‘भाग्यमानीको भूतै कमारो’ भन्थे । हो कि क्या हो ? ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बनाउने आन्दोलन हाललाई मनसुनको भेलमा बगेजस्तो छ । हुन पनि एक्काइसौं शताब्दीमा ज्ञानेन्द्र शाहजस्ता ‘अधिनायकवाद’ लाई राज्य सुम्पने आन्दोलन यसै असान्दर्भिक हो । त्यसमाथि ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भयो चैत १५, २०८१ का दिन । आन्दोलन चर्किएला कि भनेर आत्तिएका शासकहरूले छिटै नै सुखको सास फेरे । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली थप बलिया भए । यसै पनि पुराना पञ्चहरू राजाको सक्रिय नेतृत्वका आडमा उभिन अभ्यस्त छन् । तिनीहरूले आन्दोलन गरुन् कसरी ? हाजिर जमानीमा छुट्दा पनि भाग्नेहरूले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरेर नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले पारित गरेको संविधान फालेर राजा ल्याउने रे ! ‘पञ्चतन्त्र’को कथामा बघिनीले आफूले पालेको स्यालको छाउरालाई भनेको सम्झना हुन्छ - ‘यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजः तत्र नहन्यते’ !    

‘बटरफ्लाई इफेक्ट’ 

‘बटरफ्लाई इफेक्ट’ यसो त गणित र मौसम विज्ञानमा प्रयोग हुने शब्द हो रे । तर, अहिले अरू सन्दर्भमा पनि प्रयोग गरिन्छ । कहीँ कतै सानो पुतलीले पँखेटा फरफर गर्‍यो भने त्यो बढ्दै बढ्दै गएर हुरी बन्न पुग्छ भन्ने आशयमा यो शब्द अन्यत्र प्रयोग गरिन्छ । हुनत पानीकै सन्दर्भमा पनि भने पनि हुन्छ । पहाडको सानो मूलको पानी बग्दै अर्को नालामा मिसिँदै गएर मधेस पुग्दा ठूलो नदी बन्न पुग्छ । राज्यका कतिपय कामकाजको पनि यस्तै प्रभाव हुनसक्छ । यसैले पतञ्जली जग्गा धाँधली प्रकरणमा माधवकुमार नेपालमाथिको कारबाहीले पनि धेरै ठूलाबढाको रक्तचाप बढाएको हुनसक्छ ।   

राज्यलाई हानि 

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार पतञ्जली नामको भारतीय कम्पनीले नेपालमा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेगरी काभ्रेमा हलबन्दीभन्दा बढी जमिन खरिद गर्ने अनुमति पाएपछि जग्गा किन्यो पनि । तर तत्कालैजस्तो जग्गा बेच्ने अनुमति पनि पायो । त्यसरी जग्गा बेच्ने अनुमति दिँदा राज्यलाई हानि भयो । अहिलेसम्म पनि कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि  किन्ने वा राख्ने स्वीकृति पाएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । अरू प्रयोजनमा प्रयोग गरे सरकारी स्वामित्वमा जान्छ । तर, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पतञ्जलीले हदबन्दीभन्दा बढी जमिन किनेर अर्कै प्रयोजनका लागि बेच्ने स्वीकृति पाएको रहेछ ।

षड्यन्त्त्रको सिद्धान्त

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएपछि ‘नीतिगत’ निर्णय ठहरिने र त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने चलनअनुसार राज्यलाई हानि पार्ने यो काम गर्ने गराउनेहरू ढुक्क भए होलान् । अख्तियारले पनि एक दशकभन्दा बढी फाइल थन्क्याएर राख्यो । यसबीच नेपालको राजनीतिमा धेरै बाढी पहिरो गयो । भङ्गालो फाट्यो । नेकपा (एमाले) मा खड्गप्रसाद ओलीले कब्जा जमाए । माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाए । एमाले र एकीकृत समाजवादी भन्दा पनि ओली र नेपालबीचको सम्बन्ध बढी नै कटुतापूर्ण रह्यो । अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री र ओली निकट मानिने प्रेमकुमार राई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त हुँदा माधवकुमार नेपालका पालामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले हात हालेको छ । यसैले धेरैले पतञ्जली प्रकरणलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’देखि ‘हात्तिको दाँत’ भनिरहेका हुनुपर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफू बेकसुर रहेको दाबी गरेका छन् । अदालतले दोषी ठहर नगर्दासम्म उनलाई अपराधी भन्न पनि मिल्दैन । नेपालमाथि हात हालेर अख्तियारले साँच्चै ‘ठूला माछा’ माथि जाल हान्न थालेको हो त ? अहिल्यै विश्वास गरिहाल्न त सकिँदैन तर शङ्का पनि गरी न हालौँ । पर्खेर हेरौँ ।

