जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई दलको नेताको तजबिजमा हटाउन सक्ने वा मिल्ने कुनै कानुनी प्रावधान छ भने त्यो उदार लोकतन्त्र र नेपालको संविधान, २०७२ को अक्षर एवं भावना प्रतिकूल हो । नेपालमा भने केही समय यता पार्टीका नेताहरूले सांसदलाई बर्खास्त गर्ने वा हटाउने धम्की दिन थालेका छन् ।

केही दिन पहिले जनमत पार्टीले आफ्नो पार्टीकी एक जना सांसदलाई हटाउन सभामुखलाई पत्र लेखेको थियो । सभामुखले जनमतको अनुरोध स्वीकार नगरेकाले  उनको पद जोगियो । सभामुखले सांसदको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि नभई प्रक्रिया नपुगेको भन्दै जनमतको निर्णय अस्वीकार गरेका थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका ५ जना सदस्यलाई आफूले भनेको नमाने पदबाट हटाउने धम्की सार्वजनिकरूपमै दिएकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा जनमतका ७ जना सदस्यमध्ये ५ जनाले अहिलेको गठबन्धनलाई स्वीकार नगरे पदबाट हट्नुपर्ने धम्की पाएका हुन् ।

संसदीय लोकतन्त्र भएका मुलुकमा सांसदहरू पार्टीकै उमेदवारका रूपमा विजयी भए पनि उनीहरू कतिपय विषयमा स्वविवेकको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । कुनै विषयमा पार्टीले निर्देश ९ह्विप० जारी गर्न त सक्छ तर कतिपय मामिलामा सांसदले पालना गर्दैनन् । त्यस अवस्थामा पनि उनीहरूको पद जाँदैन । 

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको लामो अभ्यास भएका बेलायत, अमेरिका जस्ता देशका संसद्मा सांसदले विवेक प्रयोग गर्दा वा  आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका पक्षमा पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । तर, तिनको सांसद पद खोस्ने चेतावनी कसैले दिएको थिएन ।

नेपालमा भने राजनीतिक दलका  अध्यक्षहरू आफूलाई नै 'शक्तिको स्रोत’ ठान्छन् र पार्टीलाई निजी गुठी झैँ सञ्चालन गर्ने दुस्साहस गर्छन् । एकातिर आफू पार्टीको विधानले तोकेको विधि र प्रक्रिया मिच्न पटक्कै हिचकिचाउँदैनन् भने अर्कातिर, जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई, खोस्ने हटाउने धम्की दिएर 'ब्ल्याकमेलिङ’ गर्छन् । 

यस्तै, संघीयताको अभ्यास भएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रदेश वा प्रान्तको संसद् पार्टीका नेताका निर्देश मान्न बाध्य हुँदैनन् । आफूसमेत सदस्य र सहभागी भएको प्रदेशकै संसदीय दलको निर्णयमात्र उनीहरूले पालन गर्नुपर्छ । प्रदेश सभाका सदस्य स्वयंले दल त्याग गरेमा मात्र पार्टीले उनीहरूको पद रिक्त गराउन सक्छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमहरूमा दलको केन्द्रीय नेतृत्वलाई सम्बन्धित पार्टीको प्रदेशको संसदीय दलमाथि निर्णय थोपर्ने अधिकार दिइएको भए त्यो कानुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि बदरभागी हुन्छ ।  यसैले सांसदहरूले त्यस्ता कानुनको समीक्षा गरी लोकतान्त्रिक मूल्यको सम्मान हुनेगरी अनुकूलन गर्ने अग्रसरता देखाऊन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षले जसरी संघीयता र संसदीय मान्यता मिचेर जननिर्वाचित सांसदहरूलाई धम्की दिने दुस्साहस अरू नेताले गर्न नसकुन् ।