सरकारले सुरु गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० छनोट प्रक्रिया उच्च अदालत पाटनले रोकिदिएको छ । सीईओ छनोट गर्न बनेको उपसमितिको गठन नै कानुनसम्मत नभएको भन्दै बोर्डका कर्मचारीले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दा अदालतले सोमवार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छनोटसम्बन्धी कुनै काम गर्नरगराउन रोकेको हो ।
यो अपवाद नभएर सरकारी कामकाजको प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । सरकारका अधिकांश निर्णयमा ‘कानुन विपरीत’ भएको दाबी गर्दै मुद्दा पर्ने र तिनमा प्रायः अन्तरिम आदेश जारी हुने घटना बर्सेनी बढ्दै गएको देखिन्छ । उता सरकारी अधिकारीहरू भने एकपछि अर्को त्यस्तै निर्णय गरिरहेकै हुन्छन् ।
ऐेन संसद्ले बनाउने भएपनि अधिकांश विधेयक सरकारले नै प्रस्ताव गरेको हुन्छ । कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारी प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्ले नियम बनाउँछ । यसैले आकस्मिक मानवीय विपत्तिमा बाहेक सरकारले नियमकानुन मिच्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन । प्रचलित नियमले बाधा पारेमा सरकारले सजिलै परिवर्तन गर्नसक्छ ।
तैपनि सरकारी अधिकारीहरू भने प्रायः नियमकानुन र विधि प्रक्रिया मिच्न हिचकिचाउँदैनन् । निर्णयकर्तालाई व्यक्तिगत लाभ नहुने विषयमा मात्र कानुन, विधि र प्रक्रिया पालना हुनेगरेको देखिन्छ । तालुकवालाको आदेश वा निजी लाभको विषय आउनेबित्तिकै कर्मचारीको रकमी कलम घुम्छ र कानुन मिचिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गैरकानुनी निर्णयले मुद्दामामिला निम्त्याउनु अस्वाभाविक होइन । यस प्रवृत्तिका कारण सरकारको कतिपय जरुरी कामकाजसमेत रोकिन पुग्छ भने सेवाग्राही थप सास्ती र हानि सहनुपर्ने हुन्छ । कतिपय विकास निर्माणका आयोजनामा मुद्दाका कारण ढिलाइ हुँदा लागत र समयसमेत बढेर राज्यले ठूलो घाटा सहनुपर्छ ।
कानुन र प्रक्रिया मिचिएर कसैमाथि अन्याय भएको देखिएमा अदालतले रोक्नु स्वाभाविकै हो । सरकारी कामकाज अदालतबाट नरोकियोस् वा अवैध ठहर नहोस् भनेर ध्यान पुर्याउनु पर्ने त मूलतः सम्बन्धित कर्मचारीले नै हो । तैपनि, कर्मचारी जानजान त्यस्तै धिङ्न्याइँ गरी नै रहन्छन् ।
विधिको शासनको सम्मान नगर्ने मानसिकताले व्यक्तिलाई यस प्रकारको धिङ्न्याइँ गर्न उक्साउँछ । साथै, आफ्नो निर्णयको उत्तरदायित्व लिन नपर्ने प्रथाले पनि व्यक्तिले बारम्बार उस्तै गल्ती दोहोर्याउने गर्छ । आफूले कानुन मिचेर निर्णय गरेको अवगालबाट जोगिन धेरै निर्णयकर्ताहरू अदालतले प्रशासन र राजनीतिमा भाँजो हालेको भ्रम पार्न खोज्छन् ।
त्यसो त न्यायपालिका पनि दोषरहित भने छैन । सर्वोच्च अदालतका नजिर भएका वा पहिलो दृष्टिमै कानुनविपरीत देखिने विषयमा समेत निर्णय गर्न आलटाल गर्ने वा फरक निर्णय गर्ने गरिएका उदाहरण बग्रेल्ती भेटिन्छन् । तत्काल निर्णय दिनुपर्ने विषयमा समेत ढिलासुस्ती गर्ने अदालती अभ्यासले भ्रष्टाचारको शङ्का उब्जाउँछ ।
अदालतको आदेशका कारण लामो समय रोकिएका आयोजना तथा अन्य कामको राज्यमाथि पर्ने आर्थिक भारको हिसाब गर्ने चलन छैन । नत्र यस्तो रमको अङ्क निकै धेरै हुन्थ्यो । कर्मचारीतन्त्र र अदालतको कमजोरबाट अनुचित लाभ लिन खोज्नेहरूले अनावश्यक विषयमा पनि मुद्दा दिएर अलमल्याउन खोजेको पनि देखिएको छ ।
यस्तो स्थिति रहुन्जेल देशमा कानुनको शासन कायम हुनसक्तैन । यसैले पहिले प्रशासनिक संस्कारमा परिवर्तन गरी गलत निर्णयबाट राज्यमाथि पर्ने बोझका लागि सम्बन्धित निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुने अर्थात् उत्तरदायी अभ्यास गर्नुपर्छ । अदालतको कार्यविधिमा रहेको मध्ययुगीन प्रवृत्तिमा पनि परिवर्तन जरुरी छ । विधिको शासनलाई चरितार्थ गर्ने हो सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । नत्र, ‘अन्धेर नगरी’मा ‘चौपट राज’ चलिरहनेछ ।
