संविधानमा कहीँ पनि नभएको व्यवस्था प्रयोग गर्न खोजेपछि कोसी प्रदेशमा संवैधानिक संकट निम्तिएको छ । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली त ‘संविधानमाथिको जालझेल’का रुपमा अथ्र्याउँछन् । कोसीमा दलहरूले सरकार जन्माउन नसकेपछि एकल सांसदका हैसितमा केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार जन्मिएको थियो । उनलाई एमालेका सांसदहरुले मत दिएका थिए । एमालेले उनलाई दिएको मत फिर्ता मागेपछि संकट उत्पन्न भएको हो ।

संविधानको स्वामित्व लिँदै कमी–कमजोरी सच्याउँदै फराकिलो शैलीमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संविधानको अपव्याख्या र स्वार्थपूर्ण प्रयोगबाट ज्ञवाली दिक्क देखिन्छन् । कोसी प्रदेशमा देखिएको सत्ताको खिँचातानीलाई नजिकबाट नियालिरहेका उनी संविधानको कपटपूर्ण प्रयोगबाट व्यवस्थालाई धरापमा पर्ने कोशिस भइरहेको बुझाईमा छन् । संविधानको धारा १६८(५) को प्रदेश सरकार र धारा ७६(५) को संघीय सरकारको परिवर्तन कसरी हुन्छ ? ती प्रकारका सरकार असफल भएपछि चौथो सरकार किन गठन हुने व्यवस्था राखिएको हो ? यिनै सन्दर्भमा बाह्रखरीका रमेश वाग्लेले संविधानविद् ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सम्पादित अंश :

–संविधानको धारा ७६(५)को संघीय र धारा १६८ (५) को प्रादेशिक सरकार कसरी ढल्छन् ? कोसीको सरकारको अवस्थासँग जोडेर हेर्दा यतिखेरका क्रियाकलाप संविधानसम्मत् छन् ? 

कोसी प्रदेशमा भइरहेका गतिविधि संविधानको मर्म अनुरुप पटक्कै छैनन् । किनभने दलहरूले सरकार जन्माउन नसकेको कारणबाट संविधानको धारा १६८ (५) मा पुगेको हो । संविधानको धारा १६८ का (१) (२) (३) अनुरुपका सरकार नबन्ने अवस्था आएपछि धारा १६८(५) प्रदेशमा र संघमा ७६(५)को सरकार बन्ने हो ।

संविधानको मनसाय सबैभन्दा ठूलो दलले बहुमत पुग्छ भने सरकार बनाओस्, एउटा दलको बहुमत पुग्दैन भने दलहरू मिल्दै बहुमतको सरकार बनाउन्, बहुमतको पनि सरकार बनेन भने सबैभन्दा ठूलो दलले अल्पमतको सरकार बनाओस् भन्ने हो । संवैधानिक व्यवस्थाको मूल आशय दलहरूले पालना गरुन् भन्ने हो । तर, संवैधानिक विकल्पबाट दलहरूबाट सरकार जन्मन सकेन भने संसदका कुनैपनि सदस्यले सरकार बनाउन यदि बहुमत ल्याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर विश्वास दिलाउँछ भने उसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ । तर, यो दलीय सदस्यको हैसियतमा नरहेर ‘लास्ट रिसोर्ट’ अर्थात् अन्तिम विकल्पको रुपमा संविधानले संघमा ७६(५) र प्रदेशमा १६८(५) को व्यवस्था गरेको हो ।

यो संविधानले पाँच किसिमका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । एउटा एकदलीय बहुमतको, अर्को दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतमा बनेको सरकार, तेस्रो संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार जसले संसदको विश्वास लिन सक्नुपर्छ । यी सबै विकल्प प्रयोग पछि ७६(५) वा १६८(५) को सरकार बन्ने हो । अर्को ‘कामचलाउँ’ सरकार हो ।
 
–दलीय व्यवस्थामा संविधानमै एक सांसदले समेत सरकार बनाउने व्यवस्था राख्नुको अन्तर्य के हो ? 

यसको भित्री कारण के हो भने ०५१ सालमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार गरिदिएपछि ०५२ सालबाट एउटै संसदको कार्यकालमा सात वटासम्म सरकार बने । मन्त्रीलाई थाइल्याण्ड पठाइयो, सांसदहरूको खरिद–बिक्री गरियो । होटलमा थुनियो । एउटा होटलमा सुतेका सांसदहरूलाई थाहै नपाइ अर्कै होटलमा पुर्‍याइयो । त्यतिबेला ‘हर्स ट्रेडिङ’ तीतो अनुभव बोक्नुपर्‍यो ।

त्यसकारण संसद्मा यस्ता घृणित खेलका लागि स्थान दिइनुहुन्न । संसद जहिले पनि विघटन गर्नु पनि हुँदैन भनी संविधानमा संसद सशर्तात्मक रुपमा मात्र विघटन हुने व्यवस्था राखिएको हो ।

संविधानमा बहुमतको सरकारलाई पनि विघटनको अधिकार दिइएको छैन । दलहरूको संयुक्त सरकारलाई पनि संविधानतः विघटनको अधिकार प्राप्त छैन । यसरी विघटनको अधिकार नदिनुको कारण के थियो भन्दा कम्तीमा पनि पाँच वर्ष संसद् चलोस् भन्ने हो । 

