यतिखेर मुलुक महारौरव नर्कमा हुन पुगेको छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति नहोला । एकातिर २०७६ सालदेखि सुरु भएको कोरोनाकालले संसारभरि छाएको आर्थिक मन्दीको नकारात्मक असर त छँदै थियो । 

त्यसमाथि हाल विश्वमा भएका दुई युद्ध, रुस–युक्रेन अनि इजरायल र हमासबीच, यसले पनि वैदेशिक रोजगार र मानवीय आधारमा ठूला राष्ट्रले अविकसित राष्ट्रलाई दिने सहायतामा केही न केही नकारात्मक असर पुर्‍याउने नै छ ।

साथै यी दुई युद्धका अतिरिक्त संसारमा बेला बखतमा घटने गरेका अन्य आतङ्ककारी घटना र प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा पनि आर्थिक मन्दी छाउने नै भयो । 

त्यसमाथि नेपालमा सरकारमा पहुँच हुने ठग र भ्रष्टाचारीहरूले सहकारीका नाममा प्रलोभन देखाएर गरिब तप्काका मानिसहरू ठेला चलाउनेहरू वा भारी बोक्ने ढाक्रे परिवार र मजदुरसम्मले दुःखजिलो गरी जोडेको स–सानो रकमसमेत लुट्न बाँकी राखेका छैनन् । 

सहकारीमा रकम राख्दा रकमको पनि बचत हुने र ब्याज पनि बराबर आउने प्रलोभन दिएकै आधारमा मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग र गरिव किसानहरूले घर जग्गा बेचेर, पेट कसेर रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

बालबच्चाका मुख मोसेर, खसी–बोका बेचेर, तरकारी फलफूलको आम्दानीबाट, परिवारलाई धित मर्ने गरी खानसम्म नदिई पेट कसेर भविष्यका निम्ति जोहो गरेको पैसा जालीफटाहाहरूले पचाएका छन् ।

यस्तो पचाउने पहुँचवालाहरूको कब्जामा रहेको सहकारीहरू देशभरि हजारौँ छन् । पसिना काढेर रकम जम्मा गर्ने सोझा सिधा निमुखा जनता र खाने पचाउने भ्रष्टाचारीहरू छन् ।  यही प्रकृतिको शोषण एक पटक यो मुलुकमा युनिटी र हर्बलको नाममा पनि भयो । त्यसबाट जनता लुटिएको लुटिए नै भए । लाखौँ जनता लुटको चपेटमा परेका थिए ।

यतिखेर कहालीलाग्दो आर्थिक मन्दीमा नेपालका पढेलेखेका जनताहरू पनि घर–घरै बेरोजगार छन् । नोकरी सेवामा पनि यत्रतत्र नातावाद–कृपावाद छाएको यस मुलुकमा । योग्य अनुशासित र कर्मठले रोजगारी पाउन कठिन छ । 

मानिसहरूले सरकारको रवैया देखेर भन्न थालेका छन् नियुक्तिको निम्ति व्यक्तिको चरित्र, इमान्दारीता, शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र आधार बन्दैन । बरु भ्रष्टाचार गर्न, लेनदेन र आर्थिक गमनमा व्यक्ति कति माहिर छ वा नियुक्तिको क्रममा शासक दलीय नेताहरूलाई भेटी चढाउन सक्ने क्षमताको हो वा होइन त्यसका आधारमा नियुक्तिकर्ताले नियुक्ति हुनेहरूको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको देखिएको छ ।

तसर्थ, योग्य मानिसहरू घरमा ढाक्रे भएर बसेका छन्, तर योग्यता नपुग्नेहरू प्रायः कुर्सीमा । 

यहीकारण हो पेट पाल्नैका निम्ति नेपालीहरू गरिब भन्दा गरिब र हिंसा कायमै भएको युद्धरत जोखिमपूर्ण मुलुकहरू चाहे रुस होस्, चाहे ल्याटिन अमेरिकाको देश होस् वा अफ्रिकी मुलुकहरूमा होस् ज्यान माया मारेर रोजगारी गर्नैका लागि पुगेका छन् । 

खान नपाएर हाम्रो मुलुकमा आएका, गरिब, निम्नस्तरका जङ्गली मानिसहरू, संसारभरि भाडा माझ्ने जात भनेर दुर्व्यवहार पाउँदासम्म पनि पेटकै लागि नेपालका गरिब परिवारका युवाहरूले परदेशमा त्यस्ता घृणापूर्ण वचन सहन बाध्य हुनुपरेको छ । 

कतिपय त अरवको मरुभूमिमा मालिकलाई पासपोर्ट र भिसा बुझाएर वर्षौँवर्ष तिनको कब्जामा फसेको फसैछन् । उँट र भेडा बाख्रा चराएर बसेका छन् । तिनले आजन्म नेपाल फर्कने सम्भावना छैन ।

मुलुकभित्रै केही निजी व्यवसाय सुरु गरौं भने पनि त्यसको सम्भावना कम छ, साथै जोखिमपूर्ण पनि छ । न त सरकारले सहयोग गर्छ न सुरक्षा नै दिन्छ । प्राण धान्न कृषि नभई नहुने क्षेत्र हो र आमनेपालीहरूको मूल र परम्परागत व्यवसाय नै त्यही हो । त्यो पनि वर्तमान अवस्थामा असफल देखिन्छ भने अरु क्षेत्रको सम्भानाको कुरा त के गर्ने । 

धेरैभन्दा धेरै परिवारले नेपालमा भविष्य केही नदेखेरै होला, छोरा–छोरी सन्तन्तिहरूलाई घरखेती बेचेरै, ऋण काढेर, आफू बन्धकी बसेरै भए पनि विदेशमा पढन पठाएका छन् । हुने खाने ठूला ठालु शासक वर्ग भ्रष्टाचारबाट आर्जित धन खर्चदै आफ्ना सन्तानहरूलाई परदेशी बनाउँदै छन्, पुँजी पलायन गराउँदैछन् । 

तर यी दुई वर्गको बीचमा अन्तर के छ भने एउटाले मुलुकभित्र आर्थिक रुपमा आफू शून्य भए पनि सन्तान मौलाओस् भनेर विदेश पठाएका हुन् । 

अर्काथरिले मुलुकको आर्थिक अवस्था आफ्नै कारणबाट जर्जर भएको हुँदा अब मुलुक कुनै उपायमा उस्कन नसक्ने विश्वास भएकाले र मुलुकभित्र गरेको भ्रष्टाचारको रकम र सन्तति दुवैलाई सुरक्षित बनाउन विदेश पठाएका हुन् । 

तथापि मुलुकभित्र आर्थिक विकासको सम्भावनाको शून्यता कायम भएकाले हुने/नहुने दुवै वर्गको रुझान नेपाल छाड्नेमा नै देखिएको छ । सरकारले पनि युवाहरूले मुलुकभित्र बसेर केही गरुन्, मुलुकको विकास संलग्न हुन् भन्ने लक्ष्य राखेको पाइँदैन । 

बरु युवा शक्ति जति सक्दो विदेशमा गएर मरुन् वा बाँचुन् । तर तिनले विदेशी मुद्रा कमाएर स्वदेशमा पठाउन भन्ने पासपोर्टदेखि भिसासम्म सरल बनाउँदै लगेको देखिन्छ । अझ त्योभन्दा बढी सरकार केमा खुसी छ भने पासपोर्ट बनाउँदा जनताले जुन रकम तिर्छन् त्यो अथाह राजश्व संकलन भएकामा खुसी छ । 

प्रश्न उठन सक्छ वैदेशिक रोजगारले मुलुक कहिलेसम्म धानिन सक्छ ? वृद्ध जति नेपालमा हात बाँधेर बस्ने र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा सन्तानले पठाएको रकम कलमले कहिलेसम्म तिनको पेट भरिएला ?

यदि नेपालभित्र गरिने व्यवसाय र आयका क्षेत्रको विकासको श्रोतको आवश्यकता नै पर्दैन । नेपालमा उत्पादन गर्नु भन्दा बरु बाहिरी मुलुकहरूबाटै खाद्यान्न खरिद गरे बरु सस्तो पर्छ । वैदेशिक रोजगारको श्रोतबाट आय आउँछ र सम्पूर्ण नेपाली परिवार पालिन्छन् भन्नु यो सदाका लागि दिगो र भरपर्दो स्रोत भने होइन । जसले सन्तान बाहिर विदेशमा पढन पठाएका छन्, ती सबै सफल छैनन् ।

कतिपय विद्यार्थीहरूले एक झमट घरबाट लगेको पैसाले पढे । पछिल्ला दिनमा कलेज र शिक्षण संस्थानको रकम तिर्न नसकी दयनीय अवस्थामा गुजारा गर्नुपरेको छ । कतिको हकमा बाबु–आमाले घर खेती बेचेर पढ्न रकम दिएपछि अर्को थप दिन नसक्ने तर सन्तानले कमाएर नेपाल पठाओस् भन्ने ठान्छन् ।

उता विदेशमा पुगेकाहरू कन्तबिजोग मात्र होइन, अर्थ अभावमा बराबर आत्महत्या गरेका छन् । परिणाम त नेपालमा परिवारले सन्तान धन सबै समाप्त भएर फकिर हुनु परेको छ ।  अर्कातर्फ खप्नै नसक्ने गरी निरन्तर महँगी बढेको छ । प्रत्येक हप्ता सामानको मूल्य वृद्धि भएको देखिन्छ । 

कतिलाई दैनिक साधारणत दाल–भात तरकारीसम्म खान कठिन छ । गतवर्ष साधारण र कमसल चामलको मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ थियो भने यतिखेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्ष बास्मती चामल प्रति बीस किलो बोराको २५ सय थियो । यतिखेर ३८ सय पुगिसकेको छ । 

साग–तरकरीको भाउको कुरा नगरौँ । यावत्, रुपमा हरएक वस्तुको भाउमा असमान्य तरिकाले वृद्धि भएको पाइन्छ । 

यो भाउ वृद्धिबाट दैनिकी गुजार्न कठीनाइ छ । आमजनताले खेप्नु परेका विषम परिस्थितिकाबारेमा चिन्तन–मनन गरेर तिनलाई परेको मारकाबारेमा राहात कसरी पुर्‍याउनुपर्ने हो ती कुरामाथि विचार नगरी वर्तमान सरकार भने आफ्नो प्रशंसाको राग अलाप्नमा व्यस्त छ । 

विपक्षी दल पनि नागरिकका गाँसबास कपास र स्वास्थ्य जस्ता समस्यादेखि विचराधीन विधेयकमा होइन कि गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध खोइरो खन्न लागेको देखिन्छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने किन मन्त्री नियुक्त भए, उनलाई र उनको दललाई त्यसबाट के लाभ छ यी तपसिलका विषय हुन् ।

तथापि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम मास्ने काम गरे या गरेनन् त्यो तथ्य जाँचबुझको विषय हो । यदि हिनामिना गरेका छन् भने त्यो प्रमाण सदैव कायम रहन्छ नै ।
 
यतिखेर कारबाही नभए हालकोे विपक्षी दल शक्तिमा आएका बखत कारबाही गर्दा हुन्छ । त्यसको हदम्याद जाँदैन ।  तर प्रश्न  के छ भने नेपालमा सहकारीहरूले जुन वितन्डा मच्याएका छन्, जसरी आमजनताको रकम लुटेर पचाएका छन् त्यो २०७९ सालको निर्वाचनयता मात्र होइन । 

सहकारीको गठन संचालन २०७९ पूर्वको सरकारहरूद्वारा भएकै हो र यसबीच धेरै लुटपाट भएर जनताको रकम खाई दिएको हुँदा जनता सडकमा पुगेका छन् । त्यो लुट्ने र लुटाउने काम तत्कालीन सरकारको पदमा आसीन हुनेहरूको आडमा भएको हो भन्ने कुरा जग जाहेर छ ।

विपक्षी राजनीतिक दलले ती सबैकाविरुद्ध कारवाहीको माग किन गर्दैन ? ती निमुखा जनता जसको पैसा सहकारी संचालहरूकले लुटे र पचाए त्यसको व्याजसहित फर्काउने जमर्को किन गरिँदैन ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारीहरू यति बलियो भएर गएका छन् कि तिनले आफूले गरेको भष्टाचार जायज हो र भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति भोग्न पाउनुपर्छ भनी पत्रकार सम्मेलन गर्न थालेका छन् । काठमाडांैमा भए जतिका सरकारी जग्गाहरू रकम कलम मिलाएर बेचेको देखिएको छ । 

नागरिकहरू भुटानी शरणार्थीका नाममा बेचिएका छन् । वैदेशिक रोजगारको नाममा जनता बेचिएका छन् । निमुखा जनताको सम्पत्ति खोसिएको छ, हडपिएको छ । वाइड वडी काण्ड, यती–ओम्नी, आयल निगम जग्गा काण्ड धमिजा काण्ड, सुन काण्ड जस्ता काण्ड काण्डैहरूको फेहरिस्त छ । 

२०४६ पछि खडा भएका राजनीतिक दलहरूमा संलग्न नेता कार्यकर्ता कति भ्रष्टाचारमा मुछिए वा कारबाहीमा परे वा तिनले भ्रष्टाचार गरेको प्रवल सम्भावना छ । तिनको पनि छानबिन हुन जरुरी छ ।

नेपाल आर्थिक रुपमा एक दिन वा एक रातमै त्यसै तन्नम भएको होइन ।  यहाँका आमजनताले गरिबीको मार झेल्नु परेको कारणको मूल्याङकन हुन र कारवाही हुन जरुरी छ ।  अन्यथा २०४६ पछि सत्तामा बहाल हुने दलीय नेता कार्यकर्ता अहिलेको शासनमा पनि निरन्तर कायम छन् । 

लेखक पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन्