पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याएपछि गठबन्धन सरकार र अर्थमन्त्रालयबीचो द्वन्द्व बढेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले छुटाउन नहुने भनेको कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिदिएपछि अहिले गठबन्धन सरकार भर्सेस अर्थमन्त्रीको अवस्था गण्डकीमा छ ।

आइतबार गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले मुख्य रुपमा हटेको निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र व्यवसाय जीवनरक्षा कोषलाई थप्नुपर्नेदेखि परिमार्जन गनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै माओवादीबाट अर्थमन्त्रालय सम्हालेका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले मनखुसी तरिकाले योजना कटौतीदेखि लिएर अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरी योजना थपघट गरेको आरोप लागेको छ ।

निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएको विषयमा मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई मौखिक रुपमा सोधिसकेका छन् । गठबन्धनका सबै दलले राख्न भनेको उक्त कार्यक्रम हटाउनुको कारणबारे अर्थमन्त्री बरालले स्रोत अभाव भएको र यसलाई कुनै हालतमा पनि राख्न नसकिने दोहोर्याएका छन् ।

उनको यो भनाइ उनीसम्बद्ध माओवादी केन्द्र संसदीय दलको निर्णयको खिलापमा छ । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम नपरेपछि त्यसबारेमा छलफल गर्न माओवादीले आइतबार संसदीय दलको बैठक डाकेको थियो ।

उक्त बैठकपछि माओवादी संसदीय दलका नेता हरि चुमानले भने, “मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री बसेर, स्रोत खोजेर भए पनि यो कार्यक्रम कुनै हालतमा छुटाउन नहुने, यो कार्यक्रम नै देखिने कार्यक्रम भएको र गठबन्धनका दलबीचको राजनीतिक सहमति भएका कारण यसलाई बजेटमा समावेश गर्नैपर्ने कुरा भएको छ ।” 

तर, अर्थमन्त्रीले प्रष्टरुपमा यो कार्यक्रम कुनै हालतमा नआउने अडान लिएका छन् । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम राख्ने चाहना मुख्यमन्त्रीको समेत नरहेको उनको तर्क छ ।

“नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयले ल्याउने हो, मुख्यमन्त्रीको भिजन हुन्छ त्यहाँ । मुख्यमन्त्रीले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम चाहेको भए नीति तथा कार्यक्रममा आउँथ्यो । नआएपछि मुख्यमन्त्रीको भिजन के हो भन्ने प्रष्ट छ । नीति तथा कार्यक्रममा नआएपछि अर्थ मन्त्रालयले राख्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,” उनले भने ।

उनले सांसदहरुले कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाए भने प्रदेशका कुनै मन्त्रीले सबै बजेट आफूले चलाउन नपाएपछि डाहा लागेको आरोप लगाए । उनको संकेत भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकार प्रवक्ता कुमार खड्काप्रति इंगित थियो ।

संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सोमबार बिहान उपस्थित भएका मन्त्री बरालको भनाइ संक्षिप्तमा :
अहिले व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाको काम गरेको छ । व्यवस्थापिकाले व्यवस्थापिकाको नै काम गर्ने हो । बाटोघाटो, सडक, पूर्वाधारका काम कार्यपालिकाले गर्दछ । विधायिकाको काम राम्रो ऐन नियम बनाउने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । हजुरहरूले पनि त्यो विषयमा प्रश्न उठाउनुहोला ।

सांसद भनेको कति बाटो, कति खानेपानीका आयोजना पार्याे भन्ने होइन । हाम्रो संसदीय प्रणाली झन कमजोर बन्दै गएको छ । यसलाई मजबुत, व्यवस्थित बनाउन सांसदले आफ्नो भूमिका थाहा पाउन जरुरी छ । सांसद भनेपछि मैले आफूलाई विधायिका नै भन्ने बुझेको थिएँ । तर, जति कानुन, विधेयकको बारेमा दख्खल, अध्ययन गर्नुपर्ने हो, बाहिरका सवालहरूलाई जोड्नुपर्ने कति उपयोगी छन्, बुझ्नुपर्नेमा बाटो, खानेपानीतिर ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

सांसदको भूमिका के हो भन्नेतिर अलिक बढी चासो राख्न जरुरी छ । मान्छेका जहिले पनि दुईवटा काम हुन्छन्, एउटा प्रमुख काम अर्को सहायक । सांसदको प्रमुख काम विधेयक बनाउने हो, विकास निर्माण सहायक विषय हो ।

बजेटको विषयमा हाम्रो अवस्था के छ ? प्रदेशको आफ्नो आन्तरिक स्रोत के हो ? त्यसको आधारमा, संघले दिने अनुदानको आधारमा बजेट बन्ने हो । अहिले पनि हामी यही प्रक्रियामा छौँ । हामीले चालु आवमा आन्तरिक पुँजी ५ अर्ब ६० करोड उठाउँछौ भनेका थियौँ । तर, आजको मितिमा करिब ३ अर्ब उठेको छ । धेरै उठ्न सक्ने स्थिति छैन । लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेको छैन ।

सामान्यरुपमा बजेट सन्तुलित नै छ भन्ने प्रतिक्रिया आएका छन् । चारवर्षसम्म गण्डकीको बजेट सन्तुलनमा छ । पाँचौं वर्षमा आएर बिगार्ने छुट कसैलाई छैन । कसैले त ४५ अर्बको पनि ल्याउनुपर्छ भन्लान तर सन्तुलनमा नै छ । हामीले जे बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यो सन्तुलित नै छ । केही कुरा मोफसलमा क्रियाप्रतिक्रिया आएका छन् । 

