काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने र आलोचना गर्ने माध्यम बनेको छ– ‘काठमाडौं–तराई/मधेश द्रूतमार्ग सडक आयोजना ।’

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चार वर्षभित्र सक्ने समयसीमा तोकी सेनालाई २०७४ वैशाख २१ गते सरकारले सुम्पिएको थियो । २०७४ जेठ १४ गते द्रूतमार्गको निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरिएको थियो ।

सात वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि द्रूतमार्गको निर्माण कार्य नसकिएको मात्र होइन, आधा पनि काम हुन नभएपछि सेना पछिल्लो समय आलोचित बनेको छ । नेपाली सेनाले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई बुझाएको कागजात अनुसार, २०८० चैत मसान्तसम्मको अवधिमा द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति ३३.२० छ । वित्तीय प्रगति ३३.०२ प्रतिशत छ । 

“तपाईँहरूले सात/सात वर्षमा पनि सेनाले काम पूरा गर्न सकेन भन्दा हाम्रो चित्त दुख्छ । तपाईँहरू २०७४ सालबाट काम सुरु भयो भनेर वर्ष गन्नुहुन्छ, तर हामीले राम्रोसँग काम गरेको त तीन वर्ष मात्र भयो,” गत शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसामु प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
 
द्रूतमार्ग बनेपछि काठमाडौंबाट निजगढ मात्र १ घण्टा २ मिनेटामा पुग्न सकिने छ । डिजाइन अनुसार, यो सडकमा ६० किलोमिटर प्रतिघण्टा देखि १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा सवारी साधन चलाउन पाइनेछ । द्रूतमार्गको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रधानसेनापतिले दाबी गरेको तीन वर्ष र साँच्चै काम सुरु भएको करिब सात वर्षमा द्रूतमार्गको काम कति भयो त, आउनोस् होरौं । 

एघार वटा प्याकेजमा काम 

द्रूतमार्गको काम ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी भइरहेको छ । ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई रौतहटको निजगढसम्म ७०.९७७ किलोमिटर लामो द्रूतमार्गलाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको हो । सेनाले समितिलाई उपलब्ध गरेको कागजात अनुसार, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८क, ८ख, ९क, ९ख र १० नम्बर प्याकेजसम्म काम भइरहेको छ ।
 
प्याकेज नम्बर १ मा काम सुरु हुन सकेको छैन । द्रूतमार्गको प्रस्थान विन्दु खोकनादेखि ६.५ किलोमिटरसम्म प्याकेज नम्बर १ पर्छ । खोकना क्षेत्रमा जग्गा र मुआब्जा विवादका कारण काम हुन नसकेको हो । यसवर्ष यहाँको विवाद सुल्झाएर काम अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको सेनाको भनाई छ । 

दुईवटा सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ दुई महिनाभित्र 

द्रूतमार्गमा ६ वटा सुरुङ छन् । ६ वटा सुरुङमध्ये ३ वटाको निर्माण कार्य चलिरहेको छ । निर्माण कार्य भइरहेकामा महादेवटार सुरुङ, धेद्रे सुरुङ र लेनडाँडा सुरुङ छन् ।  महादेवटार सुरुङको कुल लम्बाई ३ हजार ३५५ मिटर छ । यसमध्ये २ हजार १३८ मिटर खन्ने काम पूरा भइसकेको छ । 

धेद्रे सुरुङको लम्बाई १ हजार ६३० मिटर रहेको छ, जसमध्ये १ हजार ३९८ मिटर खन्ने काम सकिएको छ । यस्तै, १ हजार ४३० मिटल लामो लेनडाँडा सुरुङको १ हजार ३५० मिटर खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म निर्माणाधीन तीन वटा सुरुङमार्गको कुल लम्बाई ६ हजार ४१५ मिटर छ । योमध्ये ४ हजार ८८६ मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । अर्थात् निर्माणाधीन सुरुङको ७६ प्रतिशत कार्य सकिएको छ ।

रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीका अनुसार, निर्माणाधीन तीनमध्ये दुई धेद्रे र लेनडाँडाको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ दुई महिनाभित्र गरिनेछ । अबको दुई महिनाभित्र दुई सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ ।  एक किलोमिटर लम्बाईको देवीचौर सुरुङ, सिसौटार स्थित ०.३९ किलोमिटर लम्बाईको सुरुङ र २.२५ किलोमिटर लम्बाईको चन्द्राम भीर सुरुङ निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । 

द्रूतमार्गमा ८९ पुल निर्माण गर्नुपर्ने

द्रूतमार्गमा लामो/छोटागरी कुल ८९ वटा पुल रहने छन् । यी पुलको कुल लम्बाई १२.८८५ किलोमिटर छ ।

कुल पुलमध्ये ८५ वटाको खरिद सम्झौता भइसकेको छ । प्याकेज नम्बर १ अर्थात् खोकना खण्डमा पर्ने ४ वटा पुलको खरिद सम्झौता हुन सकेको छैन । जग्गा र मुआब्जा विवाद नटुंगिएका कारण खोकना क्षेत्रमा पर्ने पुलको खरिद सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो । 

नेपाली सेनाका अनुसार, प्याकेज नम्बर ३ अन्तर्गत राजदमार इलाकामा पर्ने ५ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ । 

प्याकेज नम्बर १ मा निर्माणाधीन पुलको प्रगति २४ प्रतिशत, प्याकेज नम्बर २ मा ३५ प्रतिशत, प्याजेकज नम्बर ३ मा ३२ प्रतिशत, म्याकेज नम्बर ४ मा २६, प्याकेज नम्बर ५ मा २२, प्याकेज नम्बर ६ मा निर्माणाधीन पुलको प्रगति २ प्रतिशत र प्याकेज नम्बर ७ मा निर्माणाधीन पुलको प्रगति ९ प्रतिशत छ । 

जग्गा अधिग्रहण 

आयोजनाको पूर्व स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) बमोजिम द्रूतमार्गलाई १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । यसमा १० हजार २४४ सरकारी र ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत पर्छ ।

नेपाली सेनाका अनुसार, व्यक्तिगत जग्गामध्ये ४ हजार ७८० रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । बाँकी ३९२ रोपनी व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । मुआब्जा दिन बाँकी जग्गामध्ये खोकना–बुङ्मती खण्डको ३७६ रोपनी, मकवानपुरको १२ रोपनी र काठमाडौंको ४ रोपनी जग्गा छ । 

मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ५ र १२ गतेको निर्णय अनुसार महादेवटार तथा चालीसेडाँडा इलाकामा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने २८–१–२–१ रोपनी ऐलानी जग्गामध्ये २६–९–३–२ रोपनी र ६–३–३–२ रोपनी नम्बरी जग्गामध्ये ४–०–०–० रोपनी जग्गा आयोजनाले प्राप्त गरिसकेको छ ।

रुख कटान

आयोजनाको पूर्व स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार द्रूतमार्ग निर्माण गर्दा कुल ३८ हजार ६६४ वटा रुप काट्नुपर्ने हुन्छ ।  नेपाली सेनाका अनुसार, हालसम्म ३० हजार ५९१ वटा रुख कटान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी रुखहरू कटान प्रक्रिायमा छन् । 

२०८० पुस १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम मकवानपुर र बारा जिल्लामा कटान स्वीकृति प्राप्त भएका विभिन्न प्रजातिका ४ हजार ३४५ रुखमध्ये हालसम्म २ हजार १८३ रुख कटान सम्पन्न भएको छ । 

हालसम्म कटान गरिएको रुखको बदलामा १ः२५ को दरले ७ लाख ६४ हजार ७७५ वटा रुख रोप्नुपर्नेमा ५८६ हेक्टरमा ६ लाख ७७ हजार ३६३ विरुवा वृक्षारोपण गरिसकिएको छ । 

खर्च कति भयो ? 

द्रूतमार्गको परिमार्जित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) अनुसार, कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।  नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म द्रूतमार्ग निर्माणमा ६० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

द्रूतमार्गमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, २०७४/७५ मा ७ अर्ब ६३ करोड, २०७५/७६ मा ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ, २०७७/७८ मा ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, २०७८/७९ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र २०७९/८० मा १४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा द्रूतमार्गको लागि २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये २०८० चैत मसान्तसम्ममा ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

जग्गा अधिग्रहण समस्या 

जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवादका कारण सेनाले खोकना क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैन । 

आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण हुनुपूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ललितपुर जिल्लाको सैंबु, भैंसेपाटी, खोकना, बुङमती र डुकुछाप इलाकाको जग्गा अधिग्रहणको लागि २०७२ चैत ३ गते सूचना अनुसार मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । सो बमोजिम खोकना बुङ्गमती खण्डमा करिब २११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ ।

सूचनामा प्रकाशित जग्गाहरूको मुआब्जा रकम मूल्यांकनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने जग्गाधनीहरूको माग रहेकाले मुआब्जा वितरणमा हालसम्म कठिनाई भइरहेको भनाई सेनाको छ ।
 
खोकना इलाकामा गुठीका जग्गा र केही व्यक्तिगत जग्गाहरूको कागजात जुटाउन कठिनाई भएकाले समेत जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ ।  २०७६ मंसिर २८ गते नयाँ रेखाङ्कन बमोजिम जग्गा अधिग्रहणका लागि करिब १६५ रोपनी जग्गाको सूचना प्रकाशित गरिएकामा हालसम्म मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन ।