दाङ । पूर्वी रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट गोलखारा सार्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध रुकुमकोटमा थालिएको आन्दोलनका कारण रुकुमकोट बजार छैठौं दिन पनि ठप्प रहेको छ । 

स्थानीयबासी र आसपासका बासिन्दाले आन्दोलन थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । सरकारले ११ गते साँझ रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकामा गोलखारा सार्ने निर्णय गरेको थियो । सोही रातिदेखि नै नाराबाजी र गाउँ घेराऊ गरेर रुकुमकोटवासी बसेका छन् भने छिमेकी गाउँबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन आउनेहरु बढिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार नभएको, दुर्गम, वस्ती नै नभएको ठाउँमा सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेर सरकारले जातीय र क्षेत्रीय भिडन्त गराउन खोजेको स्थानीयहरुको आरोप छ । 

शुक्रबार बिहानदेखि बजार, शिक्षण संस्था, यातायात ठप्प पारेका छन् । उनीहरूले जिल्लाका रुकुमकोट प्रवेश गर्ने हरेक नाकामा ठूल्ठूला खाल्डा खनेर सवारी आवागमनमा रोक लगाएका छन् । स्थानीयको अनिश्चितकालीन आन्दोलका कारण रुकुमकोट बजार आन्दोलनमय बनेको छ ।

सरकारको निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नासमेत दिएका छन् । ‘रुकुमकोटबाट सदरमुकाम सारेर पूर्वाधार, यातायात नभएको विकट गाउँमा लग्ने सरकारको निर्णयको बिरोधमा आन्दोलनमा छौं,संघर्ष समितिका संयोजक नन्दलाल शर्माले भने, ‘सरकारको यो निर्णय फिर्ता नभएसम्म बरु हामी मर्न तयार छाैं । तर आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं ।’

राज्य पुनर्संरचना गर्दा सरकारले रुकुमलाई विभाजन गरेर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम बनाएको थियो । २०३० साल अघि पनि समग्र रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम रहेको रुकुमकोट तत्कालिन सरकारले मुसिकोट सारिदिएपछि पीडित महसुस गरेको थियो । रुकुम टुक्रिए पनि पुनः सदरमुकाम बन्ने अभिलासाले खुसी भएका रुकुमकोटवासी निराश र आक्रोशित बनेका छन् ।

रुकुमकोटमा कारागार र जिल्ला जनस्वास्थ्य बाहेक अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थापना भैसकेका छन् । तर, सरकारले एकाएक विकट गाउँमा सदरमुकाम सार्नेे निर्णय गरेपछि रुकुमकोटवासीले अन्याय गरेको महसुस गरेका छन् ।

४४ वर्षपछि फेरि आन्दोलन 

४४ वर्ष पहिले रुकुमकोट समग्र रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम थियो । २०३० सालमा राजाको हुकुम प्रमांगीबाट त्यहाँको सदरमुकाम खोसिएको थियो र मुसिकोट खलंगा लगिएको थियो । बाह्रवर्ष सदरमुकाम बसेको रुकुमकोटबाट खोसिँदा रुकुमकोटवासीले त्यतिबेला पनि आन्दोलन गर्नुपरेको थियो भने त्यसबेला प्रहरीको गोलीले थुप्रै घाइते भएका थिए । एक जनाको मृत्यु समेत भएको थियो । १२ वर्षपछि तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम २०३० वैशाख १ गते रुकुमकोटबाट सदरमुकाम खलंगा सारेरै छाडियो । अहिले फेरि सरकारले बसिरहेको सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेपछि भर्खर पलाएको खुसी मेटिने डरले उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसरी रुकुमकोटलाई पटकपटक हेलाँ गरिएको स्थानीयवासीले महशुस गरेका छन् ।