववरीयता क्रम २०१५ तथा १६ मा उल्लेखित विश्वविद्यालयहरूको नामावलीमा नेपालका कुनैपनि विश्वविद्यालयको नाम भेटिन्न । यस विवरणमा वरीयताक्रमसहितका सात सय र वरीयताक्रम नछुट्याई उल्लेख भएकासमेत गरि करिब दुई हजार विश्वविद्यालयको नाम समावेश गरिएको छ । यतिमात्र हैन दक्षिण एसियाकै वरीयताक्रम हेर्ने हो भने पनि हाम्रा विश्वविद्यालयको  नाम पाँच सयभित्र समेत पर्न सकेको देखिँदैन । यसबाट के हुन्छ भने हाम्रो उच्च शिक्षाको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझैपनि तुलना योग्य हुनसकेको छैन । 

राम्रा भनिएका विदेशका विश्वविद्यालयमा सामान्यतया स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गर्ने विद्धार्थीले कम्तीमा एउटा र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीले २-३ वटा लेख (पेपर) मध्यम खालको जर्नलमा प्रकाशित गराउने चलन छ ।

नेपालका विश्वविद्यालयमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा करिब २० हजार विद्यार्थी स्नातकोत्तर तह तथा १५० जना विद्यार्थी विद्यावारिधिका लागि भर्ना हुने एउटा अनौपचारिक अध्ययनले देखाएको छ । अझ इन्जिनियरिङ, कृषि, मेडिसिन, वन तथा विज्ञानजस्ता प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि तहमा अपेक्षाकृत ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भएको देखिन्छ । करिब १० प्रतिशतले राम्रो खोज र अनुसन्धान गर्ने हो भने पनि वर्षमा करिब दुई हजार अनुसन्धात्मक लेख प्रकाशित हुनुपर्ने हो तर बढीमा केही सय लेख प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

साथै, ती लेखहरूको सत्यता र गुणस्तरीयतामा प्रश्न गर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । नेपालमा करिब ६० वटा जति जर्नल प्रकाशित हुने भए पनि करिब दर्जन जतिमात्र नियमित प्रकाशित हुने र तीमध्ये पनि १-२ वटा मात्रै केही मात्रामा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित भएकन देखिन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र करिब ८०० जना प्राध्यपक छन् । त्यसभन्दा धेरै बढी सहप्राध्यपक तथा उपप्राध्यापक छन् । एक जना प्राध्यापक वर्षको एउटामात्र रिसर्च पेपर प्रकाशित गर्ने हो भने पनि वर्षको कम्तीमा हजारभन्दा बढी पेपर प्रकाशित हुनुपर्ने हो । तर बिडम्वना भन्नुपर्छ, नेपालमात्र एउटा देश हो जहाँ कुनै पनि अनुसन्धानात्मक लेख र विद्यावारिधि उपाधिविना नै केही वर्ष विश्वविद्यालय जागिर खाएको भरमै प्राध्यापक हुन सकिन्छ र कुनै उल्लेखनीय अनुसन्धानबिना नै विद्यावारिधि उपाधि प्रदान गरिन्छ ।

राम्रा विश्वविद्यालयमा एक जना प्राध्यापकले करिब २० प्रतिशत समय कक्षा कोठामा गएर पढाउने र त्यस्को लागि लागि तयारी गर्नमा खर्च गर्छन् भने ८० प्रतिशत समय खोज र अनुसन्धानमा बिताउने गर्छन् ।

सातामा ३-९ घन्टामात्र पढाउने र बाँकी समय बिदाको दिनसमेत अनुसन्धान तथा लेखनमा बिताउँछन् । तर, हाम्रा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको सम्पूर्ण समय कक्षा कोठामा गएर पढाउन मै व्यतीत हुन्छ। सरकारी क्याम्पसमा प्राध्यापकहरू त निजी क्याम्पस तथा कोचिङ इन्स्टिच्युटमा समेत गरेर साताको ६०-७० घन्टासम्म पढाउन मै व्यस्त हुन्छन् । हाम्रो ध्यान खोज अनुसन्धानभन्दा पनि कसरी धेरै स्थानमा पढाएर पैसा कमाउने भन्नेमै भएको देखिन्छ । विदेशमा एउटा प्राध्यापकले २ वा बढी स्थानमा अध्यापन गर्ने भन्ने नै हुँदैन ।

विदेशका राम्रो विश्वविद्यालयमा एक जना उपप्राध्यापकलाई करिब ५ वर्ष जति परीक्षण अवधिमा नियुक्ति गरी त्यस अवधिमा उसले गर्ने अनुसन्धान, प्रकाशित गरेका पेपर तथा उसले प्राप्तगरेका अनुसन्धानका प्रोजेक्टहरूको आधारमा बल्ल स्थायी गरिने र बिस्तारै सहप्राध्यापक र प्राध्यापकमा पदोन्नति गर्ने गरिन्छ । परीक्षण अवधिमा उल्लेखनीय अनुसन्धान गरेर पेपर प्रकाशित गर्न नसकेको खण्ड विश्वविद्यालयबाट बिदाइ गरिन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालय पनि प्राध्यापक नियुक्ति तथा पदोन्नतिमा यस किसिम व्यवस्था गर्न नसकुन्जेलसम्म विश्वविद्यालय अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तकको केन्द्र बन्न सक्तैन । अनि त्यतिन्जेलसम्मै देशको द्रूत विकास असम्भव नै छ । 

