गोरखा भूकम्प, २०७२ बाट भएको अपूरणीय क्षति नबिर्से पनि त्यसले सिकाएको पाठ भने सम्भवतः दस वर्ष नपुग्दै विस्मृतिमा पुगिसकेको हो त ? मानवीय कमजोरीका कारण प्राकृतिक विपत्ति झन् भयावह र हानिकारक हुने पाठ हामीले ग्रहण गर्न सकेको देखिएन ।

भूकम्पपछि नेपालीहरूमा अपूर्व जीवन्तता देखिएको थियो । संसारका अरू धेरै देशमा भन्दा नेपाली चाँडै आघातबाट बिउँझिएर जुरुक्क उठेका थिए । उद्धारका चरणमा पनि उदाहरणीय धैर्य र तदारुकता देखाएका थिए । यस्तो जीवट तदारूकता अरू समाजमा बिरलै देखिन्छ ।

पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका चरणमा भने बढी नै अलमल देखिन थाल्यो । सरकारका अनुदार नीति र सरकारी संयन्त्रको भ्रष्ट प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई समेत असर गर्‍यो । सरकारी सहयोग नपर्खनेले कुशलतापूर्वक छिटै पुनर्निर्माण गर्न सके भने सरकारको भर पर्नेहरू अलमलिए । 

पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रले देखाएजस्तो तदारुकता सार्वजनिक क्षेत्रमा भने देखिएन । विशेषगरी सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा धेरै अलमल देखियो । राज्यका संयन्त्रहरू भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तत्पर र सक्षम देखिएनन् । त्यसमाथि ‘समुद्रको छाल गन्ने’ प्रवृत्तिले पनि काम अगाडि बढ्न दिएन । 

पुनर्निर्माणलाई गति दिन राज्यले विशेष संरचना ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ बनाए पनि त्यसको कार्यशैली खासै फरक हुनसकेन । यसका अधिकारीहरूले न जनमैत्री नीति अपनाए न त भ्रष्टाचार  र ढिलासुस्ती नै रोकियो । प्राधिकरण भूकम्पपीडितका लागि अर्को तगारोमात्र बन्यो । 

तैपनि, नागरिकले जसोतसो काम चलाए पनि सरकारी क्षेत्र भ्रष्टाचार र प्रक्रियामै रुमल्लियो । विशेषगरी पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सरकारी पदाधिकारीले बदनियतपूर्ण हेलचेक्र्याइँ गरे । फलस्वरूप करिब ४०० सम्पदा अझै भग्नावशेषकै रूपमा छन् भने  बनेका पनि दुरवस्थामै छन् । 

पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको भनी हतारमा तर निकै तामझामसहित उद्घाटन गरिएका धरहरा र काष्ठमण्डपको अवस्थाले सरकारी पदाधिकारीको बदनियत र लापरबाहीको पोल खोल्छ । तीन वर्षअघि उद्घाटन सकिएको धरहरामा निर्माण कार्य सकिएको छैन र अझै कति लाग्न निश्चित छैन । 

काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण त सुरुमा सरकारी प्राथमिकतामै परेन । नागरिकस्तरबाट पुनर्निर्माण अभियान चलाइएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीले हस्तक्षेप गरे । पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र सावधानीको उपेक्षाका कारण निर्माणमा कमजोरी भएकाले उद्घाटन गरेपछि बन्द गर्नुपर्ने विडम्बना देखियो ।  

स्थानीय अग्रसरतामा गरिएका सम्पदाको पुनर्निर्माण एकातिर उदाहरणीय देखिएको छ भने अर्कातिर सरकारी कर्मचारी मातहतमा गराइएका कामहरू प्रायः अलपत्र रहेका छन् । अमूल्य भग्नावशेष हराएर र माटिएर  समाप्त हुँदैछन् भने तिनको उचित अभिलेखनसम्म गरिएको छैन । 

आकस्मिक विपत्तिपछिको उद्धार तथा आकस्मिक सहायता वितरणमा पनि गोरखा भूकम्पपछिको अवस्थाभन्दा फरक देखिएन । गोरखापछि पश्चिम नेपालका विभिन्न भागमा गएका भूकम्पबाट भत्केका निजी र सार्वजनिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा पनि सरकारी संयन्त्रले कुनै दक्षता देखाउन सकेन ।

यसो हुनुमा मूलतः सम्बन्धित अधिकारीहरूको नियत बढी जिम्मेवार देखिन्छ भने अनुदार ऐननियम र पुरातनपन्थी सरकारी प्रक्रियाका कारण पनि काममा ढिलासुस्ती हुन्छ । सम्पदाको पुनर्निर्माण सडक वा पुल झैँ ठेक्कापट्टामा दिन मिल्दैन । यसमा जनसहभागिता र निगरानी आवश्यक हुन्छ ।

प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार र आकस्मिक सहायताको तयारी राज्यमा स्वचालित हुनुपर्दोरहेछ भन्ने गोरखा भूकम्पले नै सिकाएको थियो । तर, राज्यले त्यसबाट सिकेको देखिएन । पीडितहरू भोकै बस्न र खुला आकाशमुनि रात बिताउनुपर्ने अवस्था अझै छँदैछ । 

यसैगरी सरकारी संयन्त्रले क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण र अरू भौतिक संरचनाको निर्माणमा बेग्लै विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने पाठ सिकेन । कम्तीमा ललितपुर र भक्तपुरमा स्थानीय सहभागिताबाट पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा प्राप्त सफलताबाट पनि शिक्षा लिएको भए हुन्थ्यो ।

यस्ता कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गरेर नीतिगत परिमार्जन नगर्ने हो भने अर्को विपत्तिमा पनि अवस्था फरक हुनेछैन । यस्तै निजी भवनहरूको निर्माणमा पनि भूकम्प प्रतिरोधीलगायत निर्माणका मापदण्ड पूरा भए नभएको रेखदेख नगर्ने प्रवृत्तिले पनि विपत्तिमा विनाश बढाउँछ । यसमा पनि राज्यका सबैतहका साथै नागरिकहरूले हेलचेक्र्याइँ नगरून् १