पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा योजना छानेर बजेट खर्च गर्न नपाउने भएपछि सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ बजेटको ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ हटाएको छ ।

गण्डकी सरकारले पहिलो आर्थिक वर्षमा सांसदको काम नीति बनाउने भन्दै निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याएको थिएन । तर, सांसदहरूको तीव्र दबाबपछि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि वर्ष २०७८/०७९ सम्म यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो ।

प्रति निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोड रुपैयाँ दरले ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि भनेर सरकारले बेसेनि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको थियो । यो रकमलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूले तजबिजका योजना छानेर खर्च गर्दै आएका थिए । यही रकम खर्च गर्नपनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच मतभेद उत्पन्न भएपछि सरकारले ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि’ बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजक र समानुपाकित सांसद सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, पनि योजना छनोटमा विवाद नै हुने गरेको थियो । पछि कार्यविधि संशोधन गरेर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा भएका सांसदको संख्याको आधारमा दुई करोडलाई भागबन्डा गर्ने व्यवस्था गरियो । यो कार्यविधिअनुसार सांसदहरूले दुई लाखका योजना पनि छान्न पाउँथे ।

• गण्डकीमा गठबन्धनका सांसदलाई पाँच/पाँच करोडका योजना !

कार्यविधिको बुँदा नं. ११ (२) मा भनिएको छ, “भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अनुसूची २ बमोजिम हुन आउने रकम सम्बन्धित लेखा नियन्त्रक कार्यालय मार्फत कार्यालयमा मंसिर मसान्तभित्र रकम निकासाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।”

तर, आगामी मंसिरमा संसदीय निर्वाचन नै गर्नुपर्ने भएका कारण सरकारले यो कार्यक्रम नै खारेज गरिदिएको छ । त्यसको सट्टामा हरेक सांसदलाई ५/५ करोडको सिलिङ दिएर योजनाहरू वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिसकिएको छ ।

निर्वाचन कार्यक्रम खारेजीबारे बोल्दै प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले भने, “यो कार्यक्रमको निरन्तरता आवश्यक ठानिएको छैन । हामी संघीयताका पक्षपाती हौँ । तल पनि सरकार छन् । प्रदेशसभाका सांसदहरूले ५० हजार, २ लाखका योजना छान्ने मनोविज्ञानबाट माथि उठ्न आवश्यक छ । सकेसम्म वितरणमुखी सोच, मनोविज्ञानलाई करेक्सन गर्न आवश्यक छ भन्ने मान्यता मुताबिक यो कार्यक्रम हटाइएको हो ।”