नीति निर्माण तहका अधिकांश व्यक्तिमा विकसित राष्ट्रहरुमा विकास र प्रयोग भएको प्रविधि सोझै भित्र्याएर देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मनोभावना पाइन्छ। कुनै पनि प्रविधिको निरेपक्ष प्रयोग हुनै सक्तैन ।

अरू देशमा अनुसन्धान गर्दा त्यसको प्रतिफल प्रयोगमा आउने गरी हुनु जरुरी हुन्छ । नत्र, स्विजरल्यान्डमा दिनको ३० लिटर दूध दिने भनेर नेपाल ल्याएको गाईले दिनको ५ लिटरमात्र दूध दिएको, अमेरिकामा एक हेक्टरमा हजारौं किलो फल्ने भनेर ल्याएको मकैको नेपालमा घोगै नलागेकोजस्ता समस्या सबै क्षेत्रमा देखापर्छन् । किनभने, हाम्रो हावापानी, वातावरण, भौगोलिक अवस्था तथा भूवनोट अरू विकसित देशभन्दा नितान्त फरक छ ।

त्यसैले विकासलाई अनुसन्धान र अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयसँग जोडेर खोज तथा अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नपार्दासम्म दिगो तथा द्रूत विकासको सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ । त्यस्तै हाम्रा विकास निर्माणको गुणस्तरीयतामा किन प्रश्न उठ्छ ? यसका केही कारणमा कमसल सामग्री, कमिसन, कम रकममा ठेक्का लिने इत्यादि होलान् तर हामीले ती संरचनाको डिजाइनमा भारतीय तथा अन्य विदेशी आचार संहिता तथा नियम प्रयोग गरिरहेका छौँ । ती आचार संहिता तथा नियम हाम्रो भू बनोट र वातावरणमा लागु नहुन सक्छन् । तिनको अनुसन्धान गरी आफ्नै आचार संहिता तथा नियम बनाउन सकेमात्र दिगो र गुणस्तरीय विकास गर्न सकिन्छ ।

यस्को ज्वलन्त उदाहरण, भारतीय भवन आचार संहिता प्रयोग गरेर बनाइका काठमाडौंका अग्लाअग्ला घरले गत सालको भूकम्प राम्रोसँग थेग्न सकेनन् र ठूलो क्षति हुनुका साथै अग्ला भवनमा मानिसको विश्वास कम भयो । यस्को मुख्य कारण हाम्रो परिवेशअनुसारको भवन आचार संहिता नहुनु नै हो । यस्ता भवन आचार संहिता निर्माणका लागि विश्वविद्यालयमा लामै अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको अनुसन्धान सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकांश प्राध्यापकसँग उनीहरूले आफ्नो स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गर्दा लेखेको शोधपत्रबाहेक अन्य कुनै अनुसन्धानको अनुभव छैन ।

कुनै प्रध्यापकलाई अहिले बाहिरी संसारमा भइरहेको अनुसन्धानको कार्यप्रणाली तथा त्यसमा प्रयोग भइरहेका उपकरण र प्रविधिका बारेमा ज्ञानै छैन भने ती प्राध्यापकबाट दीक्षित तथा सुपरीवेक्षण गरेका विद्यार्थीबाट उच्चस्तरको अनुसन्धानको अपेक्षा गर्नु मूर्खता नै हुन्छ । सूचना र ज्ञान द्रूत गतिले बढिरहेको आजको विश्वमा परम्परागत पठनपाठन भन्दा सान्दर्भिक सूचना र ज्ञानको खोजी एवम् प्रयोगमा आधारित अध्ययन अध्यापन हुनुपर्छ ।

हुनत, काठमाडौं विश्वविद्यालयले अरू विश्वविद्यालयका तुलनामा अनुसन्धानलाई केही प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यस विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले केही राम्रो जर्नल आफ्नो लेख प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।

हुनत, विश्वविद्यालय आँफैले कुनै पनि विषयको उत्कृष्ट जर्नल प्रकाशन सकिरहेको छैन । काठमाडौं विश्वविद्यालय छोडेर नेपाल अरू पब्लिक विश्वविद्यालयलाई हेर्ने हो भने अनुसन्धानको स्थिति अत्यन्त नाजुक रहेको छ । ती विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि जर्नलमा लेख भेटिँदैन । कुनै एउटा अनुसन्धानात्मक लेख नलेखीकन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र प्राध्यापक हुने देश नेपालमात्रै हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । अझ कतिपय विश्वविद्यालयले त स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधिको अध्ययन सुरु नै नगरी मानार्थ विद्यावारिधि बाँड्दै गरेको पनि देखिन्छ ।

विश्वका सम्पन्न तथा सम्पन्नता उमुख राष्ट्रले अनुसन्धान तथा विकासमा राष्ट्रिय बजेटको ३-५ प्रतिशत विनियोजन गरेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा अनुसन्धान तथा विकासमा राष्ट्रिय बजेटको  ०.०५ - ०.३ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।

त्यही बजेट पनि अनुसन्धानमूलक संस्थाका कर्मचारी र विज्ञको तलब सुविधामा खर्च हुनेगर्छ । असार अन्तिम साता भएको त्रिविको साधारण सभाले आगामी वर्षको १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार गर्‍यो। तर, अनुसन्धानका लागि कुनै ठोस रकम विनियोजन गरेको पाइएन । यसले त्रिविका पदाधिकारी अनुसन्धान खास महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मनन गरेका छैनन् भन्ने देखाउँछ। 

एसियामा द्रूत गतिमा विकास भएका दक्षिण कोरिया र चाइनाले अनुसन्धानको लागि विश्वविद्यालय ठूलो लगानी गरेका छन् । त्यहाँका हरेक ठूलो विकास निर्माणको विश्वविद्यालयको अनुसन्धानसँग जोडिएको हुन्छ ।

दक्षिण कोरिया र चाइनाका केही विश्वविद्यालय विश्वको उत्कृष्ट सय विश्वविद्यालयअन्तर्गत पर्छन् भने अरू धेरै विश्वविद्यालयलाई विश्वको उत्कृष्ट सयभित्र पर्ने गरी अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि ती देशले योजनाबद्ध रूपमा ठूलो रकम विनियोजन गरिसकेका छन् । द्रूत गतिमा विकास भइरहेको दक्षिण कोरिया र चाइना र पश्चिमा राष्ट्रले विकासलाई शिक्षा र अनुसन्धान सँग जोडे । यसबाट ज्ञान अलग भएन । तर नेपालमा बजार, विकास  र विश्वविद्यालयको अनुसन्धानलाई सँगै जाने वातावरण बनाउन राज्यबाट कुनै पहल नै भएको छैन । नेपालमा विश्वविद्यालयमा अध्यापन र अनुसन्धानलाई एक अर्काको पूरकका रूपमा नभई अलग र असम्बन्धित गतिविधिको रूपमा हेर्ने नीति, नियम र व्यवहारले गर्दा उच्च शिक्षाको प्रभावकारिता शून्य प्रायः छ ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न अब ढिलो हुन लागिसकेजस्तो देखिन्छ । अहिले भएका विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सकेनौ भने अब खोलिने विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र बाँड्ने केन्द्रमात्र हुन जानेछन् । खोज र अनुसन्धानलाई राष्ट्रको आवश्कता र बजार तथा विकाससँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तर पुराउन सकेमात्र विश्वविद्यालयको स्तर बढ्ने हो, विद्यार्थीको संख्या र उत्तीर्ण प्रतिशतले होइन । उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने विषय भने तुलनात्मकरूपमा केही जटिल देखिन्छ । सर्वप्रथम, विश्वविद्यालयहरूमा क्षमतावान प्राध्यापकको अपर्याप्तता छ ।

पहिलो, शैक्षिक उत्कृष्टता, खोज तथा अनुसन्धानमा दख्खल र बिद्यावारिधि गरेका व्यक्तिभन्दा बल्लबल्ल स्नातकोत्तर गरेको र राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएको व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा सहज प्रवेश पाउने गरेको पाइन्छ ।  दोस्रो, विश्वविद्यालयमा पर्याप्त स्रोत साधनको अभावसमेत छ । सरकारको बजेट अनावश्यकरूपमा नियुक्त गरिएका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनमै सकिन्छ ।

तेस्रो, न त सरकारले खोज अनुसन्धानका लागि छुट्टै बजेट दिन्छ न त विश्वविद्यालयले नै खोज र अनुसन्धानमा पैसाको आवश्यक ठान्छ । एकातिर सरकारी अनुदान पर्याप्त मात्रामा नपाइने र अर्कातर्फ आफ्नै अध्ययन अनुसन्धानको माध्यमबाट सरकारी तथा गैरसरकारी स्रोत परिचालन गर्ने क्षमताको अभावका कारण हाम्रा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानका लागि पर्याप्त स्रोत हुँदैन । चौथो, विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदमा नियुक्ति गर्दा  आफ्ना हैन विशुद्ध प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु जरुरी हुन्छ ।

यसका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यपकको वरीयताक्रम निर्धारण गर्ने र तिनले खोज तथा अनुसन्धान गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्ष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रकाशनलाई आधार मानी वार्षिकरूपमा वरीयताक्रम अद्यावधिक गर्दै जाने गर्नुपर्छ । 

(अल्बेर्टा युनिभर्सिटी, अल्बेर्टा, क्यानाडामा विद्यावारिधि अध्ययनरत)