काठमाडौं । पोर्चुगल सरकारले अवैधरूपमा बसेका नेपालीलाई आफ्नो देश फर्कन दिएको आदेशबारे नेपाली दूतावासलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । 

पोर्चुगलका एक मन्त्रीले ३ हजार २७९ जना नेपालीसहित ३४ हजार आप्रवासीलाई देश छाड्न आदेश दिइएको गत साता सार्वजनिकरूपमा घोषणा गरेका थिए । तर, यसबारे पोर्चुगल सरकारले त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासलाई हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।

“हामीले पनि मिडियामार्फत ठूलो संख्यामा नेपालीलाई पोर्चुगल छाड्न आदेश दिएकोबारे सुनेका हौं,” पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “यसबारे पोर्चुगलले हामीलाई औपचारिकरूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन ।” 

पोर्चुगलको कामचलाउ सरकारका मन्त्री एन्टोनियो लिताओ अमारोले गत सोमबार ३४ हजार विदेशीलाई देश छाड्न आदेश दिइएको बताएका थिए । 

पोर्चुगलको एकीकरण, आप्रवासन र शरणार्थी एजेन्सी (एआईएमए)ले उनीहरूले दिएको बसोबाससम्बन्धी आवेदनहरू ‘रिजेक्ट’ (अस्वीकार) गरेपछि उनीहरूलाई पोर्चुगल छोड्न आदेश दिइएको हो । 

अवैध रहेका आप्रवासी जसले वैध हुन आवेदन दिएका थिए । उनीहरूले पेस गरेको कागजातमा शंका उत्पन्न भएपछि आवेदन अस्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई पोर्चुगल छाड्न आदेश दिएको हो । 

“कागजात नमिलेका, लामो समयदेखि अवैध रहेका, वैध हुन नसकेका र हुन नसक्ने खालका आप्रवासीलाई पोर्चुगल छाड्न भनिएको छ,” राजदूत पौडेलले भने । 

पोर्चुगल छाड्न भनिएकामध्ये झण्डै १० प्रतिशत संख्या नेपालीको छ । पोर्चुगल छाड्न भनिएकामध्ये चौथो ठूलो संख्या नेपालीको छ । सबैभन्दा ठूलो संख्या भारतीयको छ ।

पोर्चुगलको सरकारी तथ्यांकअनुसार १३ हजार ४६६ जना भारतीय, ५ हजार ३८६ जना ब्राजिलियन, ३ हजार ७५० जना बंगालादेशी, ३ हजार २७९ जना नेपाली, ३ हजार ५ जना पाकिस्तानी, १ हजार ५४ जना अल्जेरियन, ६०३ जना मोरक्कन, २३६ जना कोलम्बियन, २३४ जना भेनेजुयली, १८० जना अर्जेन्टिनी र बाँकी २ हजार ७९० जनालाई पोर्चुगल छाड्न भनिएको छ ।

उनीहरू सबैलाई स्वैच्छिकरुपमा पोर्चुगल छाड्न भनिएको छ । “हामीले पहिला १८ हजार आप्रवासीको आवेदन अस्वीकृति गरेका थियौँ । यो संख्या ३४ हजारनजिक पुगेको छ । यीमध्ये लगभग एक हजार जनालाई स्वेच्छिक रूपमा पोर्चुगल छाडन् सूचना जारी गरिसकेका छौँ,” पोर्चुगलका मन्त्री एन्टोनियो लिताओ अमारोले गतसाताका पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । 

पोर्चुगिज कानुनअनुसार अवैध आप्रवासीलाई पहिलो स्वेच्छिक रुपमा देश छाड्ने अवसर दिइन्छ । उक्त अवसरको सदुपयोग नगर्नेलाई जबरजस्ती निष्कासन (डिपोर्ट) गरिन्छ । 

पछिल्लो समय चार लाख ४६ हजार आप्रवासीले बसोबासका लागि पोर्चुगलमा आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ लाख ५० हजार ७६ जनालाई बसोबास गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको थियो । एक लाख ६५ हजार आवेदन खारेज गरिएको थियो । 

पोर्चुगलमा वैध र अवैध गरी ७० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान छ । 

पोर्चुगलमा पछिल्लो समय उग्र दक्षिणपन्थी चेगा पार्टीको प्रभाव बढ्दो छ । चेगा पार्टी आप्रवासप्रति अनुदार छ । अवैध आप्रवासीलाई देशबाट तत्काल निकाल्नुपर्ने उक्त पार्टीको नीति छ । 

त्यही पार्टीको दबाबका कारण वर्तमान चामचलाउ सरकारले पोर्चुगलमा रहेका अवैध आप्रवासीलाई देश छाड्न आदेश दिएको हो । यस्तो आदेश पाउने नेपालीले जुन तेस्रो साताभित्र पोर्चुगल छाड्नुपर्नेछ ।