नेपालमा ‘खेलखाल’ धेरै हुन्छ भन्ने अर्थात् ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ बलियो छ । कति सत्य हो दैव जानोस् । माधवकुमार नेपालमाथिको कारबाही ‘मिसन २०८४’को उपक्रम हो भन्ने मानेर हेर्ने हो भने चाहिँ हो कि जस्तो पनि लाग्छ । माधव नेपाललाई ‘सिध्याउन’ सके एकीकृत समाजवादी पनि भताभुङ्ग हुनेछ । केही माओवादीतिर लागे पनि धेरै कार्यकर्ता र मूलतः मतदाता त घरै फर्कलान् । 

मिसन २०८४को पटकथा !

पतञ्जली प्रकरणमा अदालतले साथ दियो भने क्यान्टोनमेन्ट, टीकापुर, शेरा दरबारलगायतका काण्डलाई पनि हतियार बनाउन सकिन्छ । खड्गप्रसाद ओलीलाई अवरोध गर्ने आँट कसैले गर्न खोज्यो भने उनले सजिलै छाड्दैनन् । अदालतले ‘असंवैधानिक’ भन्दाभन्दै त प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नहिचकिचाउने ओलीले सरकार छाड्ने बेलातिर कुनै न कुनै काण्ड बिउँताउनेछैनन् भनेर पत्याउनु त मूर्खता नै हुन्छ । ‘भिजिट भिसा’मा पनि ओलीको भूमिका दोहोरो त छैन भन्ने शङ्का गर्दा रहेछन् ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’वालाहरू । के थाहा ? 

अनेकौंमध्ये एउटा कुनै काण्ड बिउँताएर पुष्पकमल दाहाललाई तह लगाउन सके त झन् मिसन ८४ को पटकथा सजिलै अगाडि बढ्नसक्छ । छहारी खोज्दै माओवादी कार्यकर्ता पनि ओत लाग्ने त एमालेमै हो । सायद २०८४ भन्दा पहिले नै नेपालका कम्युनिस्टलाई एक बनाउने अभियानमा लागेकाहरूलाई पनि ‘बिरालो कालो होस् कि सेतो मुसा मारे’ हुन्छ नै होला । त्यसमा पनि अख्तियारको कानुनलाई बदला लिन प्रयोग गर्न खोज्ने हो भने सार्वजनिक पदमा बसेका जोसुकैमाथि पनि मुद्दा लगाउन मिल्छ । त्यसमाथि ‘अदालतले जे सुकै गरोस् बदनाम त गरिदिएँ नि ’ भनेर सेखी गर्ने परपीडकले नेतृत्व गरेको इतिहास भएको अख्तियार न हो !

बोलबोल मछली मुखभरि पानी 

यसैले ‘ शेरबहादुर दाइ प्रधानमन्त्री होलान् र सत्तामा हालीमुहाली गरौँला’ भन्ने सपना देख्दै देखाउँदै गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तालाई माधव नेपालमाथिको कारबाहीले पक्कै झस्काएको होला । बिचराहरू ‘बोल बोल मछली मुखभरि पानी’ का अवस्थामा छन् । रास्वपाका एक जना नेता रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा ओलीको इसारामा बूढानीलकण्ठमाथि जाइलाग्न खोजेकोमा पछुतो मान्दै थिए । ओली निकटका सबैको मिसिल तामेलीमा जाने अरूको मात्रै खुल्ने गरेको देखिनु कागताली परेकोमात्र पनि हुनसक्छ । सबैतिर ‘षड्यन्त्रकै सिद्धान्त’ लागु हुनैपर्छ भन्ने त छैन नि ! 

के हो आउने दिनमा देखिएला नै । पुलतीले पँखेटा फटफटाउँदा  आँधी आउन सक्छ भन्ने सिद्धान्त यता पनि चरितार्थ हुने हो कि ? कि ‘बूढी’ मरेकी मात्रै हो काल पल्केको छैन? जे छ चलिरहन्छ । जे भए पनि विशेष अदालतले मुद्दा छिटै किनारा लगाए हुन्थ्यो ।      

र अन्त्यमा

पतञ्जलीको मामिलामा त माधव नेपाललगायत फसे नै । अब बाहिर ओलीलाई दोष दिएर भित्रभित्र भने नेपालहरूले पतञ्जलीवालालाई र उनीहरूले माधव नेपालहरूलाई दोष दिँदै टाउको ठोक्ने त होला । ‘गाँठ गुमाना बेबकुफ बन्ना’ भएन त !