पोखरा । गण्डकीको बजेट विवाद बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म पुगेको छ । माओवादीका अर्थमन्त्री र कांग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकीमा बजेट ल्याएको दिनदेखि नै विवाद छ । जसका कारण असारको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

गण्डकीको वार्षिक विकास कार्यक्रम लिक भएको छ भने अर्थमन्त्रीले योजना फेरे/नफेरेको बारेमा विभागीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाका योजनासँग क्रसचेकिङ गरिरहेका छन् ।

गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बजेट छलफल चल्नुपर्ने कि अर्थमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले हटाउनुपर्ने अथवा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको छ । सत्ता गठबन्धनले संसद्लाई बन्धक बनाउन नहुने एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।

यता अर्थमन्त्रालय कार्यक्षेत्र रहेको संसद्को अर्थ तथा विकास समितिले बिहीबार बजेट सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो । 

दिउँसो १ बजे डाकिएको बैठकमा २ बजेसम्म कुर्दा पनि सभापति दीपक कोइरालाबाहेक अन्य सदस्य उपस्थित भएनन् । २ बजेसम्म कोही पनि नआएपछि उनले पत्रकारसँग कुराकानी गरेर समितिको कार्यालयबाट बाहिरिए ।

बुधबार नै एमालेले पत्रकार सम्मेलनमा बजेटमाथिको छलफल संसद्मा हुनुपर्नेमा अर्थ तथा विकास समितिमा छलफल गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । यो समितिमा १४ सदस्य छन् । जसमध्ये सभापति बाहेकका ६ सदस्य एमालेका हुन् भने ६ जना सदस्य चाहिँ गठबन्धन सरकारमा मन्त्री भएका छन् ।

बुधबार आपत्ति जनाएकै कारण एमालेका सदस्य नआएको हुनसक्ने सभापति कोइरालाले संकेत गरे । “उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलनमा बजेटको छलफल समितिमा गर्न लागिएको भन्नुभएको रहेछ, वास्तवमा त्यो होइन । बजेट छलफल किन हुन सकेको छैन भनेर हामीले मन्त्रीसहित सबै सदस्यलाई उपस्थित हुन भनेका थियौँ । तर कोही पनि आउनुभएन ।”

समितिमा एमालेबाट इन्द्र लाल सापकोटा, चन्द्रमोहन गौचन, जनकलाल श्रेष्ठ, किरण गुरुङ, मिनप्रसाद गुरुङ र रामशरण बस्नेत सदस्य छन् ।

यस्तै सभापति कोइराला र विनोद केसी माओवादी केन्द्रका हुन् ।

बाँकी ६ जना मन्त्री भएका छन् । जसमध्ये कुमार खड्का र मणिभद्र शर्मा कांग्रेसका हुन् भने हरिशरण आचार्य जसपाका हुन् ।

अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल, चन्द्रबहादुर बुढा र दीपक घर्तिमगर माओवादी केन्द्रका हुन् ।

संसदीय समितिको परम्परामा नै नभएको व्यवस्था यो समितिमा राखिएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीले नै मताधिकारसहित मन्त्रीहरूलाई समितिको सदस्यमा राखेको यो पहिलो समिति हो ।

मन्त्रीहरू नआएको खण्डमा र एकजनामात्रै सांसद पनि अनुपस्थित भएको खण्डमा यो समितिमा कोरम पुग्दैन । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा निष्क्रिय समिति पनि अर्थ तथा विकास समिति नै बनेको छ ।

“मन्त्रालय, निर्देशनालय र अन्तर्गतका निकायको राजश्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने” महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र समितिको भएतापनि सदस्यहरूकै अनुपस्थितिका कारण बैठक बस्नै सकेको छैन ।

बिहीबार पनि ‘आगामी आव २०७९/८० को वजेट सम्बन्धमा छलफल गर्न गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालको सहभागितामा बैठक बस्ने’ भनेर सबै सदस्यहरूलाई खबर गरिएको थियो ।

तर, प्रदेशकै ‘हटकेक’ बनिरहेको बजेट विवादको बारेमा छलफल गर्न न सांसद उपस्थित भए, मन्त्रीहरूले त समितिको बैठक अवज्ञालाई निरन्तरता नै दिए ।

“असार ५ गतेबाट संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बजेट अनिश्चित भएको अवस्थामा अर्थमन्त्रीसहित बैठकमा बोलाएर संसद् बैठकमा बजेटको छलफल छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्‍याे भनेर अनुरोध र मन्त्रीलाई निर्देशन गर्न बैठक बोलाएका थियौँ” कोइरालाले भने, “अरू बेला पनि नियमित बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । तर, यसपटक बुझाइमा पनि समस्या देखा प¥यो ।”

एमालेको बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा संसद् छलेर अर्थ तथा विकास समितिमा छलफल गर्न लागिएको भन्ने गलत बुझाइ परेका कारण एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीलाई आफूले बिहान सम्पर्क गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री बरालले अरू सदस्य उपस्थित भएपछि आउने भनेका थिए । समिति सदस्य माओवादीका सांसद विनोद केसी खाना खाएर आउने बताएका थिए । एमालेका सांसद जनकलाल श्रेष्ठ नवलपुरबाट हिँडेको तर चितवनबाट फर्किनुपरेको जानकारी गराएका थिए ।

समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले संसद्मा नै छलफल नभएको महत्वपूर्ण विषय संसदीय समितिको बैठकमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । यो विषयमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको र सदनमा नै बजेट छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“दलको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि दलको भ्वाइस आएको छ । अर्कातर्फ संसद्मा नै प्रवेश नगरेको बजेटमाथि समितिमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ छ र ?” उनले प्रश्न गरे ।

अर्थमन्त्रीले के गरे दलको विषय हुने, तर आफूहरूले मुख्यमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिए । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले नै विशेष पहल लिएर सदन सुचारु गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनले माग गरे ।

“दलको बैठकमा नजाने भन्ने कुनै ह्विप त थिएन, तर त्यहाँ जानुको औचित्य के ? यो विषयमा त मुख्यमन्त्रीले नै निर्णय लिने हो,” उनले भने ।

बजेटमाथिको विवाद सल्टाउन बिहीबार माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको बैठक बसेको छ ।