यो संविधानले दुईवटा सरकारलाई विघटनको विकल्प दियो । जहाँसम्म १६८ (३) या ७६ (३) का सरकारलाई सशर्त विघटनको अधिकार दियो । अल्पमतको सरकार बन्यो तर, विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो ‘कामचलाउँ’ सरकार बन्छ । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ (५) वा १६८ (५) को प्रधनमन्त्री वा मुख्यमन्त्री बन्न सकेन भने भने त्यो ‘कामचलाऊ’ सरकारलाई ससर्तात्मक विघटनको अधिकार राखिएको हो ।

–यी दलीय आधारमा एकल बहुमतको सरकार, संयुक्त दलीय बहुमतको सरकार र सबैभन्दा ठूलो दलको अल्पमतको सरकार असफल भएपछि बन्ने कुनैपनि सांसदको नेतृत्वको सरकारको विघटन कसरी हुन्छ ? 

दलीय आधारमा सरकार बन्न नसकेपछि संसदभित्रको कुनै एक सांसदले बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री बन्यो भने उसले संसदको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पायो भने त्यो सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न पाइँदैन । यसले दुई वर्ष संसदको आयु ढुक्क हुन्छ ।

दुई वर्ष पुगेपछि दलहरूले प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान सक्छन् । त्यसरी लगेको अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा बहुमत देखियो भने प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् । अविश्वास प्रस्ताव लैजाँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री÷मुख्यमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । अविश्वास प्रस्तावबाट पदमुक्त भएमा त्यतिखेर प्रस्ताव गरिएको वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नै मुख्यमन्त्री÷प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो । 

–कोसीमा देखिएको परिस्थिति संविधान अनुरुप छ त ? संकल्प प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन वा विश्वासको मत माग्ने वाध्यता सिर्जना हुन्छ ? 

कोसीमा १६८(५) को मुख्यमन्त्री बन्यो । उसले विश्वासको मत पनि पायो । अब दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न पाइन्न भनिएको छ । बीचमै विश्वासको मत फिर्ता लिइयो भने त्यो अवस्थामा के हुने भन्दा म फेरि विश्वासको मत लिन्छु भन्ने अधिकार उसलाई छ । किनभने विश्वासको मतमा जनताको सार्वभौमसत्ता जोडिएको हुन्छ । विश्वासको मत रहेन भने जनताको सार्वभौमसत्ताको ‘डिस्कनेक्ट’ हुन्छ । 

–विश्वासको मत लिने कुरा दलहरूले प्रश्न उठाएपछि वा कोसीमा जस्तो संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि बाध्यात्मक व्यवस्था हो वा ७६(५)/१६८(५) को मुख्यमन्त्री÷प्रधानमन्त्रीका लागि छनौटको व्यवस्था हो ?
 
१६८ (५) वा ७६ (५) को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ भनी दलहरूले प्रश्न उठाएका कारणले मात्र बाध्यात्मक हुँदैन । यो तजबिजी अधिकार हो । उसले विश्वासको मत माग्न पनि सक्छ, नमाग्न पनि सक्छ । किनभने उसले पाएको विश्वासको मत कम्तीमा दुई वर्षका लागि हो ।

यदि आफूलाई विश्वासको मत छैन भन्ने भयो भने राजीनामा दिँदै संसद विघटन गरी छ महिनाभित्र मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नसक्छ । विश्वासको मत लिन ऊ संसद्मा जान पनि सक्छ । दुई वर्ष नहुँदै अल्पमतमा परेको अवस्थामा उसले विघटनको बाटो रोज्न सक्छ । किनभने यो अन्तिम विकल्पमा बनेको सरकार हो, दुई वर्षभित्र यसको विकल्प संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । यसबाहेक संविधानतः अर्को विकल्प छैन ।
 
–कोसीमा त संकल्प प्रस्तावमार्फत राजीनामा दिन भनिएको थियो, त्यसलाई सच्याउँदै विश्वासको मत लिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । राजीनामा वा विश्वासको मत अब मुख्यमन्त्रीका निम्ति बाध्यता भएन ? 

बाध्यात्मक हुँदैन । किनभने अन्तिम विकल्प भएको हुँदा यो सरकारसँग दुईवटा बाटो रोज्न सक्ने ठाउँ छन् । एउटा आफैँले विश्वासको मत माग्न ३० दिनभित्र जाने या राजीनामा दिँदै विघटनको बाटो रोज्ने हो । संकल्प प्रस्तावबाट विश्वासको मत माग्न बाध्य पार्ने कुनै पनि संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन । 

यदि यसो गरिन्छ भने यसलाई ‘फ्रड अन द कन्टिट्युसन’ हुन्छ । अर्थात् संविधानमाथिको जालझेल मानिन्छ । तिमी राजीनामा गर, विश्वासको मत लेऊ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । यस्तो अवस्थामा ‘आइदर अर’ रोज्ने तजबिजी सोच मुख्यमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको हो । त्यो छनौटको अधिकार कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई छ । 

