नेपालीमा एउटा आहान छ -‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ । हुन पनि घाँटीभन्दा ठूलो हाड निल्न खोजे ज्यानै जोखिममा पर्छ । राष्ट्रको अवस्था पनि यसभन्दा फरक हुँदैन ।

नेपालको अहिलेको साधारण खर्चको अवस्था विगतमा घाँटी नहेरी हाड निल्न खोज्दाको परिणाम हो भन्नु अन्यथा नहोला । राजस्वले धान्नै नसक्नेगरी सामान्य खर्च बढाउने पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति लोकतन्त्रोत्तर कालमा पनि कायमै रहेकाले बर्सेनि विकास खर्चको वास्तविक अनुपात घट्दै गएको छ । 

मुलुक यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा भएका बेलामा पनि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई समेत विशेष सुविधा दिनेगरी ऐन बनाउन खोजिनु विडम्बना हो । यही सुविधाभोगी प्रवृत्तिका कारण पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू त जनताका आँखामा गिरेका छन् नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत बदनाम भएको छ ।

यसो त पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले विभिन्न नाममा सरकारबाट पटके निर्णय गराएर सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । यस्तो सेवा सुविधामा देखिएको बेथिति र भोरजुवा हटाउन सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमै सरकारलाई कानुन बनाएर सेवा सुविधा व्यवस्थित गर्न आदेश दिइसकेको थियो ।

यही क्रममा अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा आजीवन सेवा सुविधा पाउने पूर्वविशिष्टहरूको सङ्ख्या बढाउनुका साथै उनीहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइने रकमसमेत बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमात्र होइन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसमेतलाई आजीवन यस्तो ‘पेन्सन’ दिन खोजिएको देखिन्छ । 

राज्यका लागि यो व्ययभार उति ठूलो नभए पनि यो प्रवृत्ति भने दीर्घकालीनरूपमा निकै हानिकारक हुनेछ । अर्कातिर, राजनीति गर्नेहरूले राष्ट्रको क्षमताभन्दा अपेक्षाकृत बढी सुविधा लिनु स्वयंमा अनैतिक र अन्यायपूर्ण पनि हो ।

सेवा सुविधाको नियमनका लागि कानुन बनाउनु जति उपयुक्त हो यसरी राज्यको क्षमताभन्दा बढी सुविधा दिन खोज्नु उत्तिकै अनुचित हो । दलगत राजनीतिमा सक्रिय रहेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका रूपमा राज्यबाट सेवा सुविधा लिन त सम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने हो । 

यसैले पूर्वविशिष्टको परिभाषा ‘पूर्वराष्ट्रपति’मा सीमित गर्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय देखिन्छ । कार्यकाल सकिनेबित्तिकै पार्टीको पदाधिकारी बन्न पुग्नेहरूलाई राज्यको कोषबाट विलासी जीवन बाँच्न पुग्नेगरी सेवा सुविधा दिनु चरम विवेकहीनता हो । यिनले प्रत्यक्ष पाउने सुविधामात्र होइन सुरक्षाकर्मीलगायतको तैनाथीमा पनि पुनर्विचार गरियोस् ।     

राजनीतिक नेताहरूको आचरणका कारण व्यवस्थाप्रति नै जनआक्रोश बढ्दै गएको अहिले परिवेशमा त बरु पूर्वविशिष्टहरूको मात्र होइन अरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पनि पारिश्रमिक र भत्ता कटौती गरेर उदाहरण कायम गर्नुपर्थ्यो । संघीय सांसदलगायत प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैले सर्वसाधारण सरह न्यूनतम पारिश्रमिकमात्र लिएर राजनीतिक नैतिकता र आदर्श देखाउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ ।