पोखरा । सांसदहरूले आफ्नै तजबिजले खर्च गर्न पाउने ७२ करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने भएपछि गण्डकीको बजेट विवाद लगभग टुंगिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने अर्थ विविध शीर्षकमा अरबौँ रकम सहमतिविना थुपारेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री रामजी बराल सोही शीर्षकमा ७२ करोडको कार्यक्रमलाई वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गर्न सहमत भएपछि विवाद अन्त्य भएको हो ।

स्रोतकाअनुसार अर्थ विविध शीर्षकमा तीन अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

तर, निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम नआएपनि सांंसदहरूले यो कार्यक्रमको कार्यविधिको आधारमा आफूले पाउने रकम बराबरको योजना ल्याएर निकासा लैजान सक्ने सहमति भएको गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए ।

यसबाहेक, नीति तथा कार्यक्रममा आएको तर बजेटमा नआएका योजनालाई पनि समावेश गरेर लैजाने सहमति भएको छ । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले योजनामा निश्चित बजेट छुट्याएको भनेर वाचन गरेपनि वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा सो बजेट नछुट्टिएको पाइएपछि कानुनी समस्या समेत देखिएको थियो । त्यसलाई पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

“कुराको सार त्यही हो, आउनैपर्थ्यो र आउने पनि भयो । सबैले अवसर हेरे, गठबन्धनका लागि कोही पनि गम्भीर भएनन्,” ती नेताले भने ।

सहमतिपछि आइतबार नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको छ । बैठकले सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक डाक्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।

तत्कालीन नेकपाबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा गठबन्धनका अर्थमन्त्री रामजी बरालले आफ्नै मनखुसी तरिकाले यो कार्यक्रम हटाइदिएका थिए ।

उनले कार्यक्रम मात्र हटाएनन्, यो कार्यक्रम कुनै हालतमा नआउने प्रष्टीकरणसमेत सार्वजनिक रूपमा नै दिँदै आएका थिए । उनीसम्बद्ध दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले यो कार्यक्रम राख्नैपर्ने भनेर गरेको लिखित निर्णय, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको व्यक्तिगत निर्देशन, मन्त्रिपरिषद्को बैठक र गठबन्धनका चार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीबीचको राजनीतिक सहमतिको रूपमा पनि यो कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा निरन्तरता दिने भनिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो कार्यक्रम आफ्नो सरकारले ल्याएको हुँदा निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको थियो ।

तर, असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका अर्थमन्त्री बरालले कसैको कुरा नसुनी कार्यक्रम हटाइदिएका थिए । जसका कारण गण्डकी सरकारमा तरंग नै आयो । अर्थमन्त्रीले शासकीय प्रणाली, संविधानले दिएको अधिकार बिर्सेर मनमौजी काम गरेको भन्दै विरोध पनि भयो । तर, सांसदले खर्चिने बजेट काटेको भनेर उनले सहानुभूति पाएतापनि कार्यकारिणी अधिकारमाथि चाहिँ प्रश्नचिह्न खडा गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् मात्र नभई उनी उत्तरदायी हुने मुख्यमन्त्रीको अवज्ञासमेत उल्लंघन गरेपछि गण्डकीका अर्थमन्त्री बराल र सरकारको द्वन्द्व बालुवाटार देखि खुमलटारसम्म पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्न पुगेका मुख्यमन्त्री पोखरेल, अर्थमन्त्री बरालसहित सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्कासहितको छलफलमा छुटेका कार्यक्रमलाई समावेश गराउने सुझाव उनीहरूले दिएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीले बोली फेरे । उनले बोली फेर्दा गण्डकीमा बजेट विवाद झनै झाङ्गिदै गयो । त्यसकै उपक्रममा वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका पनि लिक हुन पुग्यो । अर्थमन्त्री बराल र सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठबीच भनाभन समेत भयो भने मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि संसदलाई निकास दिन नसकी बन्धक बनाएको आरोप लागेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

• गण्डकी : हटाइयो सांसदले ७२ करोड खर्चिने ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’
• गण्डकीको बजेटमा अर्थमन्त्रीको ‘बदमासी’ : संसद् अनिश्चितकालका लागि स्थगित
• गण्डकीमा ‘अर्थमन्त्री’ भर्सेस ‘गठबन्धन सरकार’
• अर्थमन्त्रीले आफ्नै संसदीय दलको निर्णय नमान्ने
• गण्डकीमा बजेट फेल गराउने सत्तापक्षकै सांसदको धम्की, अर्थमन्त्रीको विकल्प खोज्न दबाब
• गण्डकी बजेट : ‘सवारी कर’ लाई लिएर कांग्रेसका जिल्ला सभापतिको विरोध
• गण्डकी एमालेले भन्यो– बजेटमाथिको छलफल अगाडि नबढे मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ
• अर्थ समितिले बोलाएको बैठकमा सभापति मात्रै उपस्थित
• छलफल गर्न मुख्यमन्त्री निवास गएका अर्थमन्त्री रिसाउँदै बाहिरिए, बजेट झनै अन्योलमा
• गण्डकीका ‘मूकदर्शक’ मुख्यमन्त्री, संसद् बन्धकमा मौन !