आफू कति पारदर्शी हुने, जिम्मेवारी लिएको ठाउँलाई कति पारदर्शी बनाउने भन्ने कुरा आजको आवश्यकता हो । कार्यसम्पादन नियमावली भन्ने छ, गण्डकी सरकारको । त्यो अनुसार नै हामी चल्ने हो । बुँदा नं. १३ मा राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट र करसम्बन्धि प्रस्ताव छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रत्येक वर्ष तोकिएको मितिमा वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्नेदेखि गोपनीयता राख्नेसम्मको कुरा नियमावलीले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रदेशसभामा पेश नहुँदासम्म अंकअंकमा छलफल गर्ने कुरा हुँदैन । यही व्यवस्था अनुरुप नै अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री चल्ने हो । हामीले त्यही प्रक्रिया अपनाएका हौँ ।

क्याबिनेटमा एउटामात्रै एजेण्डा हुन्छ , त्यो भनेको बजेट पेश गर्ने सन्दर्भमा हो । यो एजेण्डा क्याबिनेटले अनुमोदन गर्छ । बुँदाबुँदा छलफल गर भनेर भन्न त पाइयो तर अर्थमन्त्रीले आफ्नो नियम कानुन अनुसार बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बजेट एजेण्डा अनुमोदन भएपछि प्रदेशसभामा गयौँ । वाचन गर्यौं । अन्य कुरामा पनि छलफल भएको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम कहाँ गयो ? भन्ने कुरा आयो । नीति र कार्यक्रममा थिएन, छैन, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा नभएको विषयलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्ने छैन । भएका कुरा छुटाउने हक अर्थमन्त्रीलाई हुँदैन ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पालना गरिनस् भन्ने कुरा आए, तर क्याबिनेटमा अनौपचारिक छलफल हुन्छन् । मैले अंकअंक देखाउने कुरा हुँदैन । कुन शिर्षकमा कतिकति अंक छ भन्ने कुरा प्रदेशसभामा वाचन गरेपछि थाहा हुन्छ । मैले प्रष्टसँग भनेँ । मैले नीति र कार्यक्रममा परेका कुरा आएका छन् । अंक तलमाथि भएको हुनसक्छ भनेको हुँ । 

हिजो एकात्मक राज्य थियो । अहिले तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश सरकारले तल सरकार नै देखेन भने त्यो ठिक हुँदैन । संघले पनि, प्रदेशले पनि कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय तहमा नै हो । गुम्बा, मन्दिर चाहिने ठाउँको चासो चिन्ता लिने स्थानीय तहले हो । यो सीमा निर्धारण गर्न जरुरी छ । अन्यथा डुब्लिकेसन पनि हुन्छ ।

मेरो प्रस्ताव चाहिँ एक करोडभन्दा तलका योजना स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा मैले भनेको थिएँ । ५० करोडसम्मका योजना प्रदेश र त्योभन्दा माथि संघले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको थिएँ । अनौपचारिक छलफल भएका विषय अनिवार्य हुन्छन् भन्ने छैन । यही नगरिएका कारणले कसैले फाइदा नपाउने कि जस्तो लागेको होला । तर, मुख्य त बजेटको सन्तुलन हो । 

अर्कातर्फ बहुवर्षे योजना छुटाउन पाइँदैन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त बहुवर्षे कार्यक्रम होइन । वार्षिक हो । कहिले पर्छ, कहिले पर्दैन । कुनैकुनै मन्त्रीलाई सबै मन्त्रालय एक्लै चलाउन पाए हुँदोहो भन्ने लाग्दो हो । कसैकसैलाई चाहना इच्छा भयो भन्दैमा पाइँदैन । अर्काको मन्त्रालयमा आँखा लगाउँन पाइँदैन । त्यही आँखा लगाउन नपाएर डाहा लाग्यो ।

आफ्नो मन्त्रालय, जिम्मेवारी ड्युटी ठिक ढंगले सम्हाल्ने हो । अब नयाँ ढंगले केही आउँदैन । त्यो सम्भव छैन । अब घटबढ केही हुँदैन । निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम आउँदैन । संघले पनि राखेको छैन । यो निमित्त कारण हो । यसलाई उचालेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो भने त्यो भूल हो ।

संसदीय दलको बैठकमा वार्षिक पुस्तिका तयार नभएका कारण सदन स्थगित भएको भन्ने आएको छ । ५ गते सदन चल्ने भएपछि ५ गतेभित्र पुस्तिका तयार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो तयार छ । कसका योजना परे, कसका परेनन्, सदनमा हो छलफल गर्ने । जनताले मन पराएको कार्यक्रम पनि होइन, यो ।

नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री कार्यालयले बनाउँछ, त्यो मुख्यमन्त्रीको भिजन हो । मुख्यमन्त्रीको भिजन भएको भए त नीति तथा कार्यक्रममा आउँथ्यो । त्यहाँ आएको भए त मलाई मन परे पनि नपरे पनि राख्नैपथ्र्यो । यो गठबन्धन हो, एउटाको मन्त्रिपद धरापमा पर्दैगर्दा अरुको के होला ? मान्नुस्, अर्थमन्त्रीको पर्यो, अरुको के होला ? 

मेरा पार्टीका नेता अविवेकी होलान् र ? अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको छैन । मेरो पार्टी, मेरो नेतालाई मैले भनिसकेको छु । अविवेकी छैनन् । अरु मन्त्रीले के भन्नुभयो उहाँलाई जवाफ दिन जरुरी छैन । बजेट जहाँ उपयुक्त छ, त्यहीँ जान्छ, कार्यान्वयन गर्ने त विभागीय मन्त्रालयले नै हो ।