संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सेवा निवृत्त कर्मचारीका हकमा 'अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि' (कुलिङ पेरियड) राखिनुपर्ने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ । यसपटक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक’माथि दफावार छलफलका क्रममा यो विषय उठाइएको हो । 

संसदीय समितिबाट परामर्शका लागि आमन्त्रित पूर्वमुख्यसचिव डा‍. विमलप्रसाद कोइराला सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति दिनुपूर्व ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान राख्नैपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । डा. विमल कोइरालाले संवैधानिक अंगहरू विशिष्ट श्रेणीका पूर्वकर्मचारीका लागि ‘विश्रामस्थल’मा परिणत भएको भन्दै कटाक्ष पनि गरे । 

हुन पनि नियुक्तिमा देखिएको प्रवृत्तिकै कारण पछिल्लो समय राज्यका संवैधानिक निकायहरू ‘पूर्वकर्मचारी क्लब’मा परिणत भएका छन् । प्रभावशाली राजनीतिक नेताहरूलाई रिझाउने विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त अधिकांश कर्मचारीले फटाफट राजदूतदेखि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति पाउँछन् । तिनले ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात्, पदीय रापतापबाट ‘चिसिने अवधि’सम्म पर्खनुपर्ने व्यवस्थासमेत छैन । 

अझ कतिपय अवस्थामा त सचिव पदमा कार्यरत रहँदै वा राजीनामा गराएर पनि संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरिएकोसमेत देखिएको छ । यस्तो विकृत अभ्यास बढ्दै गएकाले नै निजामती सेवामा तीसौँ वर्ष बिताएर परिपक्वता हासिल गरेका डा‍‍. कोइरालाले कटु कटाक्ष गरेको हुनुपर्छ । 

हुन त, समितिमा विचाराधीन निजामतीसम्बन्धी विधेयकमा सेवानिवृत्त सचिवरसहसचिव तहका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म ‘परामर्शदाता’ बन्न रोक लगाउने प्रावधान राखिएको छ । तर, डा‍. कोइरालाले भनेजस्तो 'विश्रामस्थल' बन्ने ढोका भने खुलै राखिएको छ । विधेयकमा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिलाई भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । 

अर्थात्, प्रस्तावित प्रावधान विनासंशोधन पारित भएमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिमा अहिलेका विकृति विसंगतिमा कुनै सुधार हुनेछैन । विडम्बना, अन्यत्र काम गर्नका लागि दुई वर्षसम्म सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कर्मचारीले संवैधानिक पदाधिकारी वा राजदूत नियुक्त हुन भने एक दिन पनि पर्खन पर्दैन । 

विधेयकमाथि छलफल गर्दा संवैधानिक आयोगलाई ‘पूर्व कर्मचारी क्लब’को संज्ञा दिने सांसदहरूमा समेत ‘अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि’ को विचार आएको देखिँदैन । सांसदहरू नै यस विषयमा गम्भीर भएका भए सम्भवतः विचाराधीन विधेयकमा उपयुक्त संशोधन हुने थियो र संवैधानिक अङ्गहरू 'विश्रामस्थल' वा 'पूर्वकर्मचारी क्लब' बन्ने थिएनन् ।  

पूर्वकर्मचारीले निवृत्त हुनेबित्तिकै अर्को अवसर पाउन नरोकिनु सुशासनका मार्गमा कहालीलाग्दो अवरोध पनि हो । सरकारी कामकाजमा बेथिति, विकृति र भ्रष्टाचार बढ्नुमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको अनुचित साँठगाँठको यो प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ । विशिष्ट श्रेणी वा नेतृत्व तहका कर्मचारीले सेवा निवृत्तिपछिका ‘लाभको अवसर’का लोभमा बहालवाला रहँदा राजनीतिक नेतृत्वको अनुचित एवं भ्रष्ट चाहना पूर्ति गर्ने जो गर्छन् । 

उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसमेत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि दलका नेतृत्वको चाकरीमा लिप्त हुनुमा मूल कारण अवकाशपछिको आकर्षक नियुक्तिको चाहना हो । त्यहीकारण राजनीतिक नेतृत्वसामु सचिवहरू सकेसम्म राय बझाउन रुचाउँदैनन् । बरु, कानुनी छिद्र खोजेर नेतृत्वको र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नमै आफूलाई अभ्यस्त तुल्याउँछन् ।

कुनै पनि निर्णय वा काममा राय बझायो भने राजनीतिक नेतृत्व खुनासिने र आकर्षक अवसर प्राप्तिमा बाधक बन्ने गर्छन् भन्ने तिनको धारणा देखिन्छ । यसैले तिनीहरू बरु ‘एस म्यान’ बन्नुमै लाभ देख्छन् । उच्च तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार र अनुचित निर्णय हुनुको मूलभूत जड सेवानिवृत्तिपछिको नियुक्ति नै हो भन्नु अत्युत्ति हुँदैन ।

शासकीय सन्तुलन निम्ति संविधानतः सिर्जित आयोगका पदाधिकारीहरू प्रायः शासकको चाहनाअनुसारको धुन निकाल्छन् भन्ने गरिएको छ । अपवादकाबाहेक संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु नियुक्ति दाताप्रति बफादार हुनेगरेको देखिएको छ, । यसले संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता प्रश्न त उठेको छ नै राज्यको ठूलो धनराशि पनि अपव्यय भइरहेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई खुसी पारेका सचिव वा मुख्यसचिवलाई सेवा निवृत्त नहुँदै संवैधानिक अंगदेखि राजदूतसम्म नियुक्त गरेका छन् । यस्तो कृपापात्र पोस्ने प्रवृत्ति राणाकालदेखि नै निरन्तर रहेको छ । संवैधानिक नियुक्तिमा स्वार्थ बाझिने स्थितिसमेत बारम्बार देखारेको छ । फलस्वरूप, तिनले आफ्नै कार्यकालमा गरेका खराब कामसमेत ढाक्ने मैका पाउँछन् । 

सामान्यतः संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न पाइँदैन । अर्थात्, त्यो पदसँगै उनीहरुले ‘उन्मुक्ति’ पाउँछन् । तिनहरूमाथि कारबाही गर्न कि त महाभियोग लाग्नुपर्छ कि त तिनको अवकाश पर्खनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्वपदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारका अभियुक्त बनेको सम्झने हो भने यसको वास्तविकता स्पष्ट हुन्छ नै ।

शासनप्रति जनविश्वास बढाउन संसद्ले कानुन निर्माण गर्दा पनि जनचाहनाको कदर गर्नुपर्छ । कानुन ‘पिपुल विल’ अर्थात् जनताको इच्छामा निर्मित हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । त्यसरी कानुन निर्माण भएमा मात्र संसद्प्रति जनआस्था बढ्छ । अहिले संवैधानिक नियुक्तिमा देखिएको कृपावादको विकृति अन्त्य होस् भन्ने जनचाहना तथा शासकीय आवश्यकता पूरा गर्न संसद्ले ऐनमा 'कुलिङ पिरियड'को प्रावधान थप्नुपर्छ ।  

पूर्वमुख्यसचिव डा‍. कोइरालाले पूर्वकर्मचारीलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका निम्ति ‘अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि’ २–३ वर्ष राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, विशिष्ठ श्रेणीमा रहँदा तिनीहरूबाट सम्पादित काम कारबाही अनुचित वा भ्रष्टाचार प्रेरित रहे वा नरहेको थेग्रिन पनि कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ । त्यसकारण संवैधानिक नियुक्तिका निम्ति कम्तीमा पाँच वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राखिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।