पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई गणतन्त्र घोषित गरेको थियो । हुनत, दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ वैशाख ११ गते राजालाई शक्तिविहीन बनाएपछि नै देशमा राजतन्त्र अनौपचारिकरूपमा समाप्त भइसकेको थियो । तर, संविधान सभाको पहिलो बैठकले विधिवत् घोषणा गरेपछि राजसंस्थाको आधिकारिकरूपमा अन्त्य भयो । तत्कालीन राजा गद्दीनसीन हुँदैमा शक्तिहीन भइसकेका थिए । त्यसपछिको एक दशकले गणतन्त्र घोषणा गरेकोमा नेपाली जनता पछुताउनै पर्ने केही भएको छैन । तर, गणतन्त्रपछि सत्ताको चरित्र र प्रवृत्तिमा जनमुखी परिवर्तन होला भन्ने जनअपेक्षा भने अझै पूरा भएको छैन र पूरा हुने कुनै संकेतसम्म पनि देखिएको छैन । जनतामा निराशा देखिएको छ भने त्सले परिवर्तनप्रति मोहभंग गराउँदै लगेको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको पहिलेको आदेश तथा अहिले विचाराधीन मुद्दासमेतलाई बेवास्ता गरेर कारागारमा रहेका सत्तारुढ दलका एक जना नेतालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी गराएर कैदबाट मुक्त गरेको छ । केही दिन पहिलेमात्रै सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका ती कम्युनिस्ट नेताको कैद माफीसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाएको थियो । तर, सरकारले फाइल पठाउनुभन्दा सजाय प्राप्त व्यक्तिलाई कैदबाट उम्काउनुलाई प्राथमिकता दियो । प्रधानमन्त्रीले केही दिन पहिले देशमा विपक्ष नभएको हुँकार गरेका थिए । संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गरेर संसदीय मर्यादा र दलको आत्मसम्मान परित्याग ग¥यो । त्यस्तो दलले सरकारका ज्यादतीमा आवाज उठाएर जनताको रक्षा गर्ला भनेर अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुनेछ ।

संघमा सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीले देशका ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा एकलौटी सरकार बनाएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी दलहरूको संयुक्त सरकार छ । त्यहाँ पनि कम्युनिस्ट सरकार बनाएर एकछत्र राज गर्ने चाहना पूरा गर्न संघीय समाजवादी फोरमलाई कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी गराउने सम्झौता भएको छ । आउने केही दिनभित्रैमा अहिलेको संयुक्त सरकार गिराएर कम्युनिस्टहरूकै सरकार निर्माण हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तो एकछत्र शासन गर्ने चाहनालाई लोकतन्त्रवादी भन्न सकिँदैन । दुई कम्युनिस्ट पार्टीले एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम राख्ने निर्णय गरे । तर, त्यही नामको अर्को पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरू जालझेल गरेर पनि त्यो नाममा कब्जा गर्न चाहन्छन् भन्ने उनीहरूको व्यवहारले देखाएको छ । विधि र

प्रक्रिया मिच्न संकोच नमान्ने प्रवृत्तिमै त सर्वसत्तावादको बीजारोपण हुने हो ।
यस्तै, प्रचलित संविधान र ऐन कानुनअनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग गर्नेहरूलाई नेतृत्वले चुप लाग्न निर्देशन दिएको समाचार छ । त्यसको अर्थ ३३ प्रतिशतको प्रावधानलाई पालना गर्न पनि सत्तारुढ दलका नेताहरू तयार छैनन् भन्ने नै हो । गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशकका बीचमा जनतामा राजनीतिक दल र शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा बढेको छ भने राजतन्त्रका पक्षधरहरू मन्द स्वरमै भए पनि गणतन्त्रको विपक्षमा आवाज उठाउन थालेका छन् । सत्ताधारीहरूमा विधि र प्रक्रियाको सम्मानभन्दा हैकम चलाउने मोह बढेर गएको देखिएको छ । कानुन मिच्ने मोह संस्कार बन्न पुग्यो भने त्यसले हुकुमी शासन अर्थात् अधिनायकवाद जन्माउँछ ।

स्थिरताका नाममा देशलाई एक दलीय शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउने र कानुन, अभ्यास र अदालतले जेसुकै भने पनि आफूखुसी शासन चलाउने सत्ताधारीको चेष्टामा विपक्षी दल पनि मतियार बन्न पुगेको छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गरेपछि नेपाली कांग्रेस पनि सत्ताकै सहयोगी दलको हैसियतमा झरेको छ । यो पक्कै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि शुभसंकेत हैन । सत्तारुढ दलको हुकुमी शासनको मोह विपक्षको निरीह नालायकीले देशलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराएको देखिएको छ । यस्तो संस्कारले देशमा लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई मिच्दा गणतन्त्रको पनि उपहास हुन्छ । कम्तीमा गणतन्त्रको त उपहास नगर !