काठमाडौं । भारतले नेपालको सहमतिबिनै कोसी ब्यारेजमा सिँचाइको बृहत् योजना अघि सारेको छ । परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माणको तयारीमा छ ।

विहारमा हुन लागेको विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परियोजनाको शिलान्यास गर्ने योजना छ ।

भारतको संघीय मन्त्रिपरिषदले गत मार्च २८ मा सिँचाइ सुविधा बढाउन र बाढी व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री कृषि सिँचाइ योजना घोषणा गरेको थियो । सिँचाइ लाभ कार्यक्रमअन्तर्गत बिहारको कोसी–मेची अन्तर राज्य लिंक परियोजना अनुमोदन गरेको हो ।

भारतले कोसी ब्यारेजमा रहेको हालकै पूर्वी नहरको संरचनागत क्षमता बढाउँदै महानन्द नदीसम्म विस्तार गर्ने योजना छ । 

नेपाल–भारत सीमा भएर बग्ने मेची नदीलाई भारतमा महानन्द भनिन्छ । कोसीको पूर्वी मुख्य नहरलाई पुनर्निर्माण गरेर विहारको महानन्द बेसिनमा सिँचाइ विस्तार गर्न अतिरिक्त कोसी पानीको एक भागलाई डाइभर्सनको परिकल्पना गरेको छ । 

यो नयाँ परियोजना शिलान्यासपछि सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लाई राजनीतिक लाभ हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्न ६२ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख भारतीय रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । 

उक्त परियोजनामा बिहार सरकारलाई केन्द्रीय सहायताको रूपमा ३६ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख भारतीय रुपैयाँ समावेश छ । परियोजना आगामी मार्च २०२९ सम्ममा सम्पन्न हुने कार्यतालिका बनेको ‘द इकोनोमिक टाइम्स’ले जनाएको छ ।

हाल पूर्वी नहरबाट ४२५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बहाव भइरहेकामा क्षमता बढाएर ५७३ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी भारतमा सिँचाइ गर्न लैजाने योजना भारतको छ ।

कोसीमा सुक्खायाममा पानीको बहाव घटेर औसत प्रतिसेकेन्ड ७०० घनमिटरमा झर्ने गरेको छ । झण्डै ६०० घनमिटर पानी सिँचाइका लागि प्रवाह हुँदा सुख्खायाममा कोसीमा पानीको बहाव धेरै कम हुने देखिएको छ ।

पूर्वी कोसी नहर प्रणालीद्वारा सिँचाइ गरिएको १ लाख ५७ हजार हेक्टर जमिनमा अभावको आपूर्ति पनि पुनस्र्थापित गर्नेछ । थप कोसीबाट लगभग २ हजार ५० घनमिटर प्रतिसकेन्ड अतिरिक्त पानी महानन्द कमाण्ड क्षेत्रमा पठाइने भएको छ ।

उक्त कोसी पूर्वको मुख्य नहर पुनर्निर्माण गरी ११७ किलोमिटर परको महानन्दसम्म विस्तार गर्ने योजना छ । कोसीको पूर्वी नहर ४१ किलोमिटर छ । परियोजना बनेपछि सुख्खा मौसममा विहार राज्यको अररिया, पूर्णिया, किसनगञ्ज र कटिहार जिल्लाका थप दुई लाख १० हजार ५१६ हेक्टर कृषि भूमिमा थप सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

कोसीको पूर्वी नहरबाट चार लाख २० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुँदै आएको छ । यस्तै कोसी पश्चिम नहरबाट साढे तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पूर्वी र पश्चिमका साथै विस्तारबाट गरी विहारमा १० लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । नहर विस्तारमा ११२ वटा पुल, साइफनलगायत ठूला संरचना बन्ने भएका छन् । 

भारतले पुनर्निमाण गर्न लागेको पूर्वी नहरको हेडवक्र्स नेपालभित्र पर्छ । कोसी व्यारेज संरचना सीमाभन्दा ८ किलोमिटर माथि नेपालको हनुमान नगरमा पर्छ ।  भारतले बाढी नियन्त्रणभन्दा पनि सिंचाइ गर्न पानी चाहेको छ । 

सन् १९६६ डिसेम्बर १९ मा भएको कोसी सम्झौता संशोधनमा कुनै पूर्वाधार बनाउनुपरेमा नेपालको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कोसी सम्झौता संशोधन सहित दफा १ को उपदफा ३ मा कोसी आयोजना क्षेत्रमा निर्माण हुने हरेक संरचना नेपाल सरकारको सल्लाह र पूर्वसहमतिमा मात्र भारतले अघि बढाउन सक्नेछ ।

कोसी ब्यारेजमा कुनै काम वा अनुसन्धान गर्नुपरे नेपाल सरकारको थप अनुमति लिनु कोसी सन्धिमा उल्लेख छ । तर, उसले एक पक्षीय रुपमा बाँध संरचनाको क्षमता बढाइ पानी लैजाने योजना बनाएको छ ।

केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले नेपालसँग परियोजनाबारे छलफल भएको बताएका छन् ।  यसले बिहारको बाढी व्यवस्थापनमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको जानकारी मन्त्री वैष्णवले दिएको द इकोनोमिक टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । 

तर, यसबारे नेपाल बेखबर देखिन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सागर गौतमले यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति र नेपाल भारत संयुक्त जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा कुरा भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

यो परियोजना सन् २०१५–०१६ मा सिँचाइ कभरेज विस्तार गर्न र पानी संरक्षण प्रयास सुधार गर्न सुरु गरिएको थियो ।  योजनाको सिँचाइ लाभ कार्यक्रमले किसानहरूका लागि पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रमुख र मध्यम सिँचाइ परियोजनाहरूमा केन्द्रित गरेको छ ।

थप पानी लैजाने योजनाको खाका भारतले सन् २००८ मा बनाएको जलस्रोत विश्लेषक डा. मुकेशराज काफ्ले बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दैै उनले भने, ‘‘भारतले यति ठूलो पूर्वाधार बनाउँदा पनि नेपालले चासो नदिनु दुर्भाग्य हो । यो नेपाल भारतबीच सम्झौता विपरित हो ।’’ 

दुई देशको जलस्रोत मुद्दामा प्राविधिक पक्ष र लाभका कुरा कम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।  दि इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार, अप्रिल २०१६ देखि यो परियोजनाअन्तर्गत ६३ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । जसले २६ लाख ११ हजार हेक्टरमा थप सिँचाइ क्षमता सिर्जना गरेको छ । कोसी मेची परियोजना २०२१ देखि एआइबीपी कम्पोनेन्टमा समावेश हुने दशौं हो ।

विश्लेषक डा. काफ्लेका अनुसार, भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बृहत् कोसी आयोजनाको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । भारतले बराहमा उच्च बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रणलगायत सिँचाइ र विद्युत उत्पादनको बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन चाहेको थियो । 

त्यसबाट लाभ नहुने देखिएपछि यसको विकल्पमा कोसी बाँधको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।   कोसी उच्च बाँधमा उसको चासो बढेको छ । उसले कोसी उच्च बाँधको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)  बनाउन चाहेको छ । 

उच्च बाँधको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि विराटनगरमा संयुक्त कार्यालय खुलेको दुई दशक भइसकेको छ । दुई दशकदेखि कोशी उच्च बाँधको कुरा उठे पनि हालसम्म डीपीआर तयार हुन सकेको छैन ।  प्रस्तावित कोसी उच्च बाँध परियोजना बनेपछि बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र जलपरिवहन सञ्चालनको योजना छ । 

उच्च बाँधको दुई देशको प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि काम भइरहेको उनले सुनाए ।  

नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ अप्रिल २५ मा कोसी सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट योजना विकासमन्त्री महावीर शमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् १९६५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला सन् १९६६ डिसेम्बर १९ मा कोसी सम्झौता संशोधन गरिएको थियो । १९५४ मा भएको सम्झौताको अधिकांश दफा संशोधन भएको विश्लेषक काफ्लेले जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल तर्फबाट जलस्रोत मन्त्री यादवप्रसाद पन्त र भारत तर्फबाट श्रीमण नारायणले हस्ताक्षर गरेका थिए । कोसी सम्झौताको अवधि १९९ वर्ष छ । 

बालुवा थुप्रिएका कारण कोसी व्यारेजको क्षमता घट्दै गएको छ । कोसी ब्यारेजले प्रतिसेकेन्ड २६ हजार ९०० घनमिटर पानीको बहाव थाग्ने सक्छ । कोसीबाट औसत १८ सय ६ घनमिटर पानी प्रवाह हुने गरेको छ ।