काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा आफ्नै दूतावास भवन–आवास भवन निम्ति जग्गा लिइयो । तर, सात वर्ष बित्यो, निर्माणको अत्तोपत्तो छैन ।

सम्झौता अनुसार, दूतावास र आवश्यक अन्य भवनको निर्माण कार्य नगर्दा ९९ वर्षे लिज सम्झौता रद्द हुने खतरा बढेको छ । सम्झौताअनुरुप तीन वर्षमा सक्नुपर्ने थियो । सात वर्ष बित्दा कामै सुरु गरिएको छैन ।

“आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा दूतावास र अन्य आवश्यक भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको हो,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “अब हामीसँग एक वर्षजति मात्र समय छ । त्यो समयभित्र निर्माण नगरे सम्झौता रद्द हुने खतरा छ ।” 

दूतावास र अन्य आवश्यक भवन निर्माण नहुँदा नेपाली दूतावास भाडाको घरमा बस्नुपरेको छ । राजदूत र अन्य कूटनीतिक कर्मचारी पनि भाडाकै घरमा बस्न बाध्य भएका छन् ।  “भवन निर्माण गर्दा एक पटकमै ठूलो खर्च लाग्छ । तर दीर्घकालमा यसले फाइदा गर्छ । वर्षेनी तिर्नुपर्ने करोडौं रुपैयाँ भाडा जोगाउँछ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, २०७४ सालमा अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले जग्गा लिजमा खरिद गरेको थियो ।  दूतावास र अन्य आवश्यक भवन बनाउन ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा लिने सम्झौता २०७४ चैत ७ गते भएको थियो । 

त्यतिबेला उक्त जग्गा १२ लाख अष्ट्रेलियन डलर (हालको विनिमयद दर अनुसार १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ) मा खरिद गरिएको थियो ।  खरिद सम्झौताको बुँदा ३ (ए) मा लिजमा लिएको उक्त जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन बनाउन सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने उल्लेख छ । 

अर्थात् सम्झौता अनुसार, नेपालले २०७६ चैत ७ गतेभित्र काम सुरु गरी २०७७ चैत ७ गतेभित्र सक्नुपर्ने थियो । तर उक्त अवधिमा कुनै काम अघि बढाइएन ।  भवन बनाइ सक्नुपर्ने अवधिमा ड्रइङ–डिजाइनका कामसमेत अगाडि बढाइएन । क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावास भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नुको सट्टा म्याद थप गर्दै बसेको छ । 

पछि अष्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले २०७९ वैशाख २२ गतेसम्म भवन निर्माण सुरु गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर उक्त समयभित्र पनि काम सुरु गरिएन ।  त्यसपछि फेरि म्याद थप गरिएको छ । पछिल्लो पटक थप गरिएको म्याद अनुसार २०८३ वैशाख २२ गतेभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्नेछ । 

उक्त जग्गामा ४ वटा भवन निर्माणका लागि ड्रइङ्ग डिजाइन तयार गरिएको छ । यी भवनमा दूतावास, राजदूत र अन्य कूटनीतिक कर्मचारीको निवास रहनेछन् । ड्रइङ्ग डिजाइन अष्ट्रेलियाको नेशनल क्यापिटल अथोरिटीले २०७८ पुस ६ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

“चार वटा भवन निम्ति दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यो रकम एकै पटक पठाउनुपर्ने हुन्छ । यदि काम अघि बढ्यो र समयमा पैसा भुक्तानी गर्न सकिएन भने जरिवाना त तिर्नुपर्छ नै मुद्दा–मामिलामा झेल्नुपर्ने हुन्छ । किनकि अष्ट्रेलियकाको कानुन निकै कडा छ,” स्रोतले भन्यो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अष्ट्रेलियामा नेपाली दूतावास र अन्य आवश्यक भवनका लागि ३० करोड रुपैयाँ छ्ट्टयाइएको थियो । तर स्रोत सुनिश्चित नभएपछि काम सुरु गरिएन । 

“एकै पटक पठाउन नसक्ने हो भने कम्तीमा पनि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भनेको समयमा पठाउने ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । अन्यथा, काम सुरु गर्यो, भुक्तानी गर्नेबेला पैसा पठाउन सकिएन भने अनावश्यक झन्झटमा फसिन्छ । यसैकारण भवन निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो,” स्रोतले स्पष्ट पार्‍यो ।

सम्झौता अनुसार, तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७७ चैत ७ गतेभित्र भवन बनी सक्नुपर्ने थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र उक्त लिजमा लिइएको जग्गाको शुल्क अष्ट्रेलियन डलर चार हजार ५८१ बुझाउनु परेको थियो । 

त्यही आर्थिक वर्षमा दूतावास तथा कर्मचारीको आवासका लागि दुई करोड ४२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तो खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । विदेशस्थित नियोगहरूका लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति छ । 

विदेशस्थित ४१ नेपाली नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजमा छ । अन्यत्र भाडामा लिइएको छ ।  नियोगहरूका घर/अपार्टमेन्ट भाडाका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९३ करोड ९३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । 

दूतावासहरूले जग्गा खरिद गर्ने तर भवन नबनाएपछि संसदीय समितिले चासो नदेखाएका होइनन् ।  प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ मंसिर १४ गते त्यस्ता जग्गामा यथाशक्य चाँडो भवन निर्माण गरी नियोगहरूका घरभाडा खर्च घटाउँदै जान निर्देशन दिएको थियो । 

तर परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगहरूले लेखा समितिको निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।