तिमी राजीनामा गर हामी फर्केर दलहरूको गठबन्धन सरकार बनाउँछौ भन्नु संसद्प्रतिको अपमान हो । संसदीय मूल्य–मान्यतालाई अनदेखा गरेको मानिन्छ । या जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग भनेको आवधिक निर्वाचनबाट हुन्छ, त्यसको पनि उपहास गरेको ठहर्छ । 

आवधिक निर्वाचनमा सार्वभौमसत्ता जनताबाट सार्वभौम संसदमा हस्तान्तरण हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगै जनताको राजनीतिक ‘सोभरेन्टी’ संसदमा हस्तातरित हुन्छ । त्यसपछि जनताका अधिकार त्यही संसदबाट प्रयोग हुने हो । संसदले दुईवर्षका लागि विश्वासको मत दिइसकेपछि दल–विशेषलाई तिमी हटिदेउ/हट्नै पर्छ भन्ने अधिकार हुँदैन ।

–संसदको सदस्यमध्ये एकलाई मुख्यमन्त्री÷प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत दिइसकेपछि दलले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छन् ? 

धारा १६८(५)को मुख्यमन्त्रीले दलको एकमुष्ट वा सदस्यहरूबाट विश्वासको मत लिन सक्छ । तर, सदस्यहरूका तर्फबाट लिएको विश्वासको मत दलका तर्फबाट फिर्ता हुँदा संविधानको अक्षरशः पालना भएको देखिँदैन । यो भनेको ‘फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन’ नै हो ।

–संसदको सदस्यको हैसियतमा ७६ (५) वा १६८ (५) को सरकारले विश्वासको मत पाइसकेपछि दुई वर्षलाई ऊ डगमगाउनु पर्दैन भन्ने हो ? 

संविधानको धारा ७६(४) को प्रधानमन्त्री / १६८(५) को मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन् । तर, दुई वर्ष नहुँदै विश्वासको मत फिर्ता गरेछन् भने वा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएछ भने संसदमा गएर विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिएर चुनावी सरकारका रुपमा छ महिनाभित्र चुनावको तिथि–मिति घोषणा गर्नेे ‘प्रिरोगेटिभ राइट’ उसलाई हुन्छ ।
 
–त्यसोभए कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुनै बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छैनन् ? 

उनी बाध्यात्कक अवस्थामा छैनन् । नेपालमा मात्र होइन ६६ मुलुकको संसदीय व्यवस्थामा संकल्प प्रस्तावबाट विश्वासको मत लिन बाध्य पार्ने व्यवस्था मैले देखेको छैन । नेपालमा मात्र यस्तो देखियो । 

–अब मानौँ दुई वर्ष यही सरकार चल्यो, दुई वर्षपछि त अविश्वास प्रस्ताव लैजान पाइयो । त्यसपछि दलीय सरकार बन्छ वा १६८ (५) अनुसारकै निर्दलीय सरकार बन्छ ? 

दुई वर्षपछि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने अविश्वास प्रस्तावसँगसँगै मुख्यमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार पनि लैजानुपर्छ । त्यतिखेर चाहिँ बहुमतप्राप्त दल वा गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । त्यसबेला दलीय सरकारतर्फ फर्कने साइकल छ । तर, अवधि नपुग्दै अविश्वास प्रस्तावबाट सरकार फेर्न साइकल संविधानमा व्यवस्था छैन । 

–एउटा विरोधाभास त हुने रहेछ नि ! विधेयकमाथिको निर्णयमा, बजेटमा, नीति तथा कार्यक्रममा दलीय ह्वीप कायम रहने, सरकार निर्माणमा मात्र दलीय व्यवस्था निलम्बन कसरी हुन्छ ? 

दलहरूले सरकार बनाउन/जन्माउन सकेनन् भनेपछि पटक–पटक संसद विघटन नहोस्, आर्थिक भार नपरोस्, जनतालाई पटक पटक भोट हाल्नुपर्ने मार र राज्यलाई आर्थिक भार नपरोस् भनी यो व्यवस्था राखिएको हो । ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट’को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यो व्यवस्था आएको हो ।

त्यहीकारण निश्चित सर्तमा मात्र संसद् विघटन हुनसक्ने अन्तिम विकल्प मात्र संविधानले स्वीकार गरेको हो । धेरै लामो छलफलबाट यो व्यवस्था राखिएको हो । एक–एक अक्षरमा छलफल गरेर ल्याइएको संवैधानिक व्यवस्था हो, यो । यो दलहरूले सरकार जन्माउन नसकेपछि संसद आफैँले लोकप्रियमध्येका एक सांसदको नेतृत्वमा जन्माएको सरकार हो । 

यो निश्चित अवधिका लागि स्थायी सरकार हो र संसदको पूरा कार्यकालको मर्म समातेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) वा धारा ११६८ (५)को सरकार बनेपछि दुई वर्ष उसले चलाउन सक्ने भयो । दुई वर्षपछि पनि विश्वासको मत कायम राख्न सक्यो भने पुरै कार्यकाल पनि चलाउन सक्ने भयो ।