पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनी केही समययता अभिव्यक्ति दिनेमा पर्छन् स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा । 

७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको पक्षमा उभिएका छन्, उनी । पछिल्लो पटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति रहिसकेकी विद्या भण्डारीबीच देखिएको विवादलगायतका विषयमा थापासँग बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानी :

–पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको नेतृत्वमा पुर्‍याउने अभियानमा लाग्नुभएको छ, भनिन्छ । औपचारिक घोषणा कहिले गर्नुहुन्छ ? 

दुविधारहित ढंगले उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आइसक्नु भयो । वैशाख १ गते उहाँले एउटा सन्देश दिनुभएको छ । त्यो शुभकामनामा सबै कुरा समेटिएकै छ ।  अरु अन्तर्वार्तामा पनि आवश्यकता परे कार्यभार पूरा गर्न तयार छु भनिहाल्नु भएकै छ । 

एक हदसम्म त्यो त भइसकेको छ । अब कतिलाई छ्याङ्गै छर्लङ्गै भन्ने होला । अब त्यो चाहिँ त्यो पनि समय आइहाल्छ नि । मंगलबार मात्रै कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्कनुभयो । सबैका सल्लाह सुझाव लिइरहनुभएको छ । देशको परिस्थिति, आर्थिक अवस्थालगायतबारेमा बुझिरहनुभएको छ । 

–पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति हेर्दा उहाँ नेतृत्व छाड्न तयार हुनुहुन्न । पार्टीमा चुनाव नै लड्न तयार हुने गरी विद्या भण्डारी आउनुहुन्छ ? 

अध्यक्षले निकास दिनुहुन्छ । उहाँलाई थाहा छ, त्यो कुरा । अब पार्टीको हित के मा हुन्छ, आन्दोलनको हित के मा हुन्छ भन्ने उहाँलाई जानकारी छ ।  एउटा पंक्ति चाहिँ अब सके आशीर्वाद पाउने या नपाइने भएपछि अरु कसैले सक्दैन तपाईं नै हो भनी उहाँलाई पदलोलूप बनाउनेमा छ । 

पदकै लागि यत्रो बबन्डर गर्नुभयो भन्ने भएमा उहाँको व्यक्तित्वमा ह्रास आउँछ । त्यसो गर्ने एउटा समूह छ । त्यो समूहबाट उहाँ जोगिनुपर्छ । हामी त उहाँको एकदम सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा गर्छौं, गुणगान गाउन पाइयोस् भन्नेमा नै छौँ । त्यसमा धेरै अलमलमा नपरौं । विद्या भण्डारी र केपी ओलीबीचमा द्वन्द्व खोज्नेहरू थुप्रै छन् । अब त्यो सम्भव छैन ।

राजनीतिक जीवनका हरेक मोडमा उहाँहरू जहिले पनि एक–अर्काको सहयोगी बन्नुभयो । 

अझै पनि एक अर्काको सहयोगी नै हुनुहुन्छ र भोलिसम्म त्यो उहाँहरूको राजनीतिक सम्बन्ध कायम नै रहन्छ । त्यही हिसाबले अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यही सन्देश दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।

–७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्थाले रोक्ने जस्तो देखिन्छ नि ? 

उहाँ (केपी ओली) कै मान्यता हो । पार्टीको लोकतान्त्रिकीकरण भनेको चाहिँ पार्टीको नीति र नेतृत्व निर्माणमा कार्यकर्ताको सहभागितामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बनाउने भनेको हो । हालको नेतृत्व बहिर्गमन र नयाँ नेतृत्वको आगमन विधिबाटै समाधान खोजौं । 

त्यस निम्ति प्रतिस्पर्धाको विधि त छँदैछ । अनि भइरहेको नेतृत्व अजम्बरी हुने जीवनकालभरि रहिरहने खालेभन्दा ७० वर्ष उमेर भयो भने स्वतः विधिले मान्छे बाहिरिन्छ । 

त्यो विधिले नयाँ अनुहार प्रवेश गर्ने भयो । अर्को, दुई कार्यकाल राखिएपछि म फेरि भइरहन्छु भन्ने पनि भएन, अर्कोलाई बल गरेर बहिर्गमन गर्न पनि परेन । 

सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जान्छ भनेर विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका सारा अनुभव नकारात्मक अनुभव, पीडा, दुःख सबैलाई हेरेर यो विधिबाट व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सोचेर विधानमा व्यवस्था गरेको हो । 

त्यसको अगुवाई हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको हो । अब त्यो कुराबाट उहाँ कसरी पछाडि हट्नुहुन्छ ? उहाँ हट्नुहुन्न भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।  विधि व्यवस्थालाई मान्नुहुन्छ भन्ने सोचौं न । विधि–विधानभन्दा माथि भाषण हुँदैन । कसैले एउटा कुनै भाषण गर्‍यो । 

नेपालको संविधान बदलिन्छ र ? संविधान बदलिएको हैन नि ? यो व्यवस्था भएन अर्को हुनुपर्‍यो भन्नेबित्तिकै बदलिने त होइन । संविधान मान्नुपर्छ । मत फरक छ भने रहिरहन्छ ।  संविधान, कानुन, विधान त सबै मान्नुपर्यो । 

हालको विधानको व्यवस्था त्यही हो । यदि त्यसमा कुनै परिवर्तन कसैले खोजेको छ भने त्यसमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ । त्यसै अलमलमा राखेको विषय होइन नि यो त । 

आठौं, नवौं र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले गरेको फैसला हो । अब त्यसलाई चाहिँ किन उल्टाउने त ? विद्यार्थीमा अब सम्मेलन भइराखेको छ । ३२ को उमेर पार्टीले लगाइदिने, अनि भएको विधानको व्यवस्था चाहिँ हटाउने ? त्यो त उचित भएन । संगतिपूर्ण देखिएन । 

समय र परिस्थितिले त विधान परिवर्तन हुन सक्छ । तर ७० वर्षे झन् गहिरोगरी, दह्रोगरी लैजानुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालको सिंगै राजनीतिक पार्टीलाई पनि त्यसले त दिशा दिनुपर्ने छ नि । एमाले त सबैको गुरु भएको छ, यस्तोमा ।
पहिले लोकतान्त्रिकीकरण गर्नेमा, पदाधिकारी बनाउनेमा एमाले गुरु हो । कांग्रेसमा एउटा सभापति चुनिन्थ्यो, त्यसपछि सबै त उसैले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो । अनि एमाले अभ्यास गरेपछि यो त हुँदो रहेनछ भन्ने भयो । ऊ पनि प्रतिस्पर्धामा गयो । 

माओवादीमा पनि बहुपद थिएन । एमालेले बहुपद बनाएपछि त्यही अभ्यास भयो । विधि व्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक पार्टीको गुरु नै एमाले हो । उसले स्थापित गरेको राम्रो परम्परा कायम गर्नुपर्छ । अब आफैँले स्थापित गर्ने आफैँले छोड्न त